दशकअघि प्रस्ताव भएको देश विकासको एउटा नयाँ अभ्यास बल्ल सुरु भएको छ । नयाँ यस कारणले कि यसको न म्याद थप हुन्छ न लागत । लामै समयदेखि चर्चामा रहेको एमसीसी भदौ १३ बाट कार्यान्वयनमा आयो । यो परियोजना प्रारम्भ भएकै दिनदेख गणना भएर वा हुन थालेर आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नै पर्छ ।

प्रारम्भ भएको दिनबाट गणना भएर पाँचवर्षे अवधि पूरा भएपछि परियोजनाका काम जस्तासुकै अवस्थामा हुन त्यो त्यही अवस्थामा रहन्छन् । न यसको समय थपिन्छ न रकम नै । संसारभरि जहाँजहाँ यो परियोजना सञ्चालनमा आयो ती सबै देशमा यस्तै भएको पाइन्छ । लागत र समय नथपिने तर जसले जिम्मेवारी पाएको हो र सुरुमा जति समय र लागत तोकिएको हो, यसलाई यही रूपमा सक्नुपर्ने । विकास निर्माण हाम्रो प्रवृत्ति त्यस्तो छैन । वर्षौं समय थपिने र अर्बौं लागत बढाइने गरिँदै आइरहिएको छ । त्यसैकारण नेपालका लागि नयाँ मोडेल भनिएको हुनुपर्छ ।

नेपालको खासगरी जलविद्युत्का क्षेत्रमा धेरै ठूलो फड्कोका रूपमा लिइएको यो परियोजनाका लागि आजसम्मकै ठूलो रकम अनुदान सहयोग गर्ने अर्को पक्ष अमेरिका धेरै नै संवेदनशील देखियो । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गराउन उक्त कार्यक्रमका लागि एमसीसीका सम्झौता कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड काठमाडौं आउनु भयो । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एमसीसी सम्झौताको प्रगतिबाट अमेरिकी सरकार उत्साहित भएको जनायो ।

दूतावासको वक्तव्यमा भनिएको छ ‘नेपालमा एमसीसीको कार्य अवधिभर बृहत्तर सरोकारवालाहरू, नेपालका सरकारहरू र राजनीतिक दलहरूको निरन्तर सहयोगबाट मात्र यो सम्भव भएको हो । यस सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए–नेपालसँग साझेदारी गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । साथै, सम्झौताका लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न संलग्न सबैले लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छौं ।’

भदौ १३ बाट कार्यान्वयनमा गएको घोषणा भएसँगै एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि पनि गणना सुरु हुनेछ । यसको अर्थ एमसीसीअन्तर्गत बन्ने परियोजनाहरू सन् २०२८ को अगस्ट ३० (२०८५ साल भदौ १३) भित्र सम्पन्न भइनै सक्नुपर्नेछ । यसमा यो वा त्यो बहाना चल्दैन । एमसीसी, एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, विद्युत् सबस्टेसन र सडक मर्मत आयोजना पर्छन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गत पहिलो खण्डमा लप्सीफेदी– रातमाटे–हेटौँडासम्मको नयाँ ११७ किमि लामो प्रसारण लाइन बनाइनेछ भने दोस्रो खण्डमा रातमाटेदेखि नयाँ दमौलीसम्मको ९० किमि र तेस्रो खण्डमा नयाँ दमौलीदेखि नयाँ बुटवलसम्मको ९० किमि र नयाँ बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको १८ किमिको प्रसारण लाइन बनाइनेछ । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)को भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेशन बन्नेछन् । यसले उत्पादित विद्युत् घरघरसम्म पुग्न मद्दत गर्छ भने छिमेकी देशमा पनि निर्यात गर्न बाटो बन्नेछ । प्रसारण लाइन नभैकन विद्युत् उत्पादन बढाएर मात्रै अर्थ रहँदैन ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियिम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ले अब यो परियोजना निश्चत भएको हो । यही पत्रले नेपालमा एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको औपचारिक सुरुआत भएको हो । यसबाट नेपाल र एमसीसीको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिने ६९.७ करोड अमेरिकी डलर (९२ अर्ब रुपैयाँ) को पूर्वाधार आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रारम्भ भएको ।

यो परियोजनाबारे समाचार विवरणहरू यसरी आएका छन– धेरै ऊहापोह खेप्नु परेको थियो । प्रतिनिधिसभा (संसद्)ले २०७८ फागुन १५ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता बहुमतले अनुमोदन भएपछि यी पूर्वाधार विकास आयोजनाको औपचारिक कार्यन्वयन क्रममा थियो । संसद्ले अनुमोदन गरेदेखि २०८० भदौ १२ गतेसम्म यो पूर्वतयारीमै रह्यो । यसको सम्झौतादेखि आयोजना निर्माणको कार्य औपचारिक रूपमा कार्यन्वयनमा आएको दिनदेखि पाँच वर्षभित्र सबै कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसकारण यो दिनदेखि दिनगन्ती सुरु भएको मानिएको हो । यी सबै विकास कार्यक्रममा अमेरिकी एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको मात्रै होइन नेपालको पनि सहभागिता छ ।

५० करोड अमेरिकी डलर (६६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर (२६ अर्ब) लगानी रहेको छ । यसको मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दो रूपले प्रसारणमा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु रहेको छ । कैयौं वर्षको तयारीपछि नेपाल तथा एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको थियो ।

