नवौं संविधान दिवस मनाइएको हप्ता मधेस प्रदेशले सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नागरिक अभिनन्दन ग¥यो । त्यो समारोहमा उहाँले नागरिकता लिनबाट वञ्चित नेपाली बाबु–आमाका सन्तानलाई सम्मानित नागरिक बनाउने नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने अवसर पाउनु आफ्ना लागि अविस्मरणीय क्षण रहेको बताउनु भएको थियो । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पनि यो कानुनका अभावमा नेपाली योग्य नागरिक राज्यले दिने परिचयबाट वञ्चित रहेको अवस्था बन्यो ।
यही सन्दर्भमा महामहिम राष्ट्रपतिले त्यो अवस्थालाई यसरी प्रस्ट पार्नुभयो ‘देशको कुनै जायज नागरिक नागरिकताविहीन नरहुन् र देशको प्रत्येक नागरिकमा भेदभावरहितरूपले स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको अनुभूति गराउने कानुनी राज्य र सामाजिक न्यायको भौतिक समृद्धिसँगै साहित्य, कला, क्रीडा, ज्ञान विज्ञान तथा प्रविधि आदि सबै क्षेत्रमा विश्वका सबै समुन्नत राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगौँ भन्ने चाहना प्रत्येक नेपालीको हो, नागरिकता लिनबाट वञ्चित नेपाली बाबु–आमाका सन्तानलाई सम्मानित नागरिक बनाउने नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण गर्ने अवसर पाउनु मेरा लागि अविस्मरणीय रहनेछ ।’
नयाँ राष्ट्रपतिकोे कार्यकाल गएको फागुनको अन्त्यतिरबाट मात्र सुरु भएको हो । जनसरोकारसँग सम्बन्धित उहाँको पहिलो काम नै संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको यो विधेयकको प्रमाणीकरण गर्नु रह्यो । यसको अर्थ हो संविधान घोषणा भएको आठ वर्षसम्म देशका वयस्क नागरिकलाई नागरिकता पाउनबाट बञ्चित नै गराइएको थियो । नागरिकताकै अभावमा एउटा नागरिकको जीवननिर्वाह कति कष्टपूर्ण रह्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देशले अवलम्बन गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति जनअसन्तोषको यो पनि एउटा कारण बनेको हुनुपर्छ ।
यो विधेयक पनि कांग्रेसको नेतृत्ले नै संसद्मा प्रस्तुत गरेर दुई सदनबाट पारित गराएको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरिदिँदा पारित भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन पाएन । दुई सदनले पारित गरेको विधेयक रोक्ने राष्ट्रपतिको यो कदम असंवैधानिक रहेको भनी त्यसबेला व्यापक आलोचना पनि भएको थियो । यसबाट जनसरोकार वा जनजीवीकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जेजति मात्रामा होस् विलम्ब भएकै हो । यसले सर्वसाधारणतहमा नै संविधानको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठाएको हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय महामहिम राष्ट्रपति सहभागी हुनुभएको एउटा कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यकारिणीले गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्ने कुरा आयो । त्यो थियो प्रदेश सञ्चालनका लागि संविधानले प्रस्ताव गरेको अधिकारसमेत केन्द्रबाट प्राप्त नभएको अवस्था । मुख्यमन्त्रीका अनुसार पहिलो पाँच वर्ष बिनाआधार नै बित्यो । दोस्रो पाँच वर्षको पहिलो वर्ष पनि त्यसरी नै बित्दैछ । मुख्यमन्त्रीको यो गुनासो सामान्य प्रकारको थिएन । महामहिम राष्ट्रपतिबाटै प्रदेशलाई अधिकार दिन नेताहरूले कन्जुस्याइँ गरेको भनी आंैल्याइएको अवस्थाले त्यही बताउँछ । त्यही समारोहमा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो– ‘हामीले संघीयता तल्ला तहलाई अधिकार दिन ल्याएको हो, तर भन्नैपर्छ अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ भएकै हो, अब म तीन दलका प्रमुख नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएरै भन्छु, यो जनताको आवाज हो जनतलाई अधिकार दिल खोलेर दिनुपर्छ ।’

सबैतिर एउटै गुनासो
कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार नपाएको भनी नपाएको भनी गुनासो राख्ने ठाउँ राष्ट्रपतिको संस्था होइन । तर जव कार्यकारी नेतृत्वबाट संविधानले दिएका हक अधिकारसमेत निकाय र पदाधिकारीलाई दिन हिचकिचाइएको अवस्था बन्छ त्यसपछि यी कुरा राष्ट्राध्यक्षसम्म राख्नै पर्दाेरहेछ । यो त्यही कुराको उदाहरण हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिका अनुसार पनि संघीयता तल्ला तहलाई अधिकार दिन ल्याइएको हो, तर त्यही तहलाई अधिकार दिन आजसम्म नै कञ्जुस्याइँ भएकै हो ।
संविधानको नवौं दिवस मनाइरहँदा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री संवैधानिक अधिकार प्राप्त नभएको भनी यही कुरा भनिरहनु भएकोे छ । मधेसका मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानले प्रस्ताव गरेका अधिकारसमेत नदिइएको भनेर माथि उल्लेख भएअनुसारको पीडा व्यक्त गरिरहनु हुँदा यसको अघिल्लो दिनमात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले यस्तै हो भने प्रदेश व्यवस्था खारेज गरिदिए हुन्छ भन्दै आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिमा नै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । प्रदेश संरचना देशकै लागि नयाँ हो । जुन नारा दिएर संघीयता ल्यायौं, प्रत्येक जनताको घरघरमा सिंहदरबार पु¥याउँछौँ भन्यौं । तर त्यो पुग्न सकिरहेको छैन । संविधानमा जे कल्पना गरिएको थियो, त्यसअनुसारका कानुन बनाउन सकेका छैनौं । बनाउने रुचि पनि देखिँदैन । विशेषगरी तीन वटा कानुन बन्दैन भने प्रदेश सरकारको औचित्य छैन । प्रहरी समायोजनको कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू गरिएन भने । दोस्रो, संघीय निजामती कानुनलाई व्यवहारमा ल्याइएन भने तेस्रो, जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन भने । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्तैन । संघीयताका बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला संघीयतालाई संविधानमा लेखिएअनुसार लागू गर्ने इच्छाशक्ति छ कि छैन ? अब विश्लेषण हुनुपर्छ । यो बैठकमा उहाँले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलाले केन्द्रलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि लिखित अनुरोध गरेको समेत स्मरण गराउनु भएको कुरासमेत बाहिर आएको थियो ।
अर्को, बागमती प्रदेश सरकारले त संघीय सरकारविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । यो भदौ अन्तिम हप्ताको कुरा हो । संघीय सरकारले संविधानप्रदत्त आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै एउटा मन्त्रालयका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ । संघीय सरकारमा पनि अहिले माओवादीकै नेतृत्व छ । कुनै सरकारले कानुन बनाउन सकिन्छ । कानुन बनाउँदा एकअर्काको अधिकारभन्दा माथि गएर बनाउन पाउँदैन ।
सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका विषयमा यी कुरा निरन्तर उठिरहेकै छन् । जस्तो, संविधानले अधिकार बाँडफाँटसहित व्यवस्था गरेअनुसार नै देशमा तीनवटै तहमा दोस्रोपटक निर्वाचन भएर अहिले सरकार सञ्चालन भइरहेका छन् । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट पारेको छ । संविधानको धारा ५६ मा तीन तहको राज्य संरचना हुने उल्लेख छ । धारा ५७ मा तीनै तहको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । तीनवटै तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल र साझा अधिकार पनि संविधानले नै तोकिदिएको छ ।
तर यता प्रदेशहरूमा संघले नै हस्तक्षेप गरेर धेरैजसो अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै नै आइरहेको छ । अहिले धेरै चर्चामा आएकामध्ये संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ को उल्लंघन भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनुसूची ५ मा संघका ३५ वटा अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ वटा र र अनुसूची ७ मा संघका २५ र प्रदेशका २५ वटा साझा अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । तर यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनको आवश्यकता पर्छ जुन नबनाइएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ ।
अपनत्व नलिइएको हो कि ?
