देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

गुणस्तरीय जीवनका सर्तहरू कति पूरा कति अधुरा


राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले चलिरहेको साउन र आउन लागेको भदौ महिनाका बारे बीपीको समग्र व्यक्तित्वसँग जोडेर यसरी तिनको महिमा बताउनु भएको छ– साउन र भदौ महिना नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा विशेष महत्वको मानिन्छ । यसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको जन्म भदौ २४ र निधन साउन ६ गते भएको थियो । बीपीको निधनपछि प्रतिबन्धित कालमा यी दुई महिना बीपीको सम्झनामा वृक्षरोपण, रक्तदानलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरेर कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्वको प्रस्तुति गर्दथ्यो  । निर्दलीय पञ्चायतमा यो पनि एउटा ठूलो काम थियो ।

उहाँले नै बीपी को हुन् भनेर जोसुकैले सजिलैसँग बुझ्ने गरी आजको सन्दर्भमा परिचय गराउनु भएको छ– कोइराला कांग्रेसका संस्थापक नेतामात्र होइनन्, नेपालमा प्रजातन्त्र अर्थात् अहिले भनिने लोकतन्त्रका भाष्यनिर्माता र प्रयोगकर्ता पनि हुन् । कांग्रेस त्यही विचार र लक्ष्यका लागि बनेको संगठन हो । अहिले राज्यका केही संरचना परिवर्तन भएका छन् तर राजनीतिक पद्धति, मूल्य र प्रक्रियामा बीपीकै भाष्य कायम छ । त्यसैले व्यवहारमा जे भए पनि कम्तीमा विचारको तहमा नेपालको राजनीति पोस्ट– बीपी भएको छैन ।

अहिले बीपीले नेपाली जनजीवनमा गुणस्तरीयता र लोकतन्त्रको यस्तो सदियौंका लागि भाष्यनिर्माण गर्नु भएकोे समय सात दशक पुग्दैछ । जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य गरी त्यसको केही वर्षपछि नै आमनिर्वाचनमार्फत देशका वयस्क नागरिकबाट दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर देशमा पहिलो पटक एउटा मान्छे वा परिवारलाई राज्यले के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै त्यस्ता गुणस्तरीय जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने क्रमको थालनी पनि । आम नागरिकका सुखपूर्ण जीवनका लागि यसरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने पनि पहिलो व्यक्ति बीपी नै हो । उन्नत प्रकारको जनजीवीकाका लागि बीपीभन्दा अघि नेपालमा कसैले पनि यस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिएनन् । उहाँले यस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यसअघि १० वटा सरकार आउनेजाने भइसकेका थिए । यो राणशासन समाप्त भइसकेपछिको कुरा हो ।

लोकतन्त्र राजनीतिक सिद्धान्त वा पद्धति हो भने त्यसको लाभ आम नागरिकबाट आफ्नो गुणस्तरीय जनजीविकामा रूपान्तरित हुनुपर्छ, त्यसको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यो निर्वाचित सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमको थालनी नै गरेको थियो । आफ्नो नेतृत्वको निर्वाचित सरकार गठन भएपछि उहाँले संसद्मा गर्नु भएको सम्बोधनको पहिलो बाक्य नै यस्तो थियो– ‘म सबै नेपालीलाई मजस्तै मध्यमवर्गीय परिवारमा बदल्न चाहन्छु, तिनको पनि मेरोजस्तै बस्नको लागि एउटा सानो पक्की घर होस्, बिरामी पर्दा औषधिमूलो गर्न सकून् । बच्चाबच्चीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकून् ।’
त्यो सम्बोधनालाई आधार मान्ने हो भने राज्यले आफ्ना नागरिकरको जीवन निर्वाहमा त्यसबेला विद्यमान रहेको व्यापक अभावयुक्त यथास्थितिबाट मुक्ति दिन खोजिएको समय ७० वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ । देशमा नागरिकको न्यूनतम तर उच्चस्तरको जीवन निर्वाहका लागि यस्तोे प्रस्ताव ल्याउने कोइरालाको भौतिक शरीरको अवशान भएको पनि ४० वर्ष उभो लागेको छ । तर पनि देशको राजनीति भने आजको दिनमा पनि उहाँकै प्रस्तावनाको सेरोफेरोमा नै रहेका अवस्था छ । त्यसैकारण साउन र भदौका यी दुई महिना देशमा बीपीको सिद्धान्त र कर्मका लागि सम्झना गरिनैपर्ने दिनका रूपमा आत्मसात् गरिएको हुनुपर्छ ।

(तर देशकै दुर्भाग्य के हो भने उहाँको त्यो सबै नेपालीलाई आफूजस्तै मध्यमवर्गीय परिवारमा बदल्ने चाहना, हरेक नागरिकका आफूजस्तै बस्नको लागि एउटा सानो पक्की घर हुनुपर्ने, बिरामी पर्दा औषधिमूलो गर्न सक्ने, बच्चाबच्चीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने हुनुपर्ने भन्ने प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा आउन नै दिएन । देशमा पहिलो पटक आमनिर्वाचनबाट स्थापित, जनताको दुई तिहाइको मतबाट खडा भएको सरकारलाई केवल १८ महिनामै राजाबाट सैनिक ‘कु’द्वारा अपदस्थ गरियो र उहाँलगायत धेरै नेतालाई लामो समय बन्दी बनाएर राखियो । उहाँहरू जेल बस्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने पनि खुलाइएन ।) त्यसबेलाको संविधानले राजालाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो तर संसदीय पद्धतिलाई नै समाप्त पर्ने अधिकार थिएन ।

