काठमाडौं । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प सुदृढ र जनप्रिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो भन्ने मान्यता करिब दुई शताब्दीदेखि संसारभर रहेका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीका अभ्यासहरूबाट प्रमाणित भएको स्पष्ट छ, आधुनिक नेपालको सन्दर्भमा पनि करिब अढाई शताब्दीदेखि भएका विभिन्न अभ्यासहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै मुलुकको समृद्धि र स्थायित्वका लागि अन्तिम विकल्प भएको पुष्टि हु“दै गएको छ ।

तर, वर्तमान प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्ने प्रवृत्ति र त्यसकै उपजको रूपमा मौलाएको चरम बेथिति र भ्रष्टाचारको कारण व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा जनताले राजतन्त्र पुनस्र्थापना चाहेको हो कि ? भन्ने हौवा मच्चिरह“दा कमजोर जगमा टिकेको वर्तमान सत्ता धर्मराएको प्रतीत हु“दैछ । वास्तवमा, १९ महिने राजाको प्रत्यक्ष शासन देखेका/भोगेका र यिनको खलकको विगत थाहा पाएका कुनै पनि वादका हिमायती दल, कार्यकर्ताले पुनः राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन गर्छन् भन्ने कसैको कल्पनाभित्र पनि पर्दैन ।

तर, आफैं कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिमा लिप्त सरकार भने अत्तालिएको यत्रतत्र महसुस हु“दै छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको वास्ताविकतालाई मनन् गर्नुको साटो व्यवस्थाप्रति धावा बोलिएको प्रचार गर्नु उनीहरूको कमजोर मानसिकता भएको देखिन्छ । सच्चिने कि सक्किने वा पुस्तान्तरण गर्नेबाहेक अब प्रमुख दलहरूस“ग विकल्प छैन । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वको गलत क्रियालकाप र सधैं सत्ता प्राप्तिका लागि गर्ने छिनाझम्टीका कारण आम मानिसमा निराशा बढ्दै गएको छ भने महँगी, भ्रष्टाचार र गरिबीको खाडल दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै केही सीमित व्यक्तिले धमिलो खोलामा माछा मार्न खोज्दा नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि दिनदिनै प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन् भने कतिपयले अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य नै अन्धकार देख्न थालेका छन् । जनताले चुनेका व्यक्तिबाट गरिने शासन नै लोकतन्त्रको सुन्दर रूप हो ।

तर, अहिले भूत भइसकेको राजसंस्थालाई देखाएर दलहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारण आम नागरिकमा निराशा बढिरहेको अवस्थामा एक जना विवादित छविका व्यक्तिलाई अघि सारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर, नतिर्नेहरूको नाममा व्यवस्थामाथि नै धाबा बोल्ने र मसानघाटमा पुगिसकेको राजतन्त्र फर्किए देशमा कायापलट हुन्छ भन्दै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, सरकार र राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रपञ्च अदृश्य कसले रचिरहेको छ ? गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । पछिल्ला केही दिनका केही घटनाक्रमले त्यसको संकेत त दिएको छ तर, त्यसका योजनाकार मैदानमा भने देखिएका छैनन् ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले फेरि सत्तामा आउन चाहना राख्नुलाई अन्यथा मान्न नसकिएला, तर, त्यसका लागि उनी वा अरू कसैले, जुन बाटो वा माध्यम अपनाइरहेका छन्, त्यो न भरपर्दो छ न त्यसले उनको चाहनालाई पूर्णता दिन सक्छ । र पनि अनेकन बैंकबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएर नतिर्ने प्रपञ्च रचिरहेका विवादित मेडिकल व्यवसायी झापाका दुर्गा प्रसाईंले केही हजार नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई राजधानीमा उतारेर जुन बितण्डा मच्चाइरहेका छन््। , त्यसको मुख्य कारक भने वर्तमान सरकार र ठूला भनिएका दलहरू नै हुन्, जसले जनताको आकांक्षा र चाहना बुझेनन् अथवा चुनावमा आफैंले बाँडेको आश्वासन नै पूरा गर्न त के, प्रक्रिया पनि सुरु नगर्दा अहिलेको अवस्था आएका हो ।

