काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तन कुनै देश, पार्टी, सम्प्रदाय विशेषको मात्र साझा समस्या नभएर सिङ्गो मानव समुदायको चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको बताएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा नेता तथा बागमती प्रदेशका पुर्व वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले लेखेको ‘पर्यावरणीय सङ्कट ः आठ अर्ब मानिसको साझा चुनौती’ नामक पुस्तक आज बालुवाटारमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने “जलवायु परिवर्तसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबैको एकमत छैन । पूँजीवादीको एकमत छ, माक्र्सवादीको अर्को मत छ । गरिब देशले यो समस्या सिर्जना गरेका होइनन्, यो तथ्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र र आफू नेतृत्वको सरकार पर्यावरणका मुद्दाप्रति निकै गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए । माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले पर्यावरण जोगाउने आगामी बाटो के हो भन्ने पुस्तकले देखाएको बताए । पर्यावरण विनाश गर्ने विकास र पूर्वाधार निर्माण बन्द गर्नुपर्नेमा उनले विकासको यो बाटो अब त्याग्नुपर्ने र पर्यावरणमैत्री र जनमैत्री बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर, समाधानका उपाय र आगामी बाटोका सम्बन्धमा पुस्तकले मार्गनिर्देश गरेको बताए । उनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा २१औँ शताब्दीको मुख्य मुद्दा पर्यावरण बनेको उल्लेख गरे ।

पुस्तकमा खड्काले आठ अर्ब मानिसको साझा पृथ्वी, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनले विश्वभर निम्त्याएको सङ्कटबारे विषद् चर्चा गर्नाका साथै यसको समाधानका लागि माक्र्सवादी वैचारिकी नै किन आवश्यक छ भनेर सरल ढङ्गले, सबैले बुझ्ने गरी चर्चा गरेका छन ।

लेखक खड्काले पनि यो मुद्दा आममानिसको र विशेष गरेर माक्र्सवादीको चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो भनेर जोड दिएका छन् ।
विकसित मुलुकहरुको मूल ध्येय पर्यावरण जोगाउनुका सट्टा युद्धमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउनु रहेको छ भन्ने लेखकको निष्कर्ष छ । पुस्तकमा लेखकले ठूला शक्तिराष्ट्रले निम्त्याएको पर्यावरणीय जोखिमको मार भूगोलको हिसाबले साना, जनसङ्ख्याका हिसाबले अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले व्यहोर्नु परेको तथ्यलाई अगाडि सारेका छन् ।
नेपाल, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, नाइजेरिया, जिम्बाबे, दक्षिण सुडानजस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुलुकले विशेष रुपमा क्षतिपूर्तिको माग गर्नैपर्ने र त्यसमा नेपालले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी ‘कोप–२८ लाई कसरी हेर्ने’ भन्ने लेखमा माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट कोपलाई कसरी हेरिनुपर्छ भन्ने विचार–विमर्श गरिएको छ ।