रोहन गुरुङ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा अध्यक्षका प्रत्याशी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । तपाईं अध्यक्षको प्रत्याशी हुनुहुन्छ । के छन् तपाईसंँग यो क्षेत्र सुधारका लागि योजनाहरू ?
अहिले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूमा हाम्रो समूहले दुईवटा विषयलाई बढी जोड दिएको छ । त्यसमा नीतिगत समस्या र आन्तरिक पर्छन् । नीतिगत रूपमा अहिले व्यवसायीहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनमा केही कुराहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सँगसँगै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने विषयहरूमा पनि धेरै समस्याहरू देखिएका छन् । यी समस्याहरूलाई हल गर्न वैदेशिक रोजगार ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ र यो काम गरेर समस्यालाई कम गराउने योजना छ । अर्को, आन्तरिक समस्याको समाधानका लागि अरूलाई दोष दिनेभन्दा पनि आन्तरिक रूपमै आफ्ना समस्या आफैंले हल गर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौं । हाम्रो पेसा, व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न बाहिरको मान्छेले सक्दैन, हामी आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
यसका लागि सहमतिको आवश्यकता पर्छ । तर, संघभित्र विगतदेखि चल्दै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कसरी सक्नुहुन्छ आन्तरिक समस्या हल गर्न ?
हो, संघभित्र निकै ठूलो रूपमा एकअर्कालाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । तर, यसलाई निराकरण गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । संघ र समग्र व्यवसायको हितका लागि सबै मिल्नुको विकल्प छैन । चुनाव लड्ने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाबिक हो । अर्को कुरा व्यवसायीहरूका बीचमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएका कुराहरू आइरहेका छन् । आवश्यकता भन्दा बढी रकम लिएको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । यस्ता विषयवस्तुलाई निराकरण गर्न हामीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई गुनासो गर्नका लागि अनलाइनको व्यवस्था गरेका छौं । बीचका एजेन्टहरूले रकम नठगून् भन्नका लागि अनलाइबाटै विदेश जाँदा फारम भर्ने व्यवस्था बनाएका छौं । यसले समस्याको हल हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बाट नीतिगत सुधार भएनन् भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तपाईंहरू पनि यो ऐन संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ । यो ऐन परिमार्जन हँुदा के के कुरामा सुधार हुन्छ ?
यो ऐन संशोधनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ र संघको तर्फबाट मैले नै प्रतिनिधित्व गरेको छु । यसमा रहेका केही बुँदाहरूमा हामीले परिवर्तन गरेका छौं । हामीले विदेशमा कामदार पठाउँदा भिसाको माध्यमबाट गर्ने सम्झौतालाई अब रोजगारीपत्रमार्फत नै तोकिएको सेवासुविधा हेरेर मात्र सम्झौता गर्ने भनेका छांै । गाउँगाउँमा रहेका विदेश जान चाहने युवाहरू सही सूचना नपाएर ठगिने गरेका धेरै गुनासाहरू आएका हुनाले उजुरीसम्बन्धीको व्यवस्थालाई कडाइ गर्दै स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्न सक्ने बनाएका छौं । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले नसमेटेका धेरै विषयहरूलाई हामीले संशोधन गर्ने तयारी गरेका छौं । यो ऐनमा संशोधन पछि व्यवसायी र सरकारका बीचमा देखिएका धेरै विवादास्पद कुराहरू हल हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले धेरै बदमासी गरे भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न धरौटी बढाउने भनेको छ तर तपाईंहरूले यसको विरोध गर्नुभएको छ, किन ?
अहिलेको बहसको विषय सरकारले व्यवसायीहरूलाई धरौटी रकम बढायो भन्ने होइन । सरकारले जे उद्देश्य राखेर धरौटी बढाउने कुरा गरेको थियो त्यो त्यति व्यवहारिक देखिएन । एकातिरको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्कोतर्फ समस्या देखियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायमा रहेका भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कुरा आएको छ, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । धरौटी बढाएर यो क्षेत्र व्यवस्थित हुने भन्दा झन् अव्यवस्थित हुन्छ र यसको प्रत्यक्ष मारमा रोजगारीमा जाने नेपालीहरू नै पर्छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपालबाट कामदार खाडी मुलुक पठाउने र त्यहाँ अर्कै एजेन्ट खडा गरेर कमिसनका आधारमा कामदारको व्यापार हुने गरेका धेरै घटनाहरू बहिर आएका छन् । यसमा कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि अहिले होइन पहिलेदेखि नै यस्ता कुराहरू आइरहेका छन् र हामीले पनि यस विषयमा धेरैपटक जानकारी पाएका छांै । यसो हुनुमा कारण के छ भने सम्बन्धित मुलुकमा रहेका ठूलठूला कम्पनीहरूले पनि त्यहाँको सानासाना एजेन्टहरूसँग सम्पर्क गरेर कामदार लिने गर्छन् । उनीहरूमार्फ मात्रै कामदार लिने गर्नुको कारण के हो भने भोलि कुनै कामदारले गल्ती गर्‍यो वा कुनै कम्पनीविरुद्धको काम गर्‍यो भने उनीहरूको जिम्मेवारी ती एजेन्टहरू हुने भएकाले यो समस्या आएको हो । कामदार माग गरेको मुलुकको कम्पनीमार्फत गएका कतिपय कामदारहरूमा पनि कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याहरू देखिने गरेका छन् । तर, यो एजेन्टमार्फत हुने मानव व्यापार चाहिँ होइन ।
तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यहाँ गएका धेरैजसो महिला घरेलु कामदारहरू त यसरी नै बेचिएका छन् नि ?
घरेलु कामदारको विषय अलिक फरक छ । जो नेपाली महिला घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक जानुहुन्छ उहाँहरूको भिसा जुन देशमा जानुहुन्छ त्यहीको लोकल एजेन्टले उहाँहरूलाई भिसा दिएको हुन्छ । कुन घरमा कति कामदार चाहिएको छ त्यो उनीहरूले तिनै लोकल एजेन्टसँग माग गर्छन् र उनीहरूले नै भिसा पठाएर कामदार लान्छन् र माग भएको घरमा पठाउँछन् । यो कानुनी प्रक्रियाबाट नभएर गैरकानुनी तरिकाले घरेलु कामदार जाने भएकाले यसमा उजुरी गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने सरकारले जति सक्दो चाँडो घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलाको लागि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ र कानुनी रूपमा पठाउन सकियो भने मात्रै सहज हुन्छ । गैरकानुनी बाटोबाट उनीहरू खाडी मुलुक पुग्ने भएकाले कति गएका छन् र कस्तो समस्यामा छन् भन्ने कुरा पनि अहिले अन्योलमै छ ।