नेपालको विकाससँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको एमसीसीमा धेरै राजनीति भयो । भूराजनीतिक दाउपेचमा पारेर यसप्रति व्यवहार गरिँदा एकताका त यो फर्किएर जाने अवस्थामा नै पुगेको थियो । यस्तो अति राजनीतिका कारण नै कार्यान्वयनको दिनसम्म आइपुग्न ६ वर्ष लाग्यो । यसको अर्थ हो यो परियोजनाबाट नेपालमा जे जे गर्ने भनिएको हो त्यो प्रारम्भ हुनु नै सम्पन्न भैसक्नु पर्नेभन्दा एक वर्ष बढी समय लाग्यो । यो परियोजना २०७४ सालमै हस्ताक्षर भइसकेको थियो । यसप्रति खेलवाड कतिसम्म भयो भने संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि भनेर एउटा दलले आफैंले संसद्मा दर्ता गरेकोे प्रस्ताव त्यसबेला पारित गराउन सकेन । कारण उसकै दलभित्र बाट विरोध हुनु थियो ।

पछि अर्को दलले त्यसरी नै दर्ता गरेर मतदान गराउँदा उक्त दलको पहिले अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने पक्ष नै सदन बहिष्कारमा उत्रियो । तर उसले बहिष्कार गरे पनि यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । यो भनेको एउटा दलले एउटा विषयमा दुईवटा मान्यता राखेको अवस्था हो । देशभित्र यस्तो राजनीति चल्ला तर देशबाहिरका विषयमा यस्तो हुनु स्वस्थ राजनीति मानिँदैन ।

कुनै पनि आग्रह नराखिकन भन्ने हो भने चर्चामा रहेको एमसीसी एउटा विकास परियोजना हो । केवल प्रस्ताव भएको यो विकास कार्यक्रम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने मोडेलमात्रै भिन्न हो जो अनुकरणीय हुनुपर्छ । आजसम्मका यस्ता वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको सम्पन्नताका लागि यतिकडा रूपको सर्त हँुदैनथियो । सहयोग गर्ने देशले हात झिके पनि सरकार आफैंले म्याद र रकम थप्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छन् । सम्पन्नताको हिसाबले त पाँच वर्षमा गरिसक्नु पर्नेमा २५ वर्षमा पनि नसकिएका अवस्था पनि छ ।

यो परियोजनाले सिकाउने पाठ के हो भने विकास निर्माणजस्ता विशुद्ध आर्थिक विषयमा अति राजनीति गर्न हुन्न । यस्तो हुँदा नोक्सान देशलाई नै पर्ने हो । त्यसको उदाहरण अरुण तेस्रोको फिर्ती । त्यसबेला पनि त्यो आयोजनामा यस्तो बढी राजनीतिक खेल चलेको थियो । सम्पूर्ण लगानी गर्ने वा त्यसको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंकले नेपालका नेताहरूको यस्तो अति राजनीतिलाई स्वीकारेन । त्यसको नोक्सानी त नेपाललाई नै भयो । जस्तो अरुण तेस्रोबाट विमुख भएको विश्व बैंक त्यसपछिको तीन दशक अर्थात् आजका मितिसम्म नेपालको जलविद्युत्मा फर्किएको देखिएको छैन । कसैले त्यस्तो अनुरोध पनि गर्न सकेका पाइएको छैन । नेपालको यो आयोजनामा लगानी हुन तयार भएकोे स्रोत नेतृत्वको गलत मनसायका कारण पाकिस्तानतर्फ मोडियो र केही वर्षपछि त्यो देश झिलिमिली भयो । यता नेपाल भने अरुण तेस्रो अवशानले अँध्यारोमा प्रवेश भएर त्यसबाट मुक्ति पाउन करिब २० वर्ष लाग्यो । एमसीसीमाथिको अवरोध पनि करिबकरिब त्यस्तै थियो ।

यो आयोजनालाई सहज रूपमा सम्पन्न हुन दिइएको भए यतिखेर ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनिसक्थ्यो, जसले विद्युत् खेर जाने अवस्था हुँदैनथ्यो । अहिले बुटबलसम्म पनि उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि यो आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्मको पाँच वर्ष त पर्खनै पर्छ । एउटा अध्ययनअनुसार देशभरि प्रसारण लाइन, सबस्टेसनहरू निर्माण गर्न करिब सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । यस्तो बेला अनुदानमा आएको ६० अर्बभन्दा बढी (हालको मूल्यमा) रुपैयाँ अर्थात् ५० करोड अमेरिकी डलर चाहिँदैन भनेर इन्कार गर्नु विकार निर्माणमा अति राजनीति गर्नु नै हो ।
जुन काम यतिबेला सम्पन्न भएर त्यसको उपभोग हुन थालेको हुनुपर्ने थियो त्यो भर्खर प्रारम्भ हुँदैछ । घरघरमा बिजुली पुर्‍याउने काममा अवरोध आउनु राज्यले दिनुपर्ने सेवामै बाधा पार्नु हो । अब यस्तो हुनुहुन्न । यो परियोजनालाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नु अबको चुनौती हो । त्यसका लागि सरकार धेरै सतर्क रहनुपर्छ ।

कतिपय अवस्थामा आयोजना समयमा पूरा नहुनुका कारण सरकारी निकाय नै देखिने गरेको पाइन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा भनेको समयमा निर्णय हुँदैन । पछिल्लो समयको विकास छलफलमा एकले अर्काेलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरको दृश्यहरू देखिएका थिए । यो परियोजनामा त्यही कुरा दोहोरियो भने नोक्सानी देशलाई नै हुन्छ । कुनै पनि परियोजना तिनको लागत र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको विकासको यो मोडेल अनुकरणीय पनि हो ।