काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा राम्रो बाहेक नराम्रो काम नगर्ने कसम खाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले बलमिच्याइँ गरी मुलुकमा विद्यमान कानुनविपरीत गरेका अधिकांश निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको कसम ‘हात्तीको देखाउने दाँत’को रूपमा मात्र छ, वास्तवमा उनी सत्तामा टाँसिरहन जुनसुकै निर्णय गर्न पछि नहट्ने पनि पुष्टि भएको छ ।
अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख बाँड्ने निर्णय, प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड दिने व्यवस्था, कोशीमा अघिल्ला सरकार निर्माणमा गरिएको संविधानको उल्लंघन र पछिल्लो समय नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा खुँडाले हानेर मान्छे मारेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैदमाफी गरिदिने सरकारी निर्णय सबै विवादित बने । रिगलको बारे सरकारले गरेको निणर्य सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार बदर गरिदियो । लगत्तै उनले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरे । उनलाई शुक्रबार कारागार चलान गरिएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले रिगलको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यो विषयको सर्वत्र आलोचना भयो ।

सर्वोच्चले अब कैद मिनाहा गर्दा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने सरकारको नाकको डाँडीमा अदालतले कानुको डण्डा हानेको छ ।
यो आदेशपछि गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको आममाफी र रिहाइबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । चौधरीको आममाफीविरुद्ध पनि टीकापुर घटनामा मारिएकामध्ये प्रहरी अधिकारी केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले गत जेठ २२ गते दायर गरेको रिट निवेदन निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । रेशमको मुद्दाको पेसी आउँदो कात्तिक २३ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै रिगललाई पुनः कारागार पठाउने सर्वोच्चको आदेशले नयाँ नजिर स्थापना गरेकोले यो नयाँ नजिरले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
नैतिकता र न्यायको खडेरी परेको भनेर निराशा छाएको समाजमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘नेपालमा न्याय अझै मरेको छैन’ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

पछिल्लो फैसलापछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै हुने कानुन विपरीतका कार्यलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेर कार्यगर्ने न्यायालयले अंकुशमात्र लगाएको छैन राज्यसत्ताका स्वेच्छाचारी सञ्चालकको गालामै थप्पड हानिदिएको विश्लेषण गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आममाफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेका प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा मुद्दाको अन्तिम किनारा, पीडितको हकलगायतका विषयमा अदालतले फेरि बोलेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अघि भनेका छन् ‘यस्तो अवस्था आएको पहिलो पटक होइन । कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर पटकपटक यस खालका घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन् ।

आममाफीका घटना आउँदा त्यसको विरोध गर्ने, घटना सेलाउँदै गएपछि बिर्सिने प्रवृत्तिलाई अब फेरि दोहोरिन दिनु हुँदैन । यस सम्बन्धमा जे–जसरी आममाफी दिने गरिएको छ त्यसले यो प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसमा मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नुमा न्यायपालिकाको भूमिका र पीडितको न्यायको विषयको आधारमा यो प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ । अब हामी अल्मलिने वा यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने नै हुँदैन, आम माफीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनलाई एकीकृत गरेर व्याख्या गरौं र कानुनी छिद्रहरू टालौं ।’