राजतन्त्रको भूतले समेत तर्सिने कांग्रेसलाई राजतन्त्र फर्काउन हिँडेको छ भन्ने आरोप, अरूले होइन, कुनै बेला अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले लगाएका थिए– करिब चार वर्षअघि । उनको मातहतमा नेपालको गुप्तचर संस्था मात्र होइन, विभिन्न देशका प्रभावशाली गुप्तचर संस्थाका नेटवर्कमा समेत पहुँच थियो । त्यसबेला उनले त्यस्तो आरोप लगाएकाले त्यसलाई सहजै खारेज गर्न सकिन्नँ, त्यसमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ भनेर उत्तिबेलै यो पंक्तिकारले त्यो माग जोडदार ढंगले उठाएको थियो । कांग्रेसका नेताहरू त्यो आरोपबाट किन होसहवास गुमाएर वाक्यहारा बन्न पुगेका छन्, त्यसको पनि अध्ययन र अनुसन्धान होस् भन्ने थप माग पनि अघि सारिएको थियो । तर त्यसको खोजखवर भएको कुरा, न सरकारले प्रकाशमा ल्यायो न कांग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया दिएर आफ्नो स्थिति स्पष्ट तुल्यायो । यत्ति त निश्चित थियो कि विनाअर्थ त्यो प्रसंग उठेको थिएन । जसरी पिलोको रोग लागेको व्यक्तिलाई बेलाबेलामा टन्किरहने त्यसको असैह्य पीडाले सताउने गरिरहन्छ, त्यसैगरी राजतन्त्रको पिलोले पनि जनमानसको एउटा पक्षलाई सताउन नछाडेको यथार्थ अहिले सडकमा लागेको नाराले प्रष्ट पारेको छ ।

राजतन्त्रका बारेमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन पुगेको छ भने राजतन्त्र हटाउने मागका पक्षमा सडकमा जुन आन्दोलन हुनुपर्ने थियो, गणतन्त्र घोषित भएको अठार वर्षपछि सडकमा राजतन्त्र फर्काउने नाराका रूपमा त्यसको प्रयोग भएको छ– त्यो पनि छद्म रूपमा । बैंक र सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण, म्यादभित्र तिर्न नसकेर बढ्दो ऋण भारले थिचिएका व्यक्तिहरूले मरता क्या नही करताको शैलीमा साँवा–ब्याज दुवै मिनाहा गराइछाड्न चलाएको आन्दोलनमा बयानको शैली अख्तियार गरेर प्रकट भएको छ– राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको वर्तमान माग ।

मूल मुद्दा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना नभएर ऋण माफीको आन्दोलन हुनु र त्यसका अन्यान्य मागसँग जोडिएर त्यो नारा लाग्नु भनेकै त्यसले ततिम्माको दर्जा प्राप्त गर्नु हो । भनिरहन नपर्ला, ततिम्माको अर्थ हो, मूल विषय प्रवेशका क्रममा छुटेका विषयलाई पुनः प्रवेश गराउने प्रक्रिया । त्यो रूपमा विषयले प्रवेश पाउनु राजतन्त्रको सम्मान होइन, घोर अपमान हो ।
नीति नामः श्रेष्ठ राजनीति, अर्थात् राजनीति, सबै नीतिहरूभन्दा श्रेष्ठ नीति हो र राजाबाट निःसृत भएकाले त्यसको नाम राजनीति भएको हो । राजाले राजकाज चलाउँदा अपनाउनुपर्ने नीतिको प्रस्ट अवमूल्यन गरेर त्यसलाई ऋणमाफीको आन्दोलनको अंग तुल्याउनु आन्दोलनकारीको दुस्साहस त हुँदै हो, राजतन्त्रवादीहरूको राजनीतिक मूल्यांकन र जनभावनाको आंकलन गर्ने क्षमताको दारुण अभावको द्योतक पनि !

नेपाली राजनीतिको यो एक अनुद्घाटित रहस्य बनेको बन्यै छ कि विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र, नेपालको राजतन्त्रको अन्त्यमा भारतको कति, युरोपेली युनियनको कति, अमेरिकाको कति, क्रिस्तान चर्चको कति, चीनको कति र नेपालका राजनीतिक दलका नेताको कति ? यो प्रश्न, किन पनि उठ्नै पर्ने हो भने गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू गणतन्त्रपछिको नौ महिने प्रधानमन्त्री पदबाट अपमानपूर्वक हट्नु परेको पीडा पोख्दै भनेका थिए, “हामीले त जनयुद्धको नारालाई हाई साउन्डिङ तुल्याउन मात्र गणतन्त्र भनेका थियौं, राजतन्त्र फालिहाल्ने चाहना र सामथ्र्य दुवै हामीसँग थिएन तर जसले त्यसका लागि दाउ हेरेर बसेको थियो, मौका पाउनेबित्तिकै उसले हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइदियो र साँच्चै गणतन्त्र ल्याइदियो ।”

गणतन्त्रका निमित्त नायकको त्यो बयान, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सेनाका प्रधानसेनापति पदबाट रुक्माङ्गद कटवाललाई खोस्ने मात्र होइन, पशुपतिका भट्ट हटाएर नेपाली नागरिक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन्, उल्टो उनले आफैं प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु प¥यो । त्यसपछि उनको त्यो अपराधबोधको स्वीकारोक्ति नयाँबानेश्वरमा अभिव्यक्त भएको थियो । त्यसपछिको अल जजिरासँगको अन्तर्वार्तामा भारतका तत्
कालीन विदेशमन्त्री प्रनव मुखर्जीले नेपालको शान्ति र स्थिरताका निम्ति ती सबै परिवर्तन हामीले नै गराएका हौ भनेपछि नेपालीका घैंटामा घाम त लाग्यो तर त्यस्तो नांगो हस्तक्षेपका विरुद्ध कसैले चुक्क बोल्ने आँट गरेनन् । गणतन्त्र नेपालको इतिहास र भूगोल त्यही हो । नेताहरूका राष्ट्रियता र देशभक्तिको औकात पनि त्यसले देखिएकै हो । त्यही पिलो बेलाबेलामा टन्किन्छ, अहिले पनि भएको त्यही हो ।