काठमाडौं । प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल सूचनाको स्रोत पनि हो । तर सञ्जालको प्रयोग प्रयोगकर्ताले सही सूचना प्रवाहभन्दा पनि अश्लील गतिविधि प्रदर्शन, समाजमा भ्रम र अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालका सामग्री सार्वजनिक गर्ने र व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्नेजस्ता अराजक गतिविधिहरू सार्वजनिक गर्न थालेपछि सरकारले यसमा कडाइ गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

यसका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरेको छ । यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न खोजेको थियो । त्यतिबेला सर्वत्र यस्को विरोध भएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० का बारेमा पहिले जस्तो विरोधको स्वर नसुनिनुको कारण भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले गरेको उच्छृंखल गतिविधि नै हो भन्नेमा दुई मत कसैको पनि छैन ।

‘अरेली काँडैंले च्वास्स च्वास्स’ होस् वा शान्ति बरालहरूको टिकटक लाइभ र वक्षस्थल प्रदर्शन अथवा दुर्गा प्रसाईंहरू खुकुरी हान्न तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति वा भेलु बाजेहरूको चर्तिकला । यस्ता केही उदाहरणमात्रै हुन् सरकारले ठीक गर्दैछ भनेर आम नागरिक चुप लागेका । तर सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कडाइ गर्न सक्ने खतरा भने कायमै रहेको छ । कतिपयले निर्देशिका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नभन्दा पनि नयाँ पार्टीहरूप्रतिको बढ्दो समर्थन, बालेनहरूको उदय र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनबाट सरकार झस्केको अर्थ लगाउन पनि थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका क्रममा गर्न हुने र नहुने धेरै कुरा साइबर कानुनले व्यवस्थित गरिसकेकोले पछिल्लो निर्देशिका अन्तर्य अन्ततः जनआक्रोश रोक्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूको भनाइ छ । विगतमा पनि सामाजिक सद्भाव भड्काउने गरी विभिन्न गतिविधि नभएका हैनन् तर त्यस्लाई कार्यलाई नेपालको बिद्यमान कानुनअनुसार नै नियन्त्रण र नियमन गरिएका हुन् ।

नयाँ निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउन नपाइने, बेनामे वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने वा कमेन्ट गर्न नपाइने, कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पो, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने, ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने लगायत विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने, अश्लील र आपत्तिजनक विषयवस्तु राख्ने, आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई रोक्न फेसबुक, ट्विटर (एक्स), टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम आदि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी प्रविधिलाई सञ्चालन र नियमनमा दायरामा ल्याउन जरुरी भए पनि अहिले जारी निर्देशिकाका कारण सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू लेख्न वा राख्दा मानिसहरू डराउनुपर्ने अबस्था आउन नदिन सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

यो निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्रविधि कम्पनी सूचीकृत हुनु पर्नेछ । नेपालमा कार्यालय नभएका यस्ता कम्पनीले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था नगरे बन्द गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन अस्तित्वमा नरहेका कारण यो निर्देशिकाको प्रभावकारिताबारे भने कतिपयले आशंका गरेका छन् ।