एक महिना लामो अवरोधपछि संसद्को दोस्रो अधिवेशन खुलेको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाले बनाएको सविधानबमोजिम दोस्रो आम निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को अहिले दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ ।

यो एउटा अधिवेशनको मात्रै गणना गरिने हो भने यो सातौं अवरोध हो । कुनै एउटा विषयमा महिनौं दिनसम्म संसद् चल्न पाउँदैन भने त्यो सामान्य कुरा होइन । यही नेर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संसद्का प्रमुख दलहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आएको हुनुपर्छ ।

पहिलो आमनिर्वाचन २०७४ बाट खडा भएको संंसद्को पाँच वर्ष संवैधानिक रूपले धेरै ऊहापोहमा बित्यो । संवैधानिक अभ्यासमा एक प्रकारले त्यो समय खेर नै गएको रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । सत्तामा हँुदा संसद् विघटन गर्ने र विपक्षमा हुँदा त्यही संसद् चल्न नदिने अभ्यासले यो समयमा उच्च ठाउँ पायो । एउटै आवधिकमा दुई पटक संसद् विघटन गरिएको र करिब वर्षदिन निरन्तर अवरोधमा परेको त्यो संसद्ले के काम ग¥यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यी दुइवटै विघटन असंवैधानिक थिए भन्ने त सर्वोच्च अदालतले नै ठहर गरेको कुरा थियो भने यति लामो अवरोधको सम्बन्धित दलबाट नै पछि यथाअवस्थामा नै खोलियो ।

यसले बिना कारण नै लहडका भरमा यति लामो अवरोध गरिएको रहेछ भन्ने देखायो ।
दोस्रो निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्को कार्बाही विगतको जस्तो नहोस् भन्ने आम चाहना हो । उल्लेखित कामले सम्बन्धित दललाई त प्रभाव पारेकै थियो संवैधानिक अभ्यासमा पनि ठूलो गतिरोध ल्याएको अवस्था बन्यो । सम्बन्धित दलले पहिलेको आफ्नो हैसियत गुमाउनुप¥यो भने आवश्यक कानुनहरूको अभावले राज्य सञ्चालनका काम कुरा पनि ठप्प भए । पोखरामा सम्पन्न तीन तहका सरकारहरूको भेलाको निष्कर्ष यस्तै थियो ।

त्यसकारण विगत नदोहोरियोस् भन्ने आम चाहना व्यक्त भइरहेका बेला दोस्रो संसद् पनि त्यस्तै अवरोधमा पर्न थालेपछि संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकाय संसद्ले गर्नैपर्ने काम नगरिदिँदा कुनै दलले भन्दा देशले व्यहोनु परेको नोक्सानी ठूलो हुन्छ । संसद्लाई निरन्तर गतिरोधमा पारिँदा उब्जिएका चौतर्फी रूपका शासकीय संकटका उदाहरण पोखरा सम्मेलनबाट लिन सकिन्छ । कानुनको अभावमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका सरकारबीच समन्वयसमेत हुन नसकेका दृष्टान्तहरूले अव त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने भन्ने सन्देश दिइरहेको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय संसद्को हविगत कस्तो देखिँदैछ भने कुन अधिवेशनमा कति पटक बैठक बस्यो भन्ने भन्दा कतिपटक बहिष्कार वा अवरोध भयो भनेर गणना गर्नुपर्ने भयो । यसअघि लगातार सात दिनसम्म संसद्का बैठक चल्न नदिइँदाको माग थियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ।

संसद्को अवरोधले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउँदैन भन्ने अवरोधकर्तालाई जानकारी नभएको होइन तर त्यसैलाई बटमलाइन बनायो । तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई नै हप्ता दिनपछि फेरि संसद् चल्न दिइयो । यसले संसद्को अवरोध कुन हदसम्मको लहडबाजीमा भइरहेछ भन्ने प्रस्ट पार्छ । अरू दलले दिएको सुझाव पनि नमान्ने र आफूले पनि विवेक पनि नपु¥याउने यो अवस्थाले अन्ततः संविधानलाई नै चोट पुर्‍याउने हो । यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाउन हुँदैन थियो । राष्ट्रपतिले पछिल्लो समय गराउनु भएको ध्यानाकर्षणको त्यसकारण यो पनि पक्ष बन्न गएको हुनुपर्छ ।

एउटा अधिवेशनमा महिना दुई महिना अवरोध हुनु भनेको संसदीय अभ्यासका लागि चिन्ताजनक नै हो । प्रारम्भका यी दिनले संसद्को आउँदो पाँचवर्षीय कार्यकाल पनि विगतको जस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको अवस्था बनायो । कतिसम्म भने सर्वदलीय सहमति भैसकेपछि पनि विपक्षले संसद् चल्न नदिएका उदाहरण बने । राष्ट्रपतिबाट दलहरूलाई संवैधानिक मूल्य र मान्यतामा नबरालिन भनी सचेत गराउँदाका क्षणको पृष्ठभूमि यस्तो थियो । यस्तोबेला राष्ट्रपतिबाट संसद्लाई निरन्तर अवरोधमा नराख्न भनी आह्वान नगरिएको भए संविधानको संरक्षकत्वमाथि प्रश्न उठ्ने थियो कि भन्ने पक्ष पनि त होला ।

संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानको उमेर एक दशक पूरा हुने क्रममा छ । अवका केही दिनमा देशले नवौं संविधान दिवस मनाउँदैछ । यो भनेको नयाँ सविधानको एक दशक पूरा हुन लागेको अवस्था हो । यो समय संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले यो संविधानलाई के कसरी कार्यान्वयनमा ल्यायो, संवैधानिक अभ्यास कसरी गरियो, ती सकारात्मक रहे कि नकारात्मक, नयांँ साविधानको बितेको समयको उपयोग भयो कि समय खेर गयो भन्ने मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । त्यसमा आफ्ना कमी, कमजोरी भए त्यसको पनि सही ढंगले आत्मसमीक्षा हुनुपर्छ अनिमात्र आउँदा दिनका अभ्यासले सार्थकता पाउन सक्छन् ।

नयाँ सविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसैलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको थियो । यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारणमा विगतमा पटकपटक भएका विघटनका घटनाहरू थिए तर यही संसद् एउटै कार्यकालमा र एउटा विघटन असंवैधानिक ठहर भएको तीन महिनाकै बीचमा अर्को विघटन भयो । यसको समुचित समीक्षा भएको छैन । त्यसैकारण पनि विभिन्न प्रकारका संवैधानिक खडा भएका देखिन्छन् ।

अहिले देशमा गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो आमनिर्वाचनले खडा गरेका राजकीय संयन्त्रहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ । गएको मंसिरमा दुई तहका र त्यसअघिको बैशाखमा एक तहको गरी तीन तहका सरकारले काम गरेका करिब वर्ष दिनको हाराहारी भएको छ । केन्द्रीय संसद्को यतिबेला दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । वैशाख २१ मा सुरु भएको यो अधिवेशन भदौको पहिलो हप्ता आइपुग्दा यसले उल्लेखित निकायलाई निर्विघ्न रूपमा काम गर्न के कस्ता नियम कानुन बनाइदियो भन्ने खोजियो भने एउटा पनि देखिँदैन । यो संसद्को मुख्य ध्यान जानुपर्ने ठाउँ हुन् यी । तर यो समयमा संसद् पाँचौं पटक अवरोधमा प¥यो । वर्षभरिको लामो मानिने साउन महिना त पूरै नै अवरोधमा बित्यो । यसले संसद् होइन संविधानकै कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको मानियो । त्यसको चिन्ता संंविधानका संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिमा समेत प्रतिविम्बित भएको पाइयो । राष्ट्रपतिका चिन्ताका शब्दहरू मार्मिक र संविधानको निर्वाध कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँका सविधानप्रतिका अनुभव मननीय पनि छन् । संसद् निरन्तर अवरोधमा पर्नु भनेको संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध आउनु हो । संविधानकै गति अवरोध भएको सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट व्यक्त संविधानप्रतिका चिन्ता बहिष्कृत हुने खालका थिएनन् । तर संसद् बहिष्कार गरिरहेका पक्षले राष्ट्रपतिलाई पनि बहिष्कार गरेको देखियो । राष्ट्रपतिका यो सम्बोधन के बहिष्कार योग्य हुन् ? यसको जवाफ आउन बाँकी छ ।

संविधानबारे राष्ट्रपतिका भनाइका केही अंश
‘संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैं चिन्तित रहेको छु ।
अहिले आएर कताकता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यसले गर्दा शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छांै कि छैनांै भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका छन् । सत्य निरूपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुंग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।
नेपाललाई प्रि ग्रे लिस्टमा एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न सकिएन भने नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्छ र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन आग्रह गर्दछु ।

जनताका यावत् समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्व हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेका बेला सबै दलहरूको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ । यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्व संसद् सञ्चालन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
यदाकदा दलहरूबीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखा पर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रासामु छन् ।

त्यही भएर सधैं आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होऊन् भन्ने मेरो सदिच्छा छ । जनताको अपेक्षा पनि यही हो ।

सुशासनका पक्षमा हामी दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेका बेला सार्वभौम संसद् सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ ।

हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्न सकेनौं र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौं भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रति नै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’