काठमाडौं । बहुचर्चित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा राखेर मुद्दाको तहकिकात गर्न आदेश दिएका ‘हाइप्रोफाइल’ राजनीतिज्ञहरूले उक्त आदेशको विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि उच्च अदालत गएकोमा अस्ति शुक्रबार उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलले दिएको आदेशलाई लिएर न्याय क्षेत्रमा नै राजनीतिक गन्ध भएको चर्चा सुरु भएको छ । केहीलाई धरौटी, केहीलाई साधारण तारेखमा र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतलाई जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरी दिएको आदेशभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सन्दर्भमा राय बझाउनुलाई लिएर राजनीतिक गन्ध महसुस गरिएको कानुन व्यवसायीबीच नै खासखुस चलेको संवाददाताहरूले बताएका छन् ।
साधारण तारेख शुक्रबार उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुनाएको आदेशमा राजनीतिक गन्ध देखिएको राजनीतिक न्यायिक वृत्तमा टिप्पणी भएको छ । ठगी, लिखत, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका २१ जना प्रतिवादीमध्ये अन्य प्रतिवादीहरूको आदेशमा खासै टिप्पणी नआए पनि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको बारेमा इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि यसमा राजनीतिक गन्ध देखिएकोे आशंका गरिएको हो ।
गत मंसिर ५ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरी शुक्रवार आदेश सुनाउने क्रममा अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा न्यायाधीशहरूबीच सहमति भएको थियो । न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश पाण्डेले खाँणसँग ३० लाख धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्ने राय दिएका थिए । न्यायाधीश पाण्डेले खाँडलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिँदा सचिव टेकनारायण पाण्डेले खाँणको नाम नपोलेको कुरालाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने मुख्य आधार बनाएका छन् । तर न्यायाधीश पाण्डेको रायमा अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने फरक राय दिएका हुन् ।

न्यायाधीश जनक पाण्डेले बालकृष्ण खाँणका विषयमा लेखेको रायमा भनिएको छ,
निवेदक बालकृष्ण खाँणको हकमा विचार गर्दा, जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणले ठगी गरेको वा निजहरूवाट रकम लिएको भनी यी प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरेका छैनन् । प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोगदाबीको कसुरमा पूर्णत इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । घटना विवरण कागज गर्ने तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख शाखा अधिकृत यन्तोष प्रधानले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आई आफ्नो जिम्मामा रहेको, विभिन्न समयमा उक्त प्रतिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेले माग्ने गरेका थिए, के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफूलाई थाहा नभएको भनी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको देखिन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दाका सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको बयान समेतबाट यी निवेदक प्रतिवादीले उक्त प्रतिवेदन मागेको अथवा उक्त प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको देखिँदैन । निवेदक प्रतिवादीलाई सुरु जिल्ला अदालतले थुनामा राख्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू केशव दुलाल र अर्का प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेबीच भएको टेलिफोन संवादलाई पनि लिएको देखिन्छ । उक्त संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम प्रतिवादी केशव दुलालवाट यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा ततिम्बा बयान गर्दा प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनी उल्लेख गरेको पाइयो । ततिम्बा बयानमा निज प्रतिवादी केशव दुलालले टेकनारायण पाण्डेलाई रु. १,२५,००,०००। (दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागज हेर्दा आडटावा शेर्पा प्रस्तुत मुद्दामा पहिला सरकारी साक्षीको रूपमा घटना विवरण कागज गरेको तथा तुरुन्तै पछि प्रतिवादी कायम गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष बयान गर्दा घटना विवरण कागजलाई यातना दिई गराइएको भनी अस्वीकार गरी आफू कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो । प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको नाम उल्लेख नभएको तथा उक्त कागज प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि लेखेको भन्ने तथ्य निजको बयान तथा निज बसेको प्रहरीको हिरासतकक्ष खानतलासी गर्दा डायरी तथा पेन बरामद गरेको मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्कावाट देखिन्छ ।
यसरी प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीहरूले यी प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूवाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राखे गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८०।३।१ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब यी प्रतिवादीको नाम जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरीको पेटबोलीमा उल्लेखसम्म भएको देखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै देखिँदा हाललाई यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ १० बमोजिम रु ३०,००,०००। (अक्षरुपी तीस लाख) नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नू ।

यसैगरी न्यायाधीश खरेलले दिएको रायमा भनिएको छ,
यसमा उपयुक्त अनुसारका प्रतिवादीहरूमध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत भएको छु । प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको मोबाइल म्यासेज प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति २०८० वैशाख २७ को ततिम्बा बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद रु. ३०,०००,०० (अक्षरुपी तीस लाख) धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८० असार १ मा भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।
प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको हकमा आदेश, राय मतैक्यता हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदक बालकृष्ण खाँण विपक्षी नेपाल सरकार भएको ०८० Re०२८८ को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेस गर्नु ।

न्यायाधीश खरेलले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी भन्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । खाँणको हकमा राय बाझिएपछि अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ ।
इजलासले दिएको आदेशअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसहित नौ जना थुनामै रहने भएका छन् ।
थुनामै रहनेमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्नेगरी भएको जिल्ला अदालतको मिति २०८० असार १ को आदेश मिलको नै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानुनबमोजिम गर्नू’, उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवादी रामशरण केसी, नरेन्द्र केसीसँग १० लाख, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ । शमशेर मियाँ १० लाख, रामशरण केसी १५ लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् । टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि ३० लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् ।

लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमै रिहा गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल १५ लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् । उनी भुटानी शरणार्थीको नेता भएर नेपालमा शरण लिइरहेको र भागेर अन्यत्र जाने अवस्था पनि नभएको भन्दै रिजाललाई थुनामा राखी राख्नु नपर्ने उच्च अदालतले भनेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार १ गते उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये दुईजनाबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १६ जनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । शुक्रबार आदेश भए पनि धरौटी बुझाएर प्रक्रिया पु¥याएर आइतबार मात्र उनीहरू रिहा हुनेछन् ।