काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा आउने संकेत दिएको छ । सरकार बिस्तारको गृहकार्य हुँदै गर्दा फोरमलाई समेत सम्मानजनक हैसियतमा ल्याउने तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई समर्थन जुटाउने कसरत पनि यही बेला तीव्र पारेका छन् । अहिले मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याउन कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की र माओवादीका तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णवहादुर महरा र नेता बर्षमान पुनबीच विभिन्न मोडलमा छलफल छन् ।

संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आउँदा वा नआउँदाको अवस्थामा कसरी मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो । दुई तिहाईको समर्थन पुग्ने अवस्था विद्यमान हुँदा र नहुँदा कसरी मिलाउने भन्नेबारे अर्को विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दुई तिहाईको समर्थन जुटाउने गरीनै मन्त्रिपरिष विस्तार हुने संकेत गरे । ‘सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाटै दुई तिहाई समर्थन जुटाउने तयारी पनि भईरहेको छ’ उनले भने,‘सवै कुरा टुंगी सकेको छैन ।’ कांग्रेस र माओवादीबीच मोटामोटी २० मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।

जसमा कांग्रेसले १२ र माओवादीले ८ मन्त्रालय लिने भएका छन् । तर, माओवादीले न्यूनतम ९ मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने अडान कायमै राखेको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई ३, नेकपा सयुक्तलाई १ र अन्य साना दलका लागि २ मन्त्रालय छुट्टाईएको छ । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएमा उसलाई समेत तीन मन्त्रालय दिने कांग्रेस र माओवादीको तयारी छ । त्यस्तो बेला कांग्रेस र माओवादीले लिएका मन्त्रालय कटौति हुनेछन । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएमा लोकतान्त्रिकलाई समेत दुईटा मन्त्रालय दिने तयारी सरकारको छ । कांग्रेस नेता निधिले फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देवलाई बुधबार कांग्रेस संसदीय दलमा बोलाएरै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । यता राप्रपा संविधान संशोधनमा एकजुट हुने अबस्थामा आए उसले पनि ४ मन्त्रालय पाउनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।