काठमाडौंं । संविधान दिवसको दिन सरकारले कैद सजाय मिनाहा गर्नका लागि सिफारिस गरेका कैदीमध्ये योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयको तीव्र आलोचना भएको छ । यो विषयले राष्ट्रपतिलाई समेत जबर्जस्ती विवादमा तान्ने काम गरेको छ । सदन र सडकमा पनि रिगलको कैद मिनाहाको विपक्षमा आवाज उठेको छ ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सदनमा यस बारेमा बोल्दै सरकारको जवाफ माग गरे । थापाले आममाफीका विषयमा आपत्ति प्रकट गर्दै पवित्र दिनलाई राज्यले अपवित्र बनाएको जिकिर गरेका थिए । थापाले कानुनको अपव्याख्या र दुरुपयोग भएकाले सदनमा ल्याएर त्यसलाई सच्याउन पहल गर्न पनि सभामुखसँग माग गरेका छन् ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले कयौं विषयमा गल्ती गरिरहेको टिप्पणी गरे । महामन्त्री शर्माले जघन्य अपराधमा संलग्न मान्छेहरूलाई आममाफी दिएकोतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आइन्दा त्यस्ता गल्ती नगर्न पनि सचेत पनि गराएका थिए ।

बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्यापछि जन्मकैद सजाय पाएका तरुण दलका नेतासमेत रहेका ढकाललाई आममाफी दिएपछि यसको राष्ट्रिय स्तरमा विरोध भइरहेको छ । रिगलले नेपालगन्जमा चेतन मानन्धरलाई दिउँसै लखेटीलखेटी खुँडा हानेर मारेका थिए । हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेले २०७६ वैशाखमा रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो ।कैद मिनाहा निर्णयविरूद्ध चेतनकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले देखाउ आदेश जारी गरेको छ । गत बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको हो ।

सर्बोच्चले यो रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ । त्यसैगरी अर्को सुनुवाइको पेसी असोज २५ गतेलाई तोक्न पनि आदेश गरेको छ । भारतीले न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलबाट अनसनसमेत सुरु गरेकी छन् ।
२०७५ भदौअघिको घटना भए ४० प्रतिशत र त्यसपछिको घटना भए ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको कैदीलाई जेलमा असल चालचलन देखाएमा बाँकी कैद छुट दिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । रिगल संविधान दिवसको दिन तुलसीपुर कारागारबाट छुटेका थिए ।