मुलुकमा रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक हजारौंले नेपाल छोडिरहेका छन् । पहिलेपहिले पुरुष बिदेसिन्थें, अहिले बिदेसिने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै छ । घरमा दूधेबालक छोडेर महिलाहरू कामको लागि खाडी छिरेका छन् । यता, गाउँघरमा पनि वृद्धवृद्धा मात्रै बाँकी भएका छन् । सरकारले मलेसियासहित १० वटा खाडी मुलुक जान कागजात मिलाउनबाहेक अन्य शुल्क नलाग्ने भनेको छ ।
तर, म्यानपावरले दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ लिएर नेपालीलाई खाडी पठाइरहेको छ । जसको घरमा हे¥र्यो, कुनै न कुनै सदस्य विदेशमा छन् । यहाँ बसेर बिहानबेलुका गुजारा गर्न गाह्रो हुने भएपछि धमाधम बिदेसिने क्रम बढेको छ । तर, सरकारलाई चासो छैन । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । सरकार त्यसमै खुसी छ । विप्रेषणका लागि सरकारले जनतालाई खसीबोकाझैं विदेशमा बेचिरहेको छ ।
पछिल्लो केही समययता एयरपोर्टमा भीड देखिन्छ । आमाहरू आफ्नो दूधेबालक छोडेर बिदेसिएको दृश्य कम्ता पीडादायक हुँदैनन् । आफ्नो भखरै जन्मेका सन्तानलाई अरुको जिम्मा लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यता, वृद्धवृद्धाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । छोराछोरी सबै कमाउन विदेश छिरेपछि उनीहरूको हालचाल सोध्ने पनि कोही हुँदैन । विदेश जाने पनि दुई खालका छन् ।
खाडी छिर्नेहरूको उद्देश्य विदेशमा गएर कमाउँछु, परिवार पाल्छु र फर्किएर सानातिना काम गर्छु भन्ने छ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायत युरोपियन मुलुक छिर्नेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । पढ्ने नाममा बिदेसिने उनीहरू त्यतै कमाउने, त्यतै रमाउने र त्यतै बस्ने सोच बनाएर हिँडेका हुन्छन् । यो हुनुको मूल कारण भने सरकार नै हो ।
सरकारले जनतालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । देशमा कलकारखाना, उद्योगधन्दा छैन । सानो व्यापार व्यवसाय गरेर देशमै केही गरौं भने पनि वातावरण छैन । बल्लतल्ल थालेको व्यवसाय बीचमै छोडेर उड्नुपर्ने अवस्था छ । जागिर खाइरहेकाहरूले पनि बिदेसिने सोच बनाइरहेका छन् । सरकारले नै नेपालमा केही छैन्, बिदेसिनुपर्छ भन्ने खालको वातावरण बनाइदिएको छ ।
अहिले धमाधम नेपाली युवा बिदेसिरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति सबै विदेशको लागि रगतपसिना चुहाइरहेका छन् । कोही अमेरिकाका लागि त कोही मलेसियाका लागि योगदान गरिरहेका छन् । विश्वमा नेपाली श्रम बजार निकै ठूलो छ । अधिकांश मुलुकमा नेपाली कामदार छन् । उनीहरूले आफूसँग भएको सीप विदेशी भूमि बनाउनमा खर्च गरिरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई नेपालमै प्रयोग गर्न सकेको भए आज अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।
मुलुकको मुहार फेरिसकेको हुन्थ्यो । सरकार बिदेसिने नेपालीले पठाएको विप्रेषणमै रमाइरहेको छ । तर, त्यसले देशलाई भइरहेको क्षतिलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । कक्षा १२ मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमै बस्छौं कि विदेश जान्छौं भनेर सोध्यो भनेर अधिकांशबाट जवाफ आउँछ, ‘विदेश जान्छौं ।’ अहिले स्नातक पढाउने कलेज रित्तिएका छन्, कन्सल्टेन्सी सबै भरिपूर्ण छ ।
राम्रा कलेज त नेपालमा नभएका होइनन् । धेरै लगानीमा ठूल्ठूला कलेज खुलेका छन् । प्रविधिमा पनि मुलुकले फड्को मारिसकेको छ । यद्यपि, विद्यार्थी यहाँ बस्न चाहँदैनन्, किन ? किन उनीहरूको सोच बिदेसिनमै केन्द्रित छ ? पहिलो त मुलुकमा ‘अर्न टु लर्न’ को वातावरण छैन । विश्वविद्यालयको पारा त्यही छ । पढ्ने ठाउँमा देखिएको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि विद्यार्थीलाई बिदेसिन बाध्य बनाइरहेको छ ।
तर, सरकारले यसमा पनि चासो देखाएको छैन् । पढेलेखेको जनशक्ति सबै बाहिर गइरहेका छन्, सरकार देखेर पनि अनदेखा गर्छ । एक वर्षअघिको तुलनामा अहिले बिदेसिने संख्या ह्वात्तै बढेको छ । देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी यसका प्रमुख कारण हो । आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग, कलकारखाना चल्न मुस्किल छ । त्यहाँ कार्यरत कामदारलाई धमाधम निकालिँदै छ ।
सहकारीहरू बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत हजारौं कर्मचारी बेरोजगार भए । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् । नेपालमै केही गरौं भनेर लगानी गरेकाहरू चुलुम्मै डुबेका छन् । बाँच्नसमेत सकस परेपछि उनीहरू ऋणधन गरेर विदेश गइरहेका छन् । बिदेसिनु कसैको रहर होइन्, बाध्यता हो भन्ने कुरा सरकारले कहिले बुझ्ने ? कसलाई अर्काको देशमा गएर चर्को घाममा काम गर्न मन लाग्छ र ?
