गएको वर्ष २०७९ मंसिर ४ गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दिन हो । संविधानको यो नयाँ अभ्यासअनुसारको संसद् र त्यसबाट उत्पन्न भएको सरकारको पनि दोस्रो कार्यकाल हो । विद्यमान संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारका सबै तह नै यो दोस्रो आम निर्वाचनमार्फत दोस्रो कार्यकालको अभ्यासको पहिलो वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । यसको अर्थ हो अनुभवले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पद्धतिगत रूपले पनि खारिँँदै गएको छ । त्यसै पनि यो संविधान नवौं वर्षमा चलिरहेको छ । संविधानको अभ्यास अर्थात् त्यसले व्यवस्था गरेको तीन तहको निर्वाचनले खडा गरेका संस्थाहरूका दोस्रो कार्यकाल भने दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।
तर यता दोस्रो कार्यकालको पहिलोे वर्ष पूरा हुन लाग्दाका दिनमा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको वा उठ्न थालेको भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले हालै सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभयो । त्यसमा यो व्यवस्था विरोधीहरूविरुद्ध प्रतिकार नै गर्ने भनेर सहमति पनि भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट त त्यस्तो प्रतिकारका लागि आफ्ना भ्र्रातृ संस्थाहरूलाई सडकमा नै उतार्ने काम समेत भैसकेको छ । यस्तो प्रश्न वा जनअसन्तुष्टि कसका कारण जन्मिएको हो भन्ने बहस पनि व्यापक रूपले चलिरहेको पाइन्छ ।
यता दोस्रो निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को यो दोसो कार्यकालको पूरै एक वर्षमा गरेको काम हेर्ने हो भने सन्तोषजनक देखिँदैन । यो एक वर्षमा संसद्का दुईवटा अधिवेशन चले । समयको हिसाबले यी दुवै अधिवेशन विगतका भन्दा लामालामा रहे । तर काम भने उल्लेख्य देखिएन । यो एक वर्षमा संसद्ले जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको अवस्था छ । मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित अर्थात् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव भएको विधेयक पारित भयो त्यो पनि विपक्षीको विरोधकै क्रममा । संसद्को मुख्य काममध्ये एउटा, सरकार खडा गर्ने र दोस्रो, देशका लागि आवश्यक कानुन बनाउने नै हो । मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को पहिलो अधिवेशन पुस २६ बाट सुरु भएको थियो । त्यो अधिवेशन वैशाखको दोस्रो हप्ता टुंगियो र वैशाखकै चौथो हप्ता प्रारम्भ भएको दोस्रो अधिवेशन कात्तिक १५ सम्म चल्यो । दिनकै हिसाब गर्ने हो भने यो एक वर्षमा निरन्तर संसद् चलेको १० महिनाको समय हुन्छ । तर यति धेरै समय चलेका अधिवेशनले एउटै मात्र कानुन बनायो भन्ने सन्देश गएको छ जो राम्रो होइन । यता कानुनको अभावमा काम गर्न पाइएन भन्ने खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गुनासो आइरहेकै छन् । तर यति लामो समय चलेर पनि संघीय संसद्ले बनाइदिनैपर्ने कानुन नबनाइकननै यति समय अर्थात् आमनिर्वाचनपछिको पहिलो वर्ष बित्यो ।
कसको कारणले यस्तो भयो भन्ने पक्ष भिन्नै हो । विपक्षले सत्तालाई र सत्ताले विपक्षलाई दोष दिइएला तर समग्रमा दोस्रो आमनिर्वाचन पछिको संसद्को पहिलो वर्षमा यसले गर्नै पर्ने काम गरिएन भन्ने नै बुझाउँछ । सत्तापक्ष होस् कि विपक्ष सबै संसद्मा समान पात्र नै हुन् । त्यसकारण पनि यो ठाउँमा कसैलाई दोष दिएर कोही पनि उम्कने अवस्था हुँदैन । बरु सबैले आत्मसमीक्षा गरेर अर्को वर्षका लागि यस्तो हँुदैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने आमतहमा नै संसद्का कामकार्वाहीबारे प्रश्न उठ्न थाल्छन् । चलिरहेको संसद्लाई काम गर्न नदिने र अको चुनावपछिको संसद्मा यसो गर्ने र उसो गर्ने भनेर व्यक्तहुने वाचाको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । आम नागरिकबीच यदि प्रश्न उठिरहेका छन् भने ‘मिसन ८४’ त्यसमा घिउ थपेको अवस्था देखिन्छ । उपलव्ध भैरहेको अवसरबाट नागरिकलाई राहत दिनेतर्फ काम नगर्ने र अर्को चार पाँच वर्षपछिको अवस्थाको कल्पना गरेर सपना देखाउने कामले मानिसको चित्त बुझाउन सकेको छैन । यस्तो कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले नै बताइरहेका छन ।
