‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने परापूर्वकालीन भनाइ यतिबेला केन्द्रीय राजधानीको माइतीघर मण्डला भएको छ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्कृष्टस्वरूप पनि हो । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राज्यशक्तिको स्रोत मानेको छ । राज्यका जुनसुकै कुनामा रहनु भएका भए पनि आफूले सहनु परेका अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध यो ठाउँमा आएर त्यसलाई मुखरित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आमतहमा पुगेको अवस्था छ । यद्यपि उहाँहरूका यस्ता दुःखदर्दहरू यो ठाउँले कति मेटाउन सकेको छ त्यो चाहिँ अध्ययन हुन बाँकी होला । तर यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्कृष्ट स्तम्भ प्रतिबिम्बका रूपमा मानिसका मनमनमा स्थापित भइनै सकेको छ ।

मण्डलामा आएर मागिएका, खोजिएका, पाइएका, नपाइएका थुप्रै विवरणहरूको थाक लागेका छन् । मण्डलामा मुखरित भएका आवाजले न्याय दिलाउँछ भन्ने विश्वास देशका अत्यन्त तल्लो तहबाट आउनु भएकाहरूमा रहेको पाइन्छ । खुट्टामा जुत्ता लाउने हैसियतसमेत नभएकादेखि वरिष्ठतम भनी कहलिनुभएका व्यक्तित्वहरू पनि राज्यसँग गुहार माग्दै यो ठाउँमा धर्ना, अनशनमा बस्नु भएकै हुन्छ । यो मण्डलाबाट न्याय माग्नेहरूको संख्या सानो छैन । यसलाई हेर्दा लोकतन्त्रले कम्तीमा कुनै पनि नागरिकमा आफूमाथि अन्याय भयो भन्ने लागेको अवस्थामा राज्यसँग न्यायको माग गर्ने क्षमता बढाएको रूपमा हेर्नुपर्छ । यो भनेको देशले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको निकै ठूलो उपलब्धि हो ।

यो ठाउँमा आएर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राज्यसँग न्याय माग्नका लागि देखिएको उपस्थितिले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपभोग कसरी भइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको एउटा विवरणमा गत वैशाख १ देखि विगतको साउनसम्मको अवधिमा विरोध प्रदर्शन १ सय ८३, धर्ना २ सय ४८ र्‍याली २२ गरी ४ सय ५३ वटा कार्यक्रम भएका देखियो । यसमा कति जनाको सहभागिता भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो संख्या भनेको कुनै न कुनै रूपले पीडित बनाइनु भएहरूकै मध्येको हो । यस्तो संख्या लाखौंको पनि पुग्छ । जव लाखौंलाख जनता कुनै न कुनै रूपले पीडित बनाइनुभएको छ भने सरकार जसका नामका हुन्, त्यो शासन कसरी चलिरहेको छ भने प्रश्न उठ्छ नै । यही मण्डला हो जसमा एकताका पूरै उपत्यकाका नागरिकहरूको मानवसागर उर्लिएको थियो । पाँच वर्षअघि गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा यो ठाउँमा प्रकट भएको तयो संख्यालाई कतिपयले तेस्रो जनआन्दोलको संज्ञा दिनुभएको थियो । यो ठाउँको यस्तो उपस्थितिले त्यसैदिन तत्कालीन सरकारको त्यो प्रस्ताव फिर्ता गराएको थियो । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा मण्डलामा जाउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आह्वान गरेकै आधारमा अर्को दिन हजारौंको संख्यामा मान्छे भेला हुनुभयो । ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको धर्ना चर्चामा रह्यो ।

यी विवरणहरूले मण्डलालाई न्याय माग्ने थलोका रूपमा आमतहमै पुर्‍याएको हुनुपर्छ । परापूर्वकालमा राजामहाराजका दरबारमा ‘कोपगृह’ हुने गरेका र त्यो गृहमा बसेपछि यसको कारण के हो भन्ने तत्काल खोजी हुने र त्यसको निदान गरेर गृहबाहिर निकाल्ने गरिएका पौराणिक कथामा पढ्न पाइन्छ । योमण्डला आज आम नागरिका लागि त्यस्तै हुनुपर्छ ।
पञ्चायतको तीसवर्र्षे शासनकालमा नागरिकले आफ्ना आवाज सुनाउने यस्ता ठाउँ थिएनन् । खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न पनि पाइँदैनथियो । मञ्चमा नागरिकहरू प्रवेश गर्न खोज्दा त्यसबेलाको शासनले ठूलो धनजनको क्षति गराएका उदाहरण छन् । लोकतान्त्रिक कालमा पनि आवाजविहीनको आवाज उठाउने ठाउँ बनेको माइतीघरले बेलाबखत निषेधको परिस्थितिसमेत झेल्नु परेको देखिन्छ । संविधान घोषणा भएर सोअनुसार सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट गठन भएको दुई तिहाइको सरकारको पहिलो काम नै मण्डलामा जनताको उपस्थितिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेबाट सुरु भएको थियो ।

