काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले र माओवादी) को सरकारले नियुक्त गरेका र पार्टीका भित्री कार्यकर्ता भनी विवादित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केपी ओलीको सरकारपछिका सबै सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीतिक नीतिलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा सँगै सम्मिलित भई सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गर्न पछि नपर्ने उनले पार्टी कार्यकर्ताझै एमालेलाई गुन लगाइरहेको अर्थविद्हरूकै ठहर छ । यसै सन्दर्भमा हालै सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख गभर्नरले उक्त सम्मेलनको विरोध गर्दै चुनौती दिएका छन् ।
सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा सम्मेलन तयारीका लागि निर्देशक समिति गठन गरेको छ तर लगानी सम्मेलन गर्न समय पर्याप्त नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । उनले एमाले नेतृत्वको बाहेकको सरकारलाई विभिन्न बहानामा चुनौती दिने गरेको देखिएको छ ।
हालै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खडका उपस्थित एक कार्यक्रममा उनले हालको मौद्रिक नीति ठीक रहेको जिकिर गरे जबकि अर्थतन्त्र सुधारका लागि वर्तमान मौद्रिक नीति परिवर्तन गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । गभर्नर अधिकारी लामो समयदेखि गलत मौद्रिक नीति, सरकारसँगको पूर्वाग्रही सम्बन्धका कारण विवादमा पर्दै आएका छन् । विदेशीहरूको कुरा बढी सुन्ने, देशको अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थातर्फ ध्यान नदिई जथाभावी नीति बनाउनेलगायतका प्रकरणहरूमा उनी चरम विवादमा छन् ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका उनी अब्बल गभर्नर होइनन् भन्ने कुरा अमेरिकाको ग्लोबल फाइनान्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विश्वका केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरूको ग्रेडिङबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सन् २०२२ मा सार्वजनिक ग्रेडिङअन्तर्गत एसिया प्यासिफिक जोनमा नेपालका गभर्नर सबैभन्दा कमजोर देखिएका थिए ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका २६ वटा देशका केन्द्रीय बैंकका प्रमुखमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीेले सबैभन्दा कमजोर ग्रेड पाएका हुन् । उनी सी ग्रेडका गभर्नरमा झरेका हुन् । सार्वजनिक ग्रेडिङअनुसार सन् २०२१ मा उनले पाएको ग्रेड बी माइनस थियो ।
उनको छवि उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणमा समेत राम्रो छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमा नबताए पनि अर्थतन्त्र लयमा नफर्किनुमा अधिकारीको गलत नीति कारक रहेको संकेत गरेका छन् । अधिकारी अर्थतन्त्रको आन्तरिक समस्या समाधानमा सधैं असफल हुँदै आएका छन् ।

एमालेको सरकारलाई सघाउने तर अरू पार्टीको सरकार हुँदा अर्थतन्त्र असफल बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको कारण उनी एमालेको कार्यकर्ता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनी एमालेको संगठित सदस्य होइनन् भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन् । किनकि नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा महाप्रसाद अधिकारी नामका व्यक्ति २०७३ सालमै संगठित रहेको पाइएको छ । अहिले एम अधिकारीका रूपमा उक्त समितिमा रहेका उनी २०७३ जेठ २१ गते एमालेले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेखित छन् । उक्त विभागको १५ नम्बरमा महाप्रसाद अधिकारीको नाम उल्लेख छ । एमालेको उक्त विभागमा राखिएको एम अधिकारी आफू नरहेको गभर्नर अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।