पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुन तस्करीको स्वर्ग भन्ने कलंकबाट देशलाई जोगाउन सुन आयातलाई खुला गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । राज्यले उपयुक्त भन्सार लगाएर आयातलाई खुला गर्ने प्रस्ताव किन पनि जरुरी छ भने अरू देशमा त्यस्तो नियन्त्रण छैन, त्यसैले सुन तस्करीको अपमान पनि कसैले सहनु परेको छैन । त्यो अपमान र बेइज्जतबाट मुक्त हुन राज्यले सुन आयात र निर्यातमा करको दर तोकेर खुला गर्नुपर्छ । तस्करी रोक्ने र त्यसकारण बदनाम भइरहेको देशको छवि सुधार्ने त्यो एक मात्र अचुक उपाय हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग म कुरा गर्छु । कांग्रेसका साथीहरू त्यसका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

कांग्रेसको हालै बसेको लामो बैठकको समापन सेसनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मात्र होइन, सुनको तस्करीको बदनामीबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि त्यसमाथि ठोस निर्णय गर्नै पर्ने तथ्यमाथि जोड दिएका थिए । अरूले आफूलाई गरेका आलोचना धेरै सुन्ने तर आफू चाहिँ आक्षेप नलगाउने देउवाले यसपालि सुन तस्करीको जरा काट्ने र स्थायित्वको निरन्तरताका सन्दर्भमा जुन प्रस्ताव राखेका छन्, त्यसले राजनीतिमा मात्र होइन, अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका प्रशासनका सबै अंगका नाकाहरूमा कमाइ गरेर रमाइरहेका सबैमा ठूलो खल्बली मच्चिन पुगेको छ । त्यही कारण सुन तस्करीको यत्रो कोलाहल चलिरहेका बेला उनको अभिव्यक्तिको कतैबाट खण्डन अथवा समर्थन भएको छैन । सबैले जिब्रो टोकेर आश्चर्य मात्र व्यक्त गरेका छन् । 

सुन तस्करीको यत्रो बबन्डर चलिरहेको अवस्थामा त्यो मामला ठूलो घटना होइन, भन्सार लगाएर खुला छोडिदिनुपर्छ भन्ने उनको सहज अभिव्यक्ति साहस हो कि मूर्खता हो खुट्ट्याउन नसकेर पनि मानिसहरू अन्योलग्रस्त भएका हुन् । कौवाले कान लग्यो भनेको सुन्नेबित्तिकै कौवाका पछि लागेका नेपालीहरू एयरपोर्टबाट सुन खुला छाडिदिनुपर्छ भनेको सुन्दा आश्चर्यचकित हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि सुनको नामै सुन्नेबित्तिकै तस्करीको आरोप लाग्न लागेका समयमा सुन खुला छाडिदिनुपर्छ भनेको सुन्दा उनीहरूलाई देउवाका अभिव्यक्तिले झस्काउनु पनि स्वाभाविक हो । 

व्यापारीका लागि सुन पनि कारोबारको सामान्य ‘माल’ मात्र हो । जहाँ सस्तो पाइन्छ, त्यहाँबाट किनेर जहाँ महँगोमा बिक्छ त्यहाँ पुर्‍याएर बेच्नु उनीहरूको धर्म र व्यवसाय दुवै हो । तर जहाँ त्यस्तो स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ, त्यहाँ तस्करीको बाटो स्वतः खुल्छ । भारत सुनको सबैभन्दा ठूलो बजार भएको र त्यहाँ सुनको आयातमाथि भन्सार दर उच्च भएकाले नेपालको नाकाको महत्व बढेको मात्र होइन, सुन तस्करका निम्ति यो नाका स्वर्गमा परिणत हुन पुगेको हो । सुन, संसारमा कहीँ पनि प्रतिबन्धित नभएको तथ्यमाथि ध्यान दिने हो भने तस्करहरूको क्रियाकलापलाई ‘जहाँ हक नचले, उहाँ लुट सही’ भन्ने हिन्दीको कहावत कार्यान्वयन गरिरहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सुन लुकाएर ल्याउन नपर्ने गरी भन्सार मूल्य तोकी खुला गरिदिएको भए भारत र चीनका व्यापारीले किन तस्करी गर्नु पथ्र्यो ? नेपालका नेता तथा प्रशासकले पनि भ्रष्टको आरोप खेपिरहनु पर्ने थिएन ।

त्यत्तिमात्र होइन, त्यसो गरिदिएको भए भन्सार, राजस्व अपराध अनुसन्धान विभाग, सुरक्षाकर्मी तथा अध्यागमन विभागका कर्मचारीले एयरपोर्टमा सरुवा हुन शक्ति, भक्ति र स्रोत लगाएर त्यहाँ पुग्न होड लगाउनु पर्ने नै थिएन । उनीहरूले पनि अरु ठूलाबडाले जस्तै काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाउने र बुढेसकालका लागि राम्रो गाडी किन्ने सपना साकार पार्न सर्टकट अपनाउने थिएनन् । 

सुनको तस्करी, अहिलेमात्र होइन, पञ्चायतकालेदेखि नै चलिआएको सत्ताधारीहरूले कमाइ र रजाइँ गर्ने सहज माध्यम बन्दै आएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि  युरोपेलीहरूको समर्थनको बदला चुकाउन विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका सबैलाई आममाफी दिने निर्णय नयाँ सरकारले गरेको थियो । तर त्यसमा प्रशासकहरूबाट आपत्ति प्रकट भयो– लागू औषधि र सुन तस्करीका आरोपीलाई छाड्नुहुन्न भनेर । बेलायतका तत्कालीन कार्यवाहक राजदूतले सुनको कारोबार युरोप र अमेरिकामा अपराध नै मानिन्न । तसर्थ त्यसलाई लागूऔषधजस्तो गम्भीर अपराधको मामलासँग तुलना गर्नु आफैंमा अर्को अपराध हो भनेर कुर्लेका थिए । छानबिनबाट उनको दाबी पुष्टि भयो । सुन तस्करीका आरोपी सबै छुटेका थिए ।

तसर्थ, देउवाको प्रयास, साँच्चै व्यवहारमा अनुवाद भयो भने त्यसले कांग्रेस र प्रजातन्त्रलाई मात्र होइन, मुलुकलाई नै तस्करीको कलंकबाट त्राण दिने अत्यन्त ठूलो माध्यम बन्नेछ । देउवाका निम्ति पनि ‘बिर्सनेछन् साराले पुराना प्रेमका कथा’को मर्मस्पशी पंक्ति साकार हुन बेर लाग्ने छैन । इतिहास साक्षी छ, त्यसको स्वर्णीम अध्याय यसैगरी लेखिने गर्छ । देउवाका हकमा पनि त्यो दुर्लभ क्षण आएको प्रतीत हुन्छ ।