वर्ष दिनअघि सम्पन्न यो दोस्रो आम निर्वाचनले संसद्मा दलहरूको यसअघिको हैसियतमा फेरबदल गरेको थियो । यसको अर्थ हो यसअघिको कार्यकालको आमनागरिकबाट मूल्यांकन भयो । यसअघिको आम निर्वाचनमा वाम विचारको गठबन्धनले करिब दुई तिहाइको मत पाएको थियो । त्यसअनुसारकै अर्थात् नेकपाको नाममा सरकार बन्यो । तर यो नेतृत्वले त्यस्तो संसद् र सरकारलाई पूरा कार्यकाल टिकाउनै सकेन । त्यो संसद् यही नेतृत्वबाट दुई पटक विघटनमा प¥यो । सर्वोच्चले यी दुवै विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर गरेर पुनस्र्थापित भएको अवस्था भने भिन्न हो । एउटा कार्यकालमा आफ्नो पक्षमा करिब दुई तिहाइको जनमत रहेको एउटै नेतृत्वबाट दुई पटक संसद् विघटन हुनु भनेको सामान्य थिएन । आमनिर्वाचनमा प्रकट भएको वयस्क नागरिकका मतमाथि नेतृत्वबाट गम्भीर रूपले खेलवाड भएको यस्तो अवस्थालााई सामान्य मानियो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । आफ्नो यो कमजोरीलाई त्यसबेला सामान्य आत्मसमीक्षाको विषयसमेत बनाइएन । परिणाम कस्तो आयो भने दोस्रो आम निर्वाचनमा त्यो दल वा नेतृत्वलाई दोस्रो तहमा राख्ने जनमत प्रकट भयो । अघिल्लोपटक दुई तिहाइ पाएकोे नेतृत्व पछिल्लोपटक संसद्को दोस्रो हैसियतमा आउनुपरेको स्थितिले कसले अवसर पाउँदा के गरियो भनेर आम तहमा उठेको प्रश्नले सही जवाफ पाउन सकेको छैन । पछि पनि यस्तो मूल्यांकन त हुन्छ नै ।
यो विवरण स्मरण गराउनुको कारण विगतलाई बिर्सन हुन्न भन्ने सन्दर्भमा हो । त्यसभित्र दोस्रो आमनिर्वाचनको पहिलो वर्ष पनि पर्छ । यो कुनै एउटा दलको मात्र कुरा होइन । संसद्मा संख्याको हिसाबलाई छाडेर जनमत हेर्ने हो भने पहिलो आमनिर्वाचनमा प्राप्त भएको जनमत दोस्रोमा कायम हुन नसकेको नै देखिन्छ । यद्यपि हैसियतमा अघिल्लो पटक पहिलो ठाउँमा रहेको दल दोस्रो भयो भने दोस्रो दल पहिलोमा आयो । तर जनमत भने सबैको खस्किएको अवस्था प्रकट भएको छ । यस्तो किन भयो भनेर दलहरू तिनका नेतृत्वले आफैंले पनि समीक्षा गरौं । कम्तीमा बितेको वर्षलाई त्यस्तो समीक्षाको विषय बनाइयो भने त्यसले सुध्रने सुधार्ने अवसर दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तो विगतबाट पाठ सिक्न संसद्को यो दोस्रो कार्यकालको बाँकी समय एउटा अवसर पनि होे । तर दोस्रो आम निर्वाचनपछिको पहिलो कार्यकालमा त्यस्तो सुधारका संकेतहरू प्रकट भएका देखिएका छैनन् । यद्यपि अझै चार वर्ष समय बाँकी छ । तर सवाल हो अब आइन्दा संसद्लाई यसरी निष्क्रिय राखिँदैन भनेर संसद्का शक्तिहरूले वाचा गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने मिसन ८४ पनि अर्थदायक हँुदैन ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा त्यसबेलाको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) एक्लै दुई तिहाइ मत ल्याउने दाबी गरिहेको थियो । अघिल्लो चुनावमा यो दल सबैभन्दा ठूलो थियो र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर दुई तिहाइको सत्ता चलाइसकेको अनुभवबाट आउँदो निर्वाचनमा प्राप्त हुने मतको यस्तो हिसाब सुनाउने उसको हक पनि थियो । यसका अध्यक्षदेखि कार्यकर्ता पंक्ति सबैबाट यो चुनावमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत मत कटाउने दाबी भैरह्यो । तर चुनावी परिणामले एमालेलाई पहिलो पार्टीबाट दोस्रोमा झारिदियो । यो मंसिरको निर्वाचनमा एमालेले २७ लाख हाराहारीमा मत पायो । यो भनेको दावी गरिएकोभन्दा २३ लाख कम हो । संसद्को यो दोस्रो कार्यकालमा एमालेको समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर ७८ सिट रहेको छ । २०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नै ८० सिट जितेको थियो । त्यो बेला जितेकामध्ये ३४ सिटमा यसपालि उसले हार व्यहो¥यो । त्यसबेला यो दल १ सय २१ संख्याको थियो ।
२०६४ मा माओवादी पहिलो पटक चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भयो । त्यसबेला माओवादी समानुपातिकतर्फ ३२ लाख मतसहित पहिलो पार्टी बनेको थियो । २०७० को चुनावमा झन्डै आधा घटेर माओवादीले १६ लाख मत पायो, २०७४ मा १४ लाख र गत वर्षको चुनावमा १२ लाख मत पाएको अवस्था छ । २०७४ मा ५३ सिट रहेको अवस्थाबाट माओवादीसँग अहिले ३२ सिटमात्रै छ ।
पछिल्लो आम निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांगे्रसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८९ सिटसहित पहिलो दलको हैसियतमा उठेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिटले कांग्रेसलाई यो ठाउँ दिएको हो । यति हुँदा पनि कांग्रेसले झन्डै ७ प्रतिशतले घटेको छ । यो निर्वाचनमा उसले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको भन्दा समानुपातिकतर्फ ८ लाख मत गुमाएको अवस्था छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त भएको ६३ बाट भने कांग्रसको भने सिट बढेकै हो ।
यस्तो विवरण देखिएका यी निर्वाचनमा प्रमुख दलका नेतृत्वमा भने त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले संसद्का अबका दिन विगत जस्तो हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो भने यो कार्यकालको बाँकी उपलब्धिपूर्ण हुन्छन् र तिनले नै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तो अहिले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिन्छन् ।