झन्डै आठ दशकअघि नेपालको जनसंख्या ६० लाख रहेको थियो । जनसंख्या थोरै भए पनि भूमि धेरै थियो । हाम्रो अधिकांश भूमि चीन र भारतले कब्जा ग¥यो । भूभाग घट्यो, जनसंख्या भने बढ्यो । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ ।
भारत र चीनको अधिग्रहणपछि बाँकी भएको भूमि पनि घर र बाटो बनाएर सकिएको छ । खेतीयोग्य अथवा उब्जनी हुने ९० प्रतिशत भूमि घर र बाटो बनाउँदा मासिएको छ । पाँच प्रतिशत जमिन बाँझो छ भने पाँच प्रतिशतमा खेती गरिएको छ ।
पहिला आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्न वर्ष दिनसम्म खान पुग्थ्यो । २०३१–०३२ सालसम्म नेपाल अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा अनुदानसमेत दिन्थ्यो । अहिले यसको ठीक उल्टो छ ।
अन्य मुलुकले एक महिना खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । इँटा टोक्न मिल्दैन, डण्डी खान मिल्दैंन । पाँच दशकअघिका काठमाडौं उपत्यका तथा सदरमुकामका बासिन्दाहरूसँग २० रोपनीदेखि सयौं रोपनीसँग जमिन थियो । तर, अहिले दुई आनासमेत छैन । कतिपय त उपत्यकाबाटै विस्थापित भएका छन् ।
बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू आएर यहाँ जग्गा किने । २०३५ सालमा काठमाडौंको बबरमहलदेखि तीनकुनेसम्म रोपनीको ५० हजारमा पाइने जमिन तीन वर्षअघिसम्म आनाकै २ करोडमा बेचियो । ४५ वर्षको बीचमा ५० हजार रोपनीको जग्गा आनाकै करोड पुग्यो ।

एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । त्यो जमिन ५० हजारमा बेच्ने त डुब्यो तर किन्ने भने उम्कियो । २०४२ सालदेखि सरकारले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण तथा प्लानिङ गर्न दियो । २०४६ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू च्याउ उम्रिएझैं दर्ता हुन थाले ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नजर नै घरजग्गामा थियो । घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गर्नु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भयो । एक वर्षअघि आनाको ५० हजारमा किनेको जग्गा दुई वर्षपछि आनाको पाँच लाख, तीन वर्षपछि दस लाख र पाँच वर्षपछि आनाकै २५ लाखसम्म बेच्ने । २५ लाखमा किन्नेले भने त्यसको दुई–तीन वर्षपछि ६० देखि ७० सालसम्म बेच्ने ।
जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ बढेको छ । मूल्य मात्र बढाइयो । जग्गा दलालीहरूले एक्कासि जग्गाको मूल्य बढाए । र, सर्वसाधारणलाई ठगे । मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन छैन । खाद्य संकट निम्तिने संकेत देखा परिसकेको छ । ब्याजको प्रलोभनमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेचेर मानिसहरूले सहकारीमा बचत गरेका थिए । तर, सहकारी भागेपछि उनीहरू सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । जसले गर्दा नाफा कमाउने आशामा महँगोमा घरजग्गा किन्नेहरू पनि अहिले चुलुम्मै डुबेका छन् । ६० लाख आनामा किनेको जमिन अहिले ४० लाखमा बिक्री हुन्न । अधिंकाश मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ ।
बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निष्कासन गरेको हो भनेर सर्वसाधारण र बैंक दुवैलाई थाहा छ । तर, सेयर दलालीहरूले त्यही सेयर ३२ सयसम्म बेचे । भारतमा एक लाखमा बनेको गाडी नेपालमा ल्याएर २०–२२ लाखमा बेचियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी यिनै तीन क्षेत्रमा छ ।
मालपोत र यातायात कार्यालयमा सेवाग्राही आउन छोडेपछि त्यहाँ वरपर बस्दै आएका लेखनदास, कानुन व्यवसायी र व्यापारीहरू पलायन हुन थालेका छन् । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही छैन । जो कोही बैंकले आफूलाई कालोसूची राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको र तीन पुस्तासमेत पत्रिकामा निकालेकोले घरजग्गा, गाडी र सेयर खरिद गर्ने मानिस खोजिदिन आग्रह गर्छन् ।

मुलुकभर ७५ प्रतिशत कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली भएको छ । बहालवालामा बस्दै आएका समेत भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चाहे त्यो सर्वसाधारण होस् या व्यापारी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही पाइन्छ कि भनेर खोज्दै हिँडेका हुन्छन् ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले घरजग्गा, गाडी र सेयर खरिदबिक्री कार्यालय खोलेका छन् । तर, त्यहाँ पनि सेवाग्राही आएन । अधिकांश मानिसले नाफा हुने आशमा भएको जग्गासमेत बेचेर घर बनाए । त्यस्तै, आफूसँग भएको जमिनमा पनि मानिसहरूले घर नै बनाए । सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी घरजग्गामै लगानी भयो ।
तीन वर्षअघि उपत्यकामा एउटा कोठा, सटर र फ्ल्याट पाउन ६ महिना लाग्थ्यो । दलाली लगाउनु पथ्र्यो । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिक्री हुन्थ्यो । कोठा खोजिदिएबापत दलालीहरूलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म दिनुपथ्र्यो । अन्डरग्राउन्ड कोठा पनि भाडामा जान्थ्यो ।
त्यस्तो कोठाको समेत मासिक १० हजारदेखि २० हजारसम्म लिइन्थ्यो । एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि ३० हजार र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १.५ लाखसम्म लिइन्थ्यो । पहिलै तीन महिनाको भाडा तिर्नुपथ्र्यो । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा दोब्बर लिन्थे घरधनीहरू । डेराबाललाई छतमा जान दिँदैनन्थिए भने सेवासुविधा पनि केही दिन्नथिए ।
त्यस्तै, तल्लो जाति, एकल महिला, बुढाबुढी, विद्यार्थी, अपांगलगायतलाई कोठा दिइँदैनथियो । घरधनीहरू डेराबहाललाई मान्छे नै ठान्दैनन्थिए । सवारीसाधन राखेको समेत मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म लिन्थे । पछिल्लो समय उपत्यकामा जताततै ‘टुलेट’ लेखिएको भेटिन्छ ।
घरधनीहरू आफ्नो घरमा बस्न कोही ल्याइदिन आग्रह गर्दै हिँडिरहेको भेटिन्छ । घर भाडामा गएन भने घरधनीहरूले खान पनि पाउँदैनन् । किनकि उनीहरूको आम्दानी स्रोत नै घर भाडा हो । अर्कोतिर घर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । भाडामा नगएपछि किस्ता तिर्न पनि पैसा हुन्न ।