यतिबेला त लामो समय सत्तामा बसेको नेतृत्वले यो संविधानकै अपनत्व नलिएको हो कि भन्ने पक्षमा पनि चर्चा हुन थालेको देखिन्छ । संविधान निर्माण क्रममा र घोषणापछि पनि लामो समय सत्तामा रहेका दलहरूले संविधान घोषणा र कार्यान्वयनमा खासै रुचि देखाएको पाइँदैन । त्यसैकारण एकपटक फेरि मुलुकले संविधानको पूर्ण रूपले कार्यान्वयनका लागि कांगे्रसको नेतृत्व खोज्न थालेको हुनुपर्छ । संविधानका सन्दर्भमा विगतले नै कांगे्रसको छोटो समयको नेतृत्वमा संविधान घोषणा भएको र त्यसपछि पनि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको बेला संविधानको कार्यान्वयन तीव्रतासाथ हुने गरेको अभिलेख बनेको छ । जस्तो संविधानपछि कांग्रेसकै नेतृत्वले तीन तहका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गरायो । पहिलो आमनिर्वाचपछि अन्तिमतिरको समयमा त्यस्तै छोटो समयमा नै नागरिकता विधेयक संसद्का दुईवटै सदनबाट पारित गराउनेदेखिका काम पनि सम्पन्न भए । यसले यदि कांग्रेसको नेतृत्व थियो भने कसैले पनि आज संविधानले दशक पुरागर्न लागेको यो बेला संवैधानिक व्यवस्था नै कार्यान्वयनमा नआएको भनी यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ आउने थिएन भन्ने ठाउँ बनाएको देखाउँछ । कांगे्रसको नेतृत्वले विगतमा निर्वाह गरेका संवैधानिक काम नै त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ ।
संविधानको घोषणा गर्न मुलुकमा कांग्रेस नै चाहियो । पहिलो संविधानसभालाई संविधान बनाउने दुई वर्षको म्याद थियो । तर म्याद थप्दाथप्दै चार वर्ष बित्दा पनि संविधान घोषणा भएन । बरु दुई ठूला वाम दलका चारवटा सरकारको नेतृत्वले आलोपालो भने गरिरहे । त्यसबेला एमालेबाट दुई र माओवादीबाट दुईवटा सरकार बनेका थिए । त्यसबेला वाम दलको नेतृत्वबाट संविधान बनाउनु त परै जाओस् सभा नै विघटनमा प¥यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई संविधान बनाउने दायित्व दिए अर्थात् कांग्रेस सबैभन्दा ठूलोे दल भयो । कांग्रेसको नेतृत्वले भने दुईवर्ष पनि नपुग्दै संघीय गणतान्त्रिक संविधान घोषणा गरिदियो । त्यसबेला २०७० माघमा कांग्रेसले नेतृत्व पायो र २०७२ असोजमा संविधान घोषणा भयो ।
संविधान घोषणा भएपछि पनि वाम सरकार नै लामो समयसम्म सत्तामा रह्यो । केवल सत्ता चलाउनुबाहेक त्यो बेला केही भएन तर कांग्रेसले नेतृत्व पाएको करिब ६ महिनामै
तीन तहको सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भए । त्यो निर्वाचनपछि वाम सरकारले अर्को ठूलो अवसर पायो । मतका हिसाबले दुई तिहाइ नै थियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो धेरै ठूलो अवसर थियो । तर जनताको यति ठूलो अभिमत संविधान कार्यान्वयनतर्फ लगाइएन । बरु तीन वर्षमै संसद् नै विघटन गर्नेतर्फ गइयो । यसले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा व्यवधान ल्याएका कुरा यतिबेला सभामुख आफैंले बताइरहनु भएको छ । संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन केन्द्रीय संसद् त्यसतर्फ क्रियाशील हुनैपर्छ । यही कामका लागि मुलुकले एक पटक फेरि कांगे्रसको नेतृत्व खोजेको हुनुपर्छ । अरूले यो संविधानको अपनत्व लिएजस्तो देखिएन ।