काठमाडौं ।सरकारले जनतामा आशा जगाउने भन्दा निराशा बढाउने काम हुन थालेपछि चौतर्फी रूपमा सरकारको आलोचना भइरह“दा सरकारमै सहभागी गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा सरकार छाड्न दबाब बढ्दै गएको छ । सरकार र सहभागी आफ्ना दलका मन्त्रीहरूले रचनात्मकभन्दा पनि विवादित कार्य र निर्णयहरू गर्दै गएपछि यसरी दबाब बढेको हो । महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेसले सरकार छाड्नुपर्ने र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमा नै राखेपछि कांग्रेसकै अन्य प्रभावशाली नेताहरूले पनि सरकारबाटै बाहिरिन नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका हुन् । कांग्रेसका इतरपक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि हिजोमात्रै एक कार्यक्रममा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि रचनात्मक काम गर्न नसकेकाले कांग्रेसलाई प्रचण्डले नेतृत्व छाड्नु पर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट ९ मन्त्री भए पनि सरकारको नेतृत्वकै कारण आफ्ना मन्त्रीहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको र गठबन्धनका अन्य दलहरूले जनताको समस्याका समाधानमा ध्यान नदिएको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ ।

एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरूको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले ११ पुसमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । तर राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर ती दलले दाहालको साथ छाडेपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत दल सहभागी भएका हुन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी गठबन्धन सरकार बने पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सरकारप्रति जनताको भरोसा घट्दै गएको कांग्रेस नेताहरूको ठहर छ
खासगरी विधिको शासन स्थापना, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, आर्थिक संकट समाधान गरी रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रणसहितका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुरूप काम हुन नसकेपछि गठबन्धन सरकारको आलोचना बढेको छ । राम्रो काम हुन नसकेपछि नराम्रो हुन नदिनु पर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ । पछिल्लो पटक जघन्य अपराधमा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूको सजाय मिनाहा, फौजदारी संहिता संशोधनका लागि संसद्मा पेस भएको विधेयक, शिक्षा विधेयकलगायतले पनि सरकार आलोचित छ ।

नयाँ कानुनका लागि विधेयक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कानुन मन्त्रालय नै कांग्रेसले नेतृत्व गरे पनि आशातीत काम हुन सकेको छैन । कतिपय विधेयक निर्माणमा प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरेको र कतिपय विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको कांग्रेसको भनाइ छ । गत साता सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले समेत कानुन निर्माण तथा महँगी नियन्त्रणलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो ।
गठबन्धन सरकार भएकाले सरकारले गरेका नराम्रा कामको अपजस कांग्रेसले पनि लिनुपर्ने र ठूलो दलको हिसाबले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले गठबन्धन सरकारको अपजसको भारी कांग्रेसले बोकेर बस्न नहुने महामन्त्री थापाको धारणा छ । त्यस्तै, नेता शेखर कोइरालाले पनि वर्तमान सरकार जति दिन रहन्छ, मुलुकका लागि उति नै घाटा हुने बताउन थालेका छन् । सके कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने नभए कांग्रेसले सरकार छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको कामकारबाहीप्रति कोइराला र थापामात्रै नभई संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । आन्तरिक रूपमा सरकारको समीक्षा भइरहेको र सकारात्मक नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर कांग्रेसमा बढेको असन्तुष्टिले गठबन्धन सरकारको भविष्यका बारेमा प्रश्न उब्जाएको छ । कांग्रेसबिना वर्तमान गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने र अन्य दलले मात्रै थेग्न नसक्ने भएकाले गठबन्धन जोगाउनुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेससँग छ । तर, अनेकन स्वार्थले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको चाहनाले भने गठबन्धनलाई कमजोर बनाइरहेको छ । एउटै सत्ता गठबन्धनमा रहने तर, त्यहीभित्र समाजवादी मोर्चाका नाममा छुट्टै उपगठबन्धन बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको व्यवहारले पनि कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढाएको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकबाट औपचारिक रूपमा नै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कांग्रेसले आसन्न महासमिति बैठकमा यसबारेमा ठोस छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । नीति महाधिवेशनको समेत जिम्मेवारी पाएको महासमिति बैठकले पार्टीको विधान, संरचना, कार्ययोजना, क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा निर्णय लिने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । महासमितिपछि मुलुकको राजनीतिक समीकरणसमेत फेरबेदल हुन सक्ने कतिपय नेताहरूको अड्कल छ ।