काठमाडौं । मंसिर ७ गते ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईंको अगुवाइमा बल्खुमा भएको प्रदर्शनमा उनले दाबी गरेअनुसारको जनसहभागिता त देखिएन तर पनि एक व्यक्तिका पछाडि जति मान्छे देखिए त्यो सानो पनि हैन । जति मान्छे सहभागी थिए ती मान्छेहरू भिन्नभिन्न स्वार्थ र आशाले सहभागी भएका थिए । राप्रपा निकट केही राजावादीहरूको आफ्नै स्वार्थका कारण सहभागी थिए भने अधिकांश महिलाहरू भने प्रसाईंले भनेझै बैंक तथा वित्तीय संघसंस्था र सहकारीको ऋण मिनाहा हुने आशाले सहभागी भएको बताइरहेका थिए ।

प्रसाईंले ‘जनविद्रोह’का नाममा घोषणा गरेको ‘आन्दोलन’का अधिकांश एजेन्डाबारे सहभागीलाई वास्ता छैन । छ त केवल लघुवित्त र सहकारीको ऋण मिनाहा हुने अपेक्षा । अधिकांश अपेक्षासहित प्रसाईंको समर्थनमा काठमाडौंसम्म आएका हुन् । जुन आशा र सपना प्रसाईंले बाँडेका छन् विद्यमान ऐन कानुनअनुसार असम्भव कुरा हो । यो आन्दोलनले ऋण माफी वा मिनाहा हुनै सक्दैन । त्यसकारण प्रसाईंले प्रिय नारा दिएर झुक्याएर मान्छेलाई आफ्नो आन्दोलनमा आकर्षित गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ उनले शंखधर साख्वाले ऋणमोचन गरिदिएझै आन्दोलन सफल भएमा आफूले २० लाखमुनिको ऋण मिनाहा र त्यसभन्दा माथिको ऋणको ब्याजदर घटाई २० देखि २५ वर्षको समयमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताएका प्रसार्इंमा राष्ट्रको नेतृत्व आफूले गर्ने दिवास्वप्न बोकेको पनि देखिन्छ । यसका लागि माओवादी, एमाले हुँदै नवराजावादी बनेका प्रसाईंले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा फर्काउने असम्भव सपना बोकेर हिँडेका छन् । जवकि रातन्त्रको टीका लगाएको राप्रपासमेत राजसंस्था फर्काउन सकिनेमा आफैं विश्वस्त छैन । उस्ले औपचारिक रूपमा प्रसाईंको आन्दोलनप्रति अपनत्वसमेत लिएको अवस्था छैन । प्रसाईं भने राजसंस्था फर्काउन र वर्तमान व्यवस्था उल्टाउन भन्दै यसको मृगतृष्णा बोकेर सडकमा छन् । यसका लागि आफू मर्न तयार रहेको तर देशका लागि आन्दोलन जारी राख्ने प्रसाईंले दाबी गरेका छन् ।
‘व्यवस्था विरोधी’ आन्दोलन सुरु गरेका प्रसार्इंले आन्दोलनमा सहभागी चेलीबेटीहरूलाई लिएर नेताहरूको घर घेर्न जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

नेकपा एमालेले प्रसाईंको प्रदर्शनलाई अनावश्यक महत्व दिँदा उनी ब्यक्तिबाट नेता जस्तो स्तरमा पुगेका छन् भने सरकारले अघोषित नजरबन्द जस्तो गरिदिँदा उनको चर्चामा थप बल पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भार थेगिनसक्नु भएपछि स्वयं यसको विकल्पको खोजीमा रहेका प्रसाईंले एमालेमा राम्रै लगानी गरेका थिए । आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि एमालेको पछि कुदेका उनले सम्बन्धन नपाएपछि आक्रोशित भएको छर्लंग छ ।
लघुवित्त र बैंकको ब्याजका कारण मर्कामा परेका जनताको साथ पाएका प्रसाईंको आन्दोलनलाई सरकारले पीडितको अवस्था र बास्तविकता बुझेर राज्यबाट व्यावहारिक र कानुनतः समाधान हुन सक्ने सहुलियत जस्तो ऋणको चक्रवृत्ति ब्याज, हर्जानालगायत समयसीमाको दायरा फराकिलो पारिदिने हो भने प्रसाईं नेतृत्वको प्रदर्शनमा सहभागीहरू केहीदिनमै सबै घर फर्कन सक्छन् ।