देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

एमालेमा ओली शासनको अन्त्य

देशान्तर


काठमाडौं । कुनै समय थियो, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे कुरा बोल्यो, त्यही नै पार्टीको विधान र लाहाछाप भन्ने मान्यता अहिले क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । अहिले नेकपा एमालेको धमाधम प्रदेश अधिवेशन भइरहँदा उनले प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने बताए पनि उनको त्यो कुरालाई पार्टीमा नेताहरू मान्न तयार छैनन् । लुम्बिनीबाट केपी शर्मा ओलीको आदेश अवज्ञा सुरु भएकोमा यसले बागमती प्रदेशमा पनि निरन्तरता पाएको छ । ओलीले चुनाव नगराई सर्वसम्मत गराउने प्रयास गरेका थिए । गत ८ असोजमा उद्घाटन भएको अधिवेशन १३ असोजमा मात्रै सम्पन्न हुन पुग्यो । निर्धारित समयभन्दा ढिला सकिएको अधिवेशनमा केपी ओलीले चाहेअनुसार भएको भए समयमै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने थियो । तर, केपी ओली नै सहमति गराउनका लागि मैदानमा उत्रिए पनि उनको कुराको सुनुवाइ हुन छाडेको छ र अन्ततः चुनाव नै हुन पुग्यो ।
बागमतीमा ओलीले आफ्नै टिम पनि मिलाउन असफल भएपछि निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन पुगेको हो । मकवानपुरबाट यसअघि प्रतिनिधिसभाको आकांक्षी रहेका कृष्णप्रसाद दाहाललाई उम्मेदवारी दर्ता नै गर्न दिएनन् । त्यतिबेला उनले कमल थापालाई एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य भाडामा दिँदा दाहाल उम्मेदवार नभई बसेका थिए ।
कैलाश ढुंगेललाई ओलीले नै सर्वसम्मत प्रदेश अध्यक्ष बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, दाहाल र ढुंगेलबीचमा चुनाव हुँदा केपी ओलीकै मान्छे ढुंगेलले चुनाव जिते पनि यसले पार्टीभित्र उनको गुटमा क्रमशः चिरा पर्दै जाने देखिएको छ । अन्य प्रदेशहरूमा पनि अब ओलीले सर्वसम्मत गराउनेभन्दा पनि चुनावकै बाटो समात्ने पक्काजस्तै देखिएको छ । गृह प्रदेश कोसीमा पनि उद्घाटन सत्रमा निर्देशनात्मक शैलीमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नका लागि भनेका थिए । तर, त्यहाँ घनश्याम खतिवडा र विनोद ढकालले तयारी तीव्र पारेका छन् । लुम्बिनी, बागमती र कर्णालीमा चुनावबाटै प्रदेश कमिटी आएकाले कोसीमा पनि चुनावको सेरोफेरोमा एमालेको गुटगत राजनीति घुमिरहेको छ ।
घनश्याम खतिवडालाई अध्यक्ष ओली, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, स्थायी कमिटी सदस्य एवं एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम र पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राईले खुलेर समर्थन गरेको चर्चा चलाइएको छ भने सुरुदेखि नै ओली पक्षमा रहेका विनोद ढकाललाई पछि पार्न खोजिएको छ । तर, विनोद पक्षका नेताहरूले सर्वसम्मतका नाममा निर्णय लाद्न नहुने भन्दै स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन् ।