२०७५ वैशाख १६ देखि माइतीघरमा कुनै पनि विरोध प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लाग्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले खुलामञ्च, तीनकुनेको खुलाचौर, भगवानपाउको भुइँखेल चौर, पेप्सीकोला, खेलमैदान, सानो गौचरन फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र गौशालाको सिफलचौरमा मात्र विरोध प्रदर्शन पाइने भनिएको थियो  । तर नागरिक समाजले यसलाई टेरेन । सरकारले लोकतान्त्रिक जनताको आवाज थुन्न खोजेको भन्दै नागरिकहरूबाट यो निषेधको अवज्ञा भयो । त्यसपछि आजसम्म नै मण्डला जनआवाज प्रकट हुने मूल थलोका रूपमा चलिनै रहेको छ । अब राज्यले यो मण्डलामा आएर जसले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ त्यसको सुनुवाइ विशेष रूपले नै हुनुपर्छ । यसले नै लोकातान्त्रिक आवाजको प्रतिबिम्ब स्थापित गराउँछ ।

कतिपय अवस्थामा त्यस्तो भएको पनि पाइन्छ । त्यसका केही उदाहरण पनि कायम भएका छन् । जस्तो सबैभन्दा पछिल्लो घटना हो अधिक ब्याजका विरुद्ध संसद् ऐन बनाउन बाध्य हुनु । पहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यस्तो कानुन प्राविधिक कारणले प्रतिस्थापन हुन सकेन । त्यसको लगत्तै विधेयक ल्याइयो र दुवै सदनले पारित गरेर तकालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो । यसका पीडितहरू वर्षांैदेखि आन्दोलित थिए तर जव त्यो आन्दोलन यो मण्डलामा आयो अनि त्यसले सम्बोधन पनि पायो । उनको यो धर्नाले मिटरब्याजीबाट खोसिएका भनिएका दुई सयभन्दा बढी जमिन पनि फिर्ता गरायो । झन्डै दुई अर्ब लेनदेनको लिखतमध्ये एक अर्बको हाराहारीमा रहेको रकम ऋण लिनेदिने बीच सहमतिमा सुल्टिएको पाइयो । यस्तो पीडितहरूको संख्या सानो थिएन । सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार हालसम्म २३ हजार ८ सय ७१ वटा निवेदन प्राप्त भए । यसमध्ये ३ हजार २ सय ६४ निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण र फस्र्योटको काम भइसकेको छ  ।

माथिको विवरणले के देखाउँछ भने यो एउटा विषयमा मात्र करिब २५ हजार परिवार संख्या पीडित थियो । त्यसबाट मुक्ति पाउन उनीहरू तराई क्षेत्रबाट पैदल नै केन्द्रीय राजधानी आएर मण्डलामा धर्ना बसे । यसअघि उनीहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा पनि लामो समय विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गरेका थिए तर मण्डलाको यो धर्नाले भने राज्य उनका पीडा सुन्न र सम्बोधन गर्न बाध्य भयो । यसले अरु जे भए पनि यी पीडितहरूका लागि त लामो समय लागे पनि उनका पक्षमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति सकारात्मक रूपमा देखायो नै । यो समस्याको थप अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सम्वन्धमा आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतसमेत रहेको कार्यदल गठन गरेको छ  । कार्यदलले पीडित र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मिलापत्र गराउन थालेको वताइएको छ । यसको अर्थ हो समाजमा यस प्रकारको लेनदेनले धेरै नै ठूलो आकार लिइसकेको रहेछ । यो मण्डलाले राज्यको ध्यान त्यसतर्फ खिच्यो । देशमा लोकतन्त्र नभएको भए, लोकतन्त्रले यस्ता मण्डलाहरू खडा नगरेको भए यस्ता कुराले कुन तहसम्मका असामाजिक अवस्था खडा गर्थे होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मण्डलामा निरन्तर प्रकट भइरहेका पीडाहरूले अर्को पाटो पनि देखाएको छ । देशले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । यस्तो संविधान निर्माण गर्न मात्रै आठ वर्षका बीचमा दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । २०६४ सालमा सुरु भएको यस्तो संविधान बनाउने कामले २०७२ सालमा मात्रै मूर्तरूप पायो । संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसबेला हामीले घरआँगनमा सिंहदरबार पु¥याइएको भनेर धेरै प्रचार गरेका थियौं । सैद्धान्तिक रूपमा यो सही पनि थियो । खासगरी नागरिकका जीवननिर्वाहसँग जोडिने अधिकांश विषयको निरूपण गर्ने र जनताका पीरमर्कासँग जोडिने विषयको सम्वोधन गर्ने आधारभूत कुराको व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय निकायलाई दिइयो ।