बैंकको ब्याजदर र सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूको आवरणमा प्रसाईं र केही अदृश्य शक्तिहरूले राजतन्त्र र हिन्दु धर्म पुनस्र्थापनाको निहित उद्देश्य राखेर संघीय राजधानी कब्जा गर्ने घोषणासहित जसरी प्रदर्शन गरिरहका छन्, यसमा प्रसाईंको मात्रै होइन, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूको सक्रियता स्पष्टै देखिन्छ । नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन चाहने केही राष्ट्रिय तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले फरकफरक बहानामा नागरिकलाई भड्काउने प्रयास गरेका छन्, जुन समयसँगै खुल्दै पनि जानेछ । तर, अहिले सतहमा जे आइरहेको छ, जो आइरहेका छन्, उनीहरूको नीति तथा नेतृत्वले परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य भने राख्ने देखिँदैन । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा मुलुकमा राजतन्त्र र हिन्दु धर्म फर्काउन चाहन्छ, यो उसको घोषित नीति नै हो, तर पनि यो आन्दोलनमा उसको नेतृत्व छैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र फेरि सत्तामा चाहनामा रहे पनि उनले आफ्नो अभियानबारे खुलेर बताएका छैनन् । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोगी भए पनि छिमेकी भारतीय संस्थापन पक्ष संविधान निर्माणमा उसको निर्देशन नमानिएकोमा उतिबेलैदेखि रुष्ट छ, अझैसम्म पनि उसले विभिन्न बहानामा उसको असन्तुष्टि देखिने गरेको छ । भारतीय संस्थापन पक्षकै संरक्षण प्राप्त केही संगठनले विभिन्न नाममा नेपालमा अस्थिरता फैलाउने र धार्मिक नाममा सद्भाव बिथोल्ने प्रपन्च रचिरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिने तर, नतिर्नेहरूको आवरणमा देखाइएको नागरिक असन्तुष्टिलाई व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्ने उनीहरूको प्रयास सफल हुने छाँटकाँट भने देखिँदैन ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार भए पनि आन्दोलन केका लागि भन्ने अहम् विषय हो । आन्दोलनका नाममा देखिएको कब्जाको रणनीतिले भने सरकारलाई झस्काइदिएको छ । त्यसैले उसले चक्रपथभित्र प्रसाईं नेतृत्वको समूहलाई प्रदर्शन गर्न दिएको छैन । प्रसाईंको प्रदर्शनको प्रतिकारमा एमालेको युवा संघले जसरी जे ग¥यो, त्यसले पनि भड्काउन सहयोग पु¥याएको छ । एमाले आफैं पनि अहिलेको सरकार र समग्रमा व्यवस्थालाई असफल बनाउन चाहन्छ, त्यसै पनि उसले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको कतिपय विश्लेषकले बताउन थालेका छन् ।
प्सा ईं पहिले प्रचण्डका विश्वासपात्र थिए । प्रचण्डको आडमा र माओवादीको आवरणमा प्रसाईंले अकुत सम्पत्ति कमाए । माओवादीमा चाहेजस्तो ठाउँ नपाएपछि प्रसाईं ओलीतिर लागे । केन्द्रीय सदस्य नै भए । ओलीसँग पनि मिल्न सकेनन् । त्यसपछि उनी राजावादी बने । ओलीविरुद्ध आगो ओकलिरहेका प्रसाईंका विरुद्ध अहिले सिंगो एमाले लागेको छ । तर, प्रसाईंलाई भड्काउन भने त्यही एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

नागरिकमा निराशा छ तर, व्यवस्थाविरुद्ध होइन, अहिलेका नेताविरुद्ध । सधैं सत्तामा मात्रै रमाउन चाहने नेताहरूबाट मुलुकले निकास नपाएको आम नागरिकको बुझाइ छ । सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि यसलाई स्वीकारका छन् । व्यवस्था र दलप्रतिभन्दा पनि अहिलेको नेतृत्वप्रति जनताको निराशा रहेको र त्यसलाई नेताहरू र दलहरूले नै चिर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । परिस्थिति भड्काउन जसले जुन कोणबाट खोजे पनि सफल नहुने तर, नेताहरूले कार्यशैली भने सच्याउनै पर्ने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।