गएको हप्ता अहिलेको राजनीतिक वृत्तले नोटमा राख्नुपर्ने तीनवटा दृश्य वा घटना प्रकट भए ।
पहिलो, पश्चिम नेपालमा परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेबापत हत्या गरिएका सहिद भीमदत्त पन्तको सार्वजनिक स्थलमा रहेको सालिक भत्काइयो । सालिक तोडफोडको यो काम राजावादी भनी चिनिने, अहिले राजा ल्याउन अभियान नै चलाइरहेको दल राप्रपाका कार्यकर्ताबाट भएको थियो । राजा महेन्द्रको नाममा रहेको पार्कमा यस्ता व्यक्तिको सालिक रहन हँुदैन भनेर तोडफोड गरिएको वताइएको छ ।

दोस्रो, पूर्वी नेपाल झापामा पृथ्वीनारायण साहको सालिक अनावरण भयो । यो कार्यक्रमको आयोजक थियो राप्रपा र अनावरण चाहिँ पूर्वराजाबाट भएको थियो । त्यसमा राष्ट्रिय गाना भनेर जे बजाइयो त्यो राष्ट्रमा प्रचलनमा रहेको राष्ट्रिय गाना थिएन । समाचार विवरणमा आएअनुसार यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्वराजाको सचिवालयले नै यो राष्ट्रिय गानाको साटो अर्को गाना छानेको थियो । कार्यक्रममा त्यही बजाइयो र त्यही गाइयो । नेपाली नागरिकले आयोजना गरेका र नेपाली नागरिक नै सहभागी हुनुहुने जहाँसुकै र कुनै पनि सार्वजनिक समारोहको प्रारम्भ राष्ट्रिय गाना बजाउने र गाउनेबाट हुने गर्छ । तर पूर्वराजा प्रमुख अतिथि बनाइनु भएको यो कार्यक्रममा भने त्यस्तो भएन । राष्ट्रिय गाना नै बहिष्कारमा प¥यो । कुनै पनि नेपाली नागरिकबाट त्यसो गर्न नपाइनुपर्ने हो । अझ राज्यबाट विभिन्न सेवासुविधा लिइरहनुभएकाहरूका लागि त यो अक्षम्य नै मानिन्छ ।
तेस्रो, केन्द्रीय राजधानीमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रदर्शनी भयो ।

यो गएको ७ मंसिरको कुरा हो । व्यवस्था परिवर्तनन हुन्जेल चलिरहने भनिएको अभियानको पहिलो दिनमै घोेषणा भयोे– ‘पुरानो नेपालको स्थापना गर्ने’ र ‘राजा फर्काउने’ । यही सभामा अभियानका प्रमुखबाट केही नेताहरूलाई आफ्नो अनुमतिबिना आफ्नो जिल्ला प्रवेश गर्न रोक लगाइएको घोषणा गरियो । त्यस्तो प्रतिवन्ध लगाइनुभएका नेतामा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र जिल्ला नेता महेश बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले आफ्नो गृहजिल्ला झापा र भक्तपुर जान यो अभियानका प्रमुखको अनुमति चाहिने भनिएको थियो । यस प्रकार गणतन्त्रविरुद्ध ‘विद्रोह’ भनिएको यस्तो प्रदर्शनी गर्ने नेतृत्वबाट त्यस दिन, दिन खोजिएको सन्देश अरूलाई निषेध गर्नु रह्यो ।
राजाकालीन निषेधका शृंखला
एकशब्दमा भन्नुपर्दा गणतन्त्रको विशेषता नै अरू कसैलाई निषेध नगर्ने हो । यो ठाउँमा चर्चा भएको गणतन्त्रलाई विस्थापन गरेर जसलाई ल्याउने भनिएको छ, राजाको प्रत्यक्ष शासन आफूबाहेक सबैलाई निषेध गरेर सुरु भएको थियो र त्यस्तो शासनका दुई कार्यकाल गरी करिब ३५ वर्ष यस्तै निषेधमा बितेको थियो । पछिल्लो समय राजाले प्रत्यक्षरूपमा शासन हातमा लिँदा २०६१ माघ १९ का दिन देशमा सबै दलका नेताहरूलाई जेल हालिएको थियो भने सञ्चारमाध्यमहरूका कार्यालय सेनाका घेराउमा थिए । मोबाइलगायत दूर सञ्चारका सबै सेवा बन्द गरिएका थिए । राजधानीको चक्रपथभन्दा भित्रका सवै भूभाग निषेधित क्षेत्रमा परेका थिए । पछि जनविद्रोहले त्यसलाई तोडिदिएको थियो । राजाको पछिल्लो शासनकाल (२०५९ –२०६३ वैशाख) असोज तन्त्र भनेर चिनिन्छ ।

