काठमाडौँ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पुनः नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ ।उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो ।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले ०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

प्रभु र सेन्चुरी बैंक मर्ज भएपछि बैंक सञ्चालक समितिले शेरचनलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।
अदालतले शेरचनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिलाई लिएर परेको मुद्दालाई खारेज गरेसँगै अन्य बैंकका सीईओलाई पनि राहत मिलेको छ । हाल एक दर्जन बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । ती मध्ये अधिकांश बैंकका सीईओलाई उच्च अदालतको फैसलाले राहत मिलेको हो ।