पाँच वर्षअघि मानिसहरूले घर बनाउँदा बाहिर ढुंगा र भित्र मार्बलको प्रयोग गर्थे । घरजग्गा गरी तीन करोड लगानी भएकोमा नाफा खाएर पाँच करोडमा बेच्थे । पाँच करोडको घर अहिले दुई करोडमा पनि बिक्री नहुने अवस्थामा आएको छ । सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेको पनि थाहा पाइसकेका छन् ।
त्यसकारण पनि जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्न छोडेका छन् । ब्याजको लोभमा पर्दा साबाँ नै गुमाउनुपर्छ भनेर उनीहरू थाहा पाइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि अधिकांशले घरमै आफूसँग भएको रकम लुकाएर राखेका छन् । बजारमा पाँच सय र हजारको नोटको हाहाकार हुन थालेको छ ।
सटर खोल्नु मात्र हो । बोहनी हुँदैन । बैंक अहिले पनि हामी डुबेका छैनौं भनेर ठोकुवा गरिरहेको छ । तर, बैंक टाट पल्टिसकेको छ । सहकारीझैं भाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । अशिक्षित व्यक्तिहरूसमेत बैंक डुबेपछि नै मर्जरमा गएको बताउँछन् । बैंकका कर्मचारीहरूले आफ्ना आफन्त, साथीभाइलाई बैंकमा रकम नराख्न सचेत गराएको समेत सुनिन्छ ।
बैंकका कर्मचारीहरूले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् । घरधनीहरू भाडाविहीन भएका छन् । बैंकको खराब कर्जा बढ्दो छ । पुरानो कर्जा उठाउन बैंकले सकेको छैन भने नयाँ कर्जा लगानी गर्न पैसा छैन । बैंकमा गएर बस्दा बचत गर्नेभन्दा निकाल्नेको भीड बढी देखिन्छ ।
दुई वर्षअघि एउटा सहकारी डुबेको थियो । तर, अहिले मुलुकभरका सहकारी डुबेका छन् । करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रकम सहकारीमा डुबेको छ । बैंकका बचतकर्ताको पनि यस्तै हालत हुने भएको छ । सहकारीले १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणलाई बचत गर्न लगाएको थियो ।
अहिले बैंकहरू पनि १० देखि १६ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभन देखाइरहेका छन् । सहकारीका कर्मचारीहरू घरघरमा पैसा उठाउन आउन्थे । अहिले बैंकका कर्मचारीहरू दस हजार जम्मा गर्ने भन्नासाथ बचतकर्ताको घरमै आइपुग्छन् । एक वर्षभित्र धेरै बैंक टाट पल्टिन्छ भनेर अधिकांश अड्कल गर्न थालिसके ।
विकसित मुलुकमा समेत बैंक टाट पल्टियो । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले बैंकबाट ४० अर्ब कर्जा लिएको सुनिन्छ । त्यो पनि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जमिन धितो राखेर लिएको बताइन्छ । अहिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारले आफ्नै नाममा ल्याएको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट विभिन्न व्यक्ति तथा व्यवसायीले दुई अर्ब ९० करोड कर्जा लिएको पाइन्छ । त्यस्तै, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले १० अर्ब ऋण बैंकबाट लिएको सुनिन्छ । मीनबहादुर गुरुङ र दुर्गा प्रसाई त उदाहरणमात्रै हुन् । बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएर नतिर्ने धेरै छन् ।
सहकारी डुब्छ भनेर थाहा पाएपछि बाठाटाठाले आफ्नो बचत निकाले । उनीहरू डुब्नबाट जोगिए । तर, जो व्यक्ति ब्याजको प्रलोभनमा वा विश्वासमा परे, उनीहरू आज फसेका छन् । अब बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई यसरी नै फसाउँदै छ । बैंक आफ्नो कर्जा लगानी कहाँ छ भनेर भन्दैन । न त सरकार नै यसबारे चासो देखाउँछ ।
बजारमा मन्दी बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । अवस्था सुध्रिनुको साटो बिगिँ्रदै गएको छ । विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्नेहरूले तलब पाएका छन् । उल्टो कामबाट निकालिएका छन् । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडेपछि सरकार विदेशी ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ । विदेशी ऋण झँडै २७ खर्ब पुगिसकेको छ । प्रत्येक हप्ता क्याबिनेट बैठकमा विदेशी ऋण स्वीकृत गरिन्छ ।