राजाको शासन खोजिरहिँदा एकपटक त्यो दिनको सम्झना होस् भन्ने सन्दर्भमा यी कुरा उल्लेख भएको हो । यतिबेला प्रचलनमा रहेको गणतान्त्रिक संविधानले गरेको व्यवस्थामा निषेध भन्ने कतै छैन । यो गणतन्त्र पनि परिवर्तन हुन सक्छ भनेको छ । मुलुकको अखण्डता र सार्वभैमसत्ता तथा नागरिकको सर्वोच्चताबाहेक यो संविधानका सबै धारा संशोधन हुन सक्तछन् । कतिसम्म भने सबै धारा संशोधनीय छन् भन्ने धारा चाहिँ संशोधन हुन सक्तैन । संविधानको व्यवस्था यस्तो छ–
‘भाग– ३१ संविधान संशोधन, २७४. संविधान संशोधन ः (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।
(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधिनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ ।
तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन ।’

संविधानको यो व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेक जुनसुकै कुरा परिवर्तनीय हुने मानेको छ । राजा ल्याउने कुरा भने जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता विपरीतको हुन्छ । राजा ल्याउने आन्दोलनमा सहभागी हुनु वा समर्थन गर्नु भनेको आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता अरू कसैलाई दिन खोज्नु जस्तै हो ।
२००७ देखि २०६३ सम्मका उदाहरणले के देखाउँछन् भने कुनै पनि व्यवस्था दुई प्रकारले परिवर्तन हुन्छन् । एउटा संविधानअनुसार त्यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर र दोस्रो जनविद्रोह मार्फत । १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासन जनविद्रोहमार्फत ढलेको हो । त्यसपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री राणा नै थिए । २००७ को जनक्रान्ति विश्वकै लागि पनि उदाहरणीय थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि त्यस्तै हो जसले तीस वर्षको अर्को, राजाको जहानियाँ शासन ढालेको थियो । यो ३० वर्षको शासन पनि आफूबाहेक सबैलाई निषेध गरेर चलेको थियो ।

दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध त्यसको उदाहरण हो । राजालाई राणाहरूको खोपीबाट मुक्त गराउने काम दलहरूले नै गरेको थिए । तर राजसंस्था त्यसरी मुक्त भएको झन्डै दसै वर्षमा तिनै दलहरू त्यही संस्थाबाट निषेधमा परे । २०४६ सालको जनआन्दोलनले पनि राजसंस्थालाई निषेध गरेन । त्यसपछि पनि देशको राष्ट्राध्यक्ष राजा नै भए । यो अभ्यास चलिरहेको करिब डेढदशकमा नै फेरि यो संस्थाले अरूलाई निषेध सुरु ग¥यो । त्यसो नगरिएको भए यो अवस्था वा व्यवस्था आजसम्मनै कायम रहिरहेको हुन्थ्यो होला अर्थात् राजा राष्ट्राध्यक्ष भैरहने हुन्थ्यो होला । तर त्यो निषेधले जनविद्रोह निम्त्यायो र त्यही जनविद्रोहले गणतन्त्र ल्यायो ।
विगतका कुनै पनि विद्रोहले नै बताउँछन्, कुनै पनि विद्रोह हुन त्यसको मूल केन्द्रमा नागरिकको सर्वोच्चता आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि आउँछ त्यसको नेतृत्वको नैतिक पक्ष ।
नेतृत्व सन्दर्भका दुई प्रसंग
एक ः गणतन्त्रका विरुद्ध, यो खारेज नभएसम्म कायम रहने भनिएको अहिलेको आन्दोलन जसलाई कर्ताहरूले विद्रोह भन्नुभएको छ त्यसको नेतृत्व र विषय कस्तो हो भन्ने जिज्ञासा आमतहमा नै उठेको छ जो स्वाभाविक पनि हो । त्यसलाई सञ्चार माध्यमहरूले यो हप्ता धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसमध्ये वाह्रखरी अनलाइन (११ मंसिरको अंक) ले सडकमा यस्तो विद्रोह चलिरहेकै बेला यो प्रदर्शन राजावादीले राजावादीलाई नै कसरी चिन्ने, चिनाउने काम भैरहेको छ भन्ने दुईवटा प्रसंग उल्लेख भएको छ । ‘खास राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ओझेलमा पर्दैछन्, उनीमात्रै होइन कमल थापा पनि त्यसैगरी ओझेल परे । त्यो ठाउँ ‘पिपलपाते’हरूले लिँदैछन्’ भन्ने प्रसंगमा अहिलेको सडक प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहनु भएका दुर्गा प्रसाईंबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो दलभित्र सार्वजनिक रूपमा नै भन्ने गर्नु भएको भनी यसरी उल्लेख भएको छ –

“पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बेसी ऋण लिएर, ब्याज नतिरेर, किस्ता नतिरेर अहिले त्यो आठ अर्ब कति पुगेको छ, कति पैसा विदेशमा पठाएर बसेको छ । त्यो मान्छेले बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्नेभन्दा ताली बजाएर कुद्छ मान्छे, अनि त्यस्तो मान्छेले, राजा ल्याइदिन्छ, उल्ले हिन्दु राज्य ल्याइदिन्छ भनेर कुद्छन् ल ! यस्तो पनि नेता हुन्छ, यस्तो पनि कार्यकर्ता हुन्छ ? यसरी पनि पार्टी चल्छ ? यति सामान्य कुरा त बुझ्नु प¥यो नि हाम्रा नेता कार्यकर्ताले, कुद्दै आएर हाम्रो अध्यक्ष किन आएन ? हाम्रो राप्रपाले किन समर्थन गरेन भन्छ, एउटा बैंक ठगलाई मैले समर्थन गरेर हिँड्नु, राप्रपाले समर्थन गरेर हिँड्छ ? त्यो बैंकको पैसा होइन हजुर, नेपाली जनताको पैसा हो, त्यो तपार्इं बचतकर्ताको पैसा हो । बैंक डुब्दा तपाईं हामी बचतकर्ताहरूको पैसा डुब्ने हो । बैंकबाट पैसा लिएर चोरबाट विदेशमा पैसा लाने र यहाँ पैसा नतिर्ने, अनि बैकको ऋण नतिर्नेभन्दा वा तिर्नै नपर्ने हो कि भनेर कुद्ने ?”
दुई ः उक्त अनलाइनको त्यही अंकमा यतिखेर गणतन्त्रले काम गर्न नसकेको भन्दै राजतन्त्रको नारा लगाउँदै सडकमा मान्छे उतारिरहनु भएका दुर्गा प्रसाईंले नै केही समयअघि राजतन्त्रका बारे गर्नु भएकोे आलोचनाको विवरण उलेख भएको छ । यो एक वर्षअघिको कुरा हो । उहाँबाट त्यसबेला ं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तीस अर्ब रुपैयाँ विदेशी बैंकमा रहेको दाबी गरिएको प्रसंग यसरी उल्लेख भएको थियो –

“पूर्वराजाको तीस अर्ब रुपैयाँ विदेशमा छ । सोल्टी होटलमा लगानी गर्न भनेर लगेको पैसा पूर्वरानी कोमलको खुट्टा भाँच्चिएपछि साइत परेन भनी लगानी नगरी आए, गत वर्ष २०७९ असोज १० मा हिमशिखर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, “राजाका ज्वाईं छन् नि राजबहादुर सिंह, उनको २४, २५ सय करोड रुपैयाँँ बर्मामा छ उनले त्यस्तो सूचनाको स्रोत के हो भन्ने प्रश्नमा आफैं त्यहाँ बुझेर आएको बताएका थिए ।’
जनआन्दोलनबाट आएको गणतन्त्रलाई विस्थापन गर्ने भनेर जसरी अभियान चलाइएको छ त्यसको नेतृत्वको नैतिक पक्ष हेर्ने आँखा आआफ्नै होलान् यसमा नागरिकको सर्वोच्चताको भने थोपो पनि छैन । आफ्नो सर्वोच्चता नै खोस्ने उद्देश्य रहेको त्यस्तो अभियानमा नागरिकले किन साथ दिने ?