काठमाडौं । गत पुसमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आगामी साता तेस्रो विदेश भ्रमणका क्रममा अमेरिका र बेइजिङका लागि उड्ने तयारीमा रहे पनि उनको भ्रमणको उद्देश्य तथा प्राथमिकता अझै तय हुन सकेको छैन । भदौ ३१ मा न्युयोर्कका लागि उड्ने प्रधानमन्त्री दाहालले त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम रहे पनि उतैबाट सीधै चीन आउने कार्यक्रम तय गरेका दाहालले उत्तरी छिमेकी र विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग लिन सकिने लाभका बारेमा दाहाल संवेदनशील बनेका छैनन् । 

भ्रमणको एक साता अघिसम्म सरकारले चीनसँग हुने दुईपक्षीय वार्ता र सहमतिका विषय तय गर्न सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले नै भ्रमणका एजेन्डा तय भई नसकेको बताएको छ । स्रोतका अनुसार चीनसँग हुने छलफल र सहमतिका बारेमा कुनै गृहकार्यसमेत भएको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै हिसाबले तयारी गरेको भए जानकारी छैन, मन्त्रालयले यसबारेमा ठोस प्रस्ताव तयार पारेको छैन, मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

पाँच वर्षअघि नै नेपालले सहमति जनाइसकेको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बीआरआई परियोजनाका बारेमा चीनले चासो राखिरहे पनि नेपालले कुनै जवाफ दिन सकेको छैन । चीनको मुख्य प्राथमिकता बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा रहे पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अगाडि बढेको छैन । 

असोज ६ गते चीनको होङझाउ पुग्ने दाहाल त्यहाँ सुरु हुने एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने छन् । भोलिपल्ट बेइजिङ पुग्ने र राजनीतिक तथा दुईपक्षीय भेटवार्ता गर्ने जनाइए पनि कुन कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा औपचारिक र सद्भावना भ्रमणमा सीमित हुने सम्भावना बढेको छ । 

नेपाल र चीनबीच ९ वटा नाका रहे पनि दुई वटा मात्रै आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । तातोपानी नाका गत सातादेखि मात्रै पूर्ण सञ्चालनमा आएको छ भने रसुवागढी नाका पनि नियन्त्रित रूपमा सञ्चालित छ । अन्य नाका खुलाउने विषयमा चीनसँग छलफल गर्न सरोकारवालाले सुझाब दिए पनि सरकारले एजेन्डा तय गरिसकेको छैन । यसअघि नै नेपालले तय गरेका ९ वटा परियोजनामा चीन सरकारको सहयोगका बारेमा यसपालि हुन्छ वा हुँदैन टुंगो छैन । केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन र पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ ऋण मिनाहाको प्रस्तावमा पनि चीन सकारात्मक देखिएको छैन । 

चीनले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको नक्साले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन थपेको छ । नेपालको सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता नदिई पुरानै चुच्चो बिनाको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चीनसँग नेपाल सशंकित छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा नेपालको सत्ता समीकरणमा चीनले देखाएको चासो र राजनीतिक प्रयासका बारेमा पनि चीन आलोचित छ ।