सरकारले नेपालीलाई बिदेसिनै बाध्य बनायो । दसैंपछाडि बिदेसिनेको संख्या झनै बढ्ने अनुमान लगाइएको छ । अधिकांश व्यापारी दसैंको मुख हेरेर बसेका छन् । त्यतिबेला पनि व्यापारले ‘ट्र्याक’ लिएन भने बाहिर जान्छौं भनेर उनीहरूले सोच बनाएका छन् । नेपालमा बसेर भविष्य नै छैन । यहाँ कसैले भविष्य नै देख्दैनन् । राजनीति गर्नेलाई जनताको मतलव छैन ।
सरकारमा बस्नेहरू गतिलो नहुँदा आज मुलुक तहसनहस बनेको छ । नेपालीलाई खसीबोकाझैं बेचेर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट नेता भनाउँदाहरूले तलबभत्ता, सरकारी सुविधा लिइरहेका छन् । आफ्नो फाइदाका लागि नेताहरूले नेपाली जनतालाई ‘युज’ गरिरहेका छन् । विदेशी मुलुकले नेपालीलाई लगेको छ र जसोतसो नेपाल चलिरहेको छ । यहाँ भएका तिनका परिवारले खान पाएका छन् ।
उनीहरूले नेपालीलाई नलैजाने हो भने यहाँ भोकमरी लाग्छ । नेपाल केहीमा पनि आत्मनिर्भर छैन् । आत्मनिर्भर हुनलाई उत्पादन हुनुप¥यो, कलकारखाना हुनुप¥यो । भएका उद्योग पनि बन्द गरिहाले । आयात गरिएका वस्तुले नेपालीले गुजारा गरिरहेका छन् । जनसंख्याको आधा हिस्सा अहिले विदेशमा छन् । उनीहरूले कमाएर पठाउने, यहाँ रहेका तिनका परिवारले त्यही पैसाले किनेर खाने ।
अनि के फाइदा भयो त ? जति पनि विप्रेषण भित्रिन्छ त्यो त फेरि सामान किन्दा त्यतै फर्किरहेको छ । हामीले त जसरी हुन्छ बाँच्ने आधार मात्र खोजेको देखिन्छ । सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने भनेर भाषण ठोक्यो । तर, अहिलेसम्म कतिले पाए त ? सरकारले तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सक्छ ? जनतालाई कहिलेसम्म भ्रममा पार्ने ?
वित्तीय संस्थाले धितो हुँदा त ऋण दिँदैन भने शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने रे ? झुक्याउने पनि हद हुन्छ नि । व्यक्तिहरूसँग एक लाखको मासिक पाँचदेखि ३० हजार रुपैयाँ ब्याजमा ऋण लिएर विदेश छिरेका छन् । उनीहरूले कमाएको त ब्याज तिर्न ठिक्कै हुन्छ । सरकार जनताप्रति कहिले पनि जिम्मेवार भएन् । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी केही पनि भएन ।
जनतालाई नागरिकता दिने अनि भोट लिने । योबाहेक सरकारले अरु केही गर्न सकेन् । सरकारबाट जनताले केही पनि पाएका छैनन् । तर, जनताले त कर तिरेका छन् । उनीहरू खाडी मुलुकमा गएर काम गर्छन्, विप्रेषण पठाउँछन् । त्यतिले पनि नपुगेर विदेशी ऋण लिइन्छ । देशमा विकासको एउटा सिन्को भाँचेको छैन् । ऋण चाँहि थपिएको थपिएकै छ । अब यहाँ बसौला भनेर नसोच्दा पनि छैन ।
राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारीहरूले नेपालीलाई बिदेसिनैपर्ने बाध्यता बनाए । भ्रष्टाचारका कारण मुलुक विश्वमै बदनाम बनेको छ । जसका कारण यहाँ बस्न नेपाली जनतालाई हीनताबोध महसुस हुन्छ । अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू नसुध्रिने हो भने देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । आफ्ना जनतालाई कसरी देशमै रोक्ने ? उनीहरूसँग भएको सीप कसरी प्रयोग गर्ने ? सरकारले अब चाँहि योजना बनाउनैपर्छ ।
श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागले त आफ्नो उद्देश्य नै बिर्सिएको छ । नेपालीलाई मुलुकमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन स्थापना गरिएको मन्त्रालय र विभाग नेपाली बेच्ने अखडा बनेको छ । मन्त्रालय र विभागले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा गरिदिएको छ ।