त्यसैकारण राजाको यो कदम जबजब बीपीका बारे सन्दर्भ उठ्छ तबतब राजाको यो कु सधैं चर्चामा आइरहने गरेको पाइन्छ । यो कुले लोकतान्त्रिक राजनीतिमाथि मात्रै प्रहार गरेन नेपाली जनताको गुणस्तरीय जीवननिर्वाह गर्न पाउने अवसर र सर्तहरू माथि पनि प्रहार भयो । त्यसका उदाहरण प्रशस्त रूपमा प्रस्तुत छन् । केवल त्यसलाई केलाउनमात्र खाँचो छ अर्थात् राज्यबाट प्रस्तुत भएका विवरणहरू एक ठाउँमा राखियो भने यस्तोचित्र आफैं प्रकट हुन्छ । त्यसबेला संसदीय व्यवस्था अफाव भनिएको थियो । विद्यालयहरूमा त्यही पढाइयो तर त्यो पठनपाठन पनि गलत थियो भन्ने यो चित्रमा देखिने हुन्छ । देशले यतिबेला सर्वमान्यरूपले अवलम्बन गरेको संसदीय पद्धतिका प्रणेता बीपी कोइराला नै हो । त्यसलाई नै प्राध्यापक खनालले कोइराला कांग्रेसका संस्थापक नेतामात्र होइनन्, नेपालमा प्रजातन्त्र अर्थात् अहिले भनिने लोकतन्त्रका भाष्यनिर्माता र प्रयोगकर्ता पनि हुन् भनेर उल्लेख गर्नु भएको हुनुपर्छ ।

आज देशमा अपेक्षा गरिएअनुसारका कुराहरू पर्याप्त मात्रामा प्राप्त भइसकेका छैनन् होला । तर जेजस्ता उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् ती सबैका भाष्यकार भने बीपी नै हो । कतिसम्म भने त्यसबेला उहाँमाथि कु गर्ने राजाले पनि कोइरालालाई जेलमा हालियो र यता देश चलाउने नीति (राजनीतिबाहेक) चाहिँ उहाँकै अनुकरण गरियो । तर राजाको राजनीति नै गलत भएका कारण त्यसले सफलता पाउन सकेन । केवल त्यो निरंकुशता टिकाउन मात्र लामो समयसम्म राज्यको साधन, स्रोत र शक्ति खर्च भयो । देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु प¥यो । त्यसको हिसाबकिताब हुने ठाउँ हो राजाले निर्माण गरेको निर्दलीय व्यवस्थाका ३० वर्ष र बीपीले प्रस्ताव गरेको संसदीय व्यवस्थाका ३० वर्षमा भएका कामकुराहरूको तुलनात्मक अध्ययन । यी दुई व्यवस्थाका नाममा आधुनिक नेपालका सात दशक बितेका छन् । त्यसमा कुन व्यवस्थामा गुणस्तरीय जीवनका लागि कस्तोे उपलब्धि भयो, त्यसले मानवीय जीवन निर्वाहमा कति सहजता आयो भन्ने तुलनाको मुख्य विषय हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै यी दुई पद्धतिले उपभोग गरेको समय खोर गएको हो कि प्राप्ति पनि भएको हो भन्ने बुझाउँछ ।

यसको वस्तुगत अध्ययनका लागि हामीसँंग आधुनिक समयका पाँचवटा राष्ट्रिय जनगणनाका परिणामहरू उपलब्ध छन् । त्यसमा २०७८ यो बेलासम्मको पछिल्लो हो भने २०३८ पहिलो । २०४८ सालको जनगणनाले पञ्चायतको ३० वर्षको अवस्थाको चित्र देखाउँछ भने त्यसपछिका तीनवटा जनगणना परिवर्तनपछिका अर्थात् अहिलेसम्मका पछिल्लो अवस्थाको वर्णन गर्छ, अर्थात् संसदीय व्यवस्थाको ३० वर्षलाई चिनाउँछ । पछिल्लो जनगणनाले पनि मानिसको जीवनमा गुणस्तर भर्न सकेको देखिएन भने त्यो यो व्यवस्थाको पनि कमजोरी हो जसलाई सुधार्न आवश्यक रहेको सन्देश हुन्छ । ३० वर्षमा पनि आफ्ना नागरिकका जीवनमा आधारभूत रूपको गुणस्तर दिन सकिएन भने त्यसलाई सफल मान्न मिल्दैन ।

दुईवटा ३० वर्षमा आधारभूत सुविधा
विज्ञहरूका अनुसार राज्यले नागरिकहरूलाई चाहिने आधारभूत सुविधा पुर्‍याउन गरेको काम नै गुणस्तरीय जीवनको मापन आधार हो । त्यस्तो सुविधा दिएको छ कि छैन, छ भने त्यस्तो सुविधा प्रयोगकर्ताको संख्या कति पुगेको छ भन्ने जीवनस्तरको निर्धारण गर्छ । त्यस्तै कुनै पनि समाज भौतिक रूपले कति आधुनिक बन्दैछ भन्ने पनि समाजमा उपलब्ध आधारभूत भौतिक सुविधा र तिनको उपभोग भइरहेको अवस्थाले निर्धारण गर्छ ।

जनगणना २०४८ ले देखाएअनुसार त्यो वर्षसम्म नेपालमा धाराको पानी पिउने जनसंख्या ३६ प्रतिशत थियो । घरमा बिजुली बाल्ने जनसंख्या जम्मा ८.८ प्रतिशत थियो । पक्की शौचालय हुने जनसंख्या ६ प्रतिशत मात्र थियो । यो जनगणना हुनुभन्दा अघिको ३० वर्षमा नेपाली समाजले पाएको आधारभूत सुविधाका विवरण हुन् यी । यही तीनवटा सुविधा २०७८ सालको जनगणनामा भिन्न रूपले प्रकट भएको छ जसलाई एक प्रकारले समाज सम्पन्नतातर्फ