कतिसम्म भने स्थानीय निकायलाई न्यायालयको समेत काम सुम्पिइयो । तर व्यवहारमा यो कुराको प्रयोग हुन बाँकी नै रहेछ । केन्द्रीय राजधानीको मण्डलामा जेजस्ता पीडा बोकेर राज्यको उपस्थिति खोजिइँदैछ तिनले नै यो कुरा वताउँछन् । आजको दिन उल्लेखित प्रकारका निकाय खडा भएका सातौंं वर्ष भएको छ । दुईवटा त आमनिर्वाचन नै सम्पन्न भए । तर एकजना नागरिकले आफूले भोग्नु परेका समस्याका बारे राज्यलाई सुनाउन र राहतको सहयोग माग्न केन्द्रीय राजधानीनै धाउनुपर्नै अवस्था विद्यमान रहेको यसले देखाउँछ । यसले समाजमा राज्यले कुनै नयाँ परिवर्तन स्थापित गर्न नसेकेको भनेर कसैले आरोप लगाए भने त्यसलाई मिथ्या भन्ने ठाउँ दिँदैन । हेर्दा मण्डलामा प्रकट भएका कतिपय कुरा नितान्त व्यक्तिगत जस्ता पनि लाग्छन् तर ती उनका आफ्नै ठाउँठहरका निकायले चित्तबुझदो रूपले सम्बोधन गरिदिएका थिए भने केही पनि ठूलो कष्टका साथ राज्य गुहार्दै र न्याय माग्दै यो ठाउँसम्म आउनुुपर्ने नै थिएन ।
देशभरिबाट आउनु भएकामध्ये कोही अनशनमा बस्नु हुन्छ कोही नारा लगाउनु हुन्छ्, कोही मौन बस्नुहुन्छ  । शैली जेसुकै भए पनि सबैको आवाज बुलन्द हुन्छ  । यसैका लागि दूरदराजका सर्वसाधारण कैयौं दिन लगाएर र कतिपय अवस्थामा त ठूलै लावालस्कर सहित आइरहनुभएको भेटिनु हुन्छ । त्यसैकारण एक प्रकारले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका लागि यो माइतीघर एउटा सार्वभौम सम्पन्न मञ्चमा परिणत भएकोे छ  ।

यो क्षेत्र झन् बढी आकर्षित हुनुको कारण पनि छ । त्यसका बारे यसरी रिपोर्ट भैरहेका पाइन्छन्– देशको सर्वोच्च न्यायिक संयन्त्र सर्वोच्च अदालत, प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबार र सबै प्रमुख प्रशासकीय निकायहरूकै सेरोफेरोमै छ माइतीघर  । देशको संविधानअनुसार व्यवस्था भएका राज्य संयन्त्रले आफ्नो परिभाषित काम गरे मात्र नागरिकले चिसो भुइँलाई आफ्नो अन्तिम आशाको केन्द्र बनाउनुपर्ने थिएन  । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रका निकायले पनि निराश बनाएपछि सर्वसाधारण माइतीघर पुग्न बाध्य हुन्छन् । राज्यका स्थानीय संयन्त्रहरूलाई अविश्वास गरेर आम नागरिक संघीय राजधानी पुगेर त्यहाँ पनि सडकमै धर्ना कसेर चिच्याउनुपर्ने अवस्था तत्तत् निकायका लागि आत्मसमीक्षाको सबाल पनि हो  । यो ठाउँमा आएपछि सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने पनि होइन ।

कतिपयलाई त राज्यले आश्वासनमात्र दिएर ढाटेको पनि देखिन्छ । त्यसो नहँुदो हो त एउटै माग लिएर एउटै समूह पटकपटक यो ठाउँमा धर्ना बस्नुपर्ने थिएन होला । यसक्रममा ज्यानको समेत खतरा देखिएका छन् । आफूले वर्षौंअघि उद्योगीलाई बेचेको उखुको मूल्य भुक्तानीको माग गर्दै २०७७ पुसमा माइतीघरमा संघर्ष गरिरहेका बेला सर्लाहीका एकजना ६४ वर्षीय किसानको ज्यानै गयो । तराईको शरीरले काठामाडौंको चिसो थेग्न नसक्दा यस्तो भएको थियो । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह हो  । त्यहाँ पनि चुनिएका प्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ । त्यस ठाउँबाट नै नागरिकका गुनासो सुन्ने, समाधान गर्ने वा त्यसका लागि पहल गरिदिने दायित्व निर्वाह हुने गरेको थियो भने यस्ता घटनाहरू हुने थिएनन् होला । त्यसकारण पनि यस्ता माइतीघर केन्द्रमा मात्रै होइन वडासम्म नै खडा हुनुपर्छ र नागरिकले आवाज दिने र राज्यले तत्कालै सुन्ने बनाउनु आवश्यक देखिन्छ  ।