तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेश भ्रमणलाई उच्च महत्व दिँदै आएका पुष्पकमल दाहाल अमेरिकाको एक साता लामो भ्रमण सकेर यतिबेला चीन भ्रमणमा छन् र चीनमा पनि उनले एक साता नै बिताउने छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अवसर पारेर अमेरिका भ्रमणमा गएका दाहालले चीन भ्रमणलाई एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने बहाना बनाएका छन्, जुन नेपालसँगको सम्बन्ध र आर्थिक विकासमा सहयोग जुटाउनेभन्दा पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने फर्किने औपचारिकतामा सीमित हुँदै छ । यसअघि नै भारत र युरोपेली मुलुकको भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिका भ्रमणका क्रममा न कुनै महत्वपूर्ण सम्बोधन गरे, न चीन भ्रमणका क्रममा पनि कुनै महत्ववपूर्ण सम्झौता र समझदारीको तयारी नै गरेका छन् । विश्वका दुई प्रमुख ठूला अर्थतन्त्रको भ्रमणबाट पनि मुलुकले आर्थिक रूपमा कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने सम्भावना नदेखिएको अर्थतन्त्र र विदेश मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन् । 

राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता औपचारिक कार्यक्रम रहे पनि सो अवसरमा हुने साइडलाइन बैठकबाट नेपालले प्रशस्त एजेन्डा उठाउने अवसर भए पनि दाहालले त्यसमा चासो दिएनन् । यतिसम्मकि राष्ट्रसंघको महासभाकै अवसरमा यसअघि हुने गरेका सार्क साइडलाइन बैठक पनि यसपालि हुन सकेन, जबकि नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक हो, जसको शिखर सम्मेलन झन्डै एक दशकदेखि हुन सकेको छैन । सार्क सम्मेलनका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि त्यसबारेमा दाहालले चुइँक्क बोलेनन् । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको नेपाल यतिबेला अतिकम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो । दाहालले अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनको अध्यक्षता त गरे, तर विकसित मुलुकहरूले कस्तो कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेनन् । जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा दाहालले स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १७ वर्ष भइसकेको छ, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक दाहाल नै हुन् जो अहिले तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् तर पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन नबनेकै कारण शान्ति प्रक्रिया कहिले निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने यकिन छैन । तर, उनले महासभामा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने चरणमा रहेको भन्दै व्याख्या गरे । कतिपय कूटनीतिज्ञले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा जिज्ञाशा राखे पनि उनले स्पष्ट रूपमा भन्न सकेनन् । शान्ति प्रक्रिया पूर्णता पाउने चरणमा रहेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको भनेर दाहालले अझै पनि विदेशीबाट सहयोगको अपेक्षा राखे जुन शान्ति प्रक्रियाको मर्मविपरीत भनेर जानकारहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । सेना समायोजनका क्रममा राष्ट्रसंघले सहयोग गरे पनि त्यसपछि आवश्यक कानुन नेपालले नै बनाउने र सत्य निरूपण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसबारेमा भने दाहाल उदासीन छन् । 

अमेरिका भ्रमण जसरी औपचारिकतामा सीमित भयो, चीन भ्रमण पनि उस्तै हुने प्रायः निश्चित छ । चीनका राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीसँग भेट गर्नुबाहेक अन्य त्यस्तो कुनै पनि महत्वपूर्ण समझदारीको सम्भावना छैन । यसअघि नै भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिने भनेर भ्रमण सकिने विश्लेषण गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चीनसँग हुने समझदारीको कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । 

नेपालमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा नआएकोमा चीन नेपालसँग रुष्ट छ । यसअघि नै विभिन्न ९ वटा परियोजना चीनको ऋण सहयोगमा बीआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि ऋणबाट परियोजना निर्माण गर्न नसकिने नेपालको ठहरपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा आउन नसकेको छ । आठ वर्षपछि गत महिनामात्रै तातोपानी नाका खुला गरेको चीनले अन्य नाकालाई पूर्णरूपमा खुला गर्न पनि अनिच्छा राखिरहेको छ । नेपालको राजनीति र आर्थिक विकासमा भारत र अमेरिकाको बोलवाला रहेको महसुस गरेको चीन आफू पनि राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन चाहन्छ । तर, दलहरूले चीनको सक्रियतालाई मन पराएका छैनन् । 

नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन नगरेकै कारण चीनले अर्को त्यस्तो कुनै सहयोगको ढाँचा बनाएको छैन, जबकि नेपालले पनि चीनसँग लिन सकिने लाभका बारेमा आफ्नो धारणा बनाएको छैन । यसअघि भारत भ्रमणमा विद्युत् व्यापारबारे सम्झौता गरेका दाहालले चीनसँग पनि त्यस्तै सम्झौता गर्ने चाहना राखेका छन् तर चीनले भने यसबारेमा खासै चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन् ।