काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राजनीतिक आस्थाका आधारमा त्यसपछिका सरकार र अर्थमन्त्रीहरूलाई असहयोग गर्दै सरकारको वित्तीय नीतिलाई असहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउँदै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उर्फ एम अधिकारीकै कारण मुलुक विद्यमान आर्थिक संकटमा फसेको प्रमाणित भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा आंशिक सुधार गर्न थालेको छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, आयात निर्यात तथा रोजगारी सिर्जनालगायत आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने अवस्थामा पुगेपछि अधिकारीले विगत दुई वर्षदेखि अपनाउँदै आएको कसिलो मौद्रिक नीतिमा आंशिक परिमार्जन गर्न थालेका छन् । गत महिनामात्रै चालू पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेका अधिकारीले पछिल्लो पटक सयेर धितो कर्जाको सीमा बढाएका छन् । सरकारले बजार चलायमान बनाउन जग्गा कित्ताकाट खुला गर्नेसहितका निर्णय गरिसकेको अवस्थामा समेत अधिकारीले मौद्रिक नीति परिमार्जन गरेका थिएनन् ।

राष्ट बैंकको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब लगानीकर्ताले बढीमा १५ करोड रुपैयाँसम्म र संस्थागत लगानीकर्ताले २० लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिन पाउनेछन्, यसअघि सबै सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा थियो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा र होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक÷दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जामा २०८० पुससम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन् । घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि राष्ट्र बैंकले बढाइदिएको छ । अब मुलुकभर यस्तो कर्जाको सीमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत कर्जा सीमा थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको नाममा राष्ट्र बैंकले कडा नीति अवलम्बन गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुँदै आएको छ । आयात कम हुँदा राजस्व संकलन लक्ष्यको आधामा सीमित भएको छ भने ब्याजदर बढाउँदा उद्योगी व्यवसायी ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।चाडबाड लागिसक्दा पनि बजारमा चहलपहल बढेको छैन । महँगीले सीमा नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा महँगी वृद्धिको सीमा ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य भए पनि वर्षको पहिलो दुई महिनामा नै साढे सात प्रतिशतभन्दा बढी महँगी बढेको छ । अत्यावश्यक खाद्य पदार्थमा नै मूल्य अकासिएको छ । माग र बजारबीच तालमेल नहुँदा त्यसको असर उत्पादनमा परेको छ ।
ओलीले गभर्नर नियुक्त गरेका अधिकारी एमालेको अर्थ तथा उद्योग विभागका सदस्य रहेको भन्दै यसअघि नै निकै आलोचना भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको बोलचाल नै बन्द थियो । सरकारलाई यथार्थ अवस्थाको जान
कारी नगराउने र राष्ट्र बैंकको निर्णय पहिले नै निजी क्षेत्रले जानकारी पाउने हुन थालेपछि तत्कालीन सरकारले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति नै बनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि अधिकारी पुनः गभर्नरमा बहाल भएका थिए । फरक राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारलाई असहयोग गर्दै आइरहेका अधिकारी अब भने उनको कर्तुत आम नागरिकले समेत जानकारी पाउने भयले लचिलो बन्दै गएको मौद्रिक क्षेत्रमा विश्लेषण हुने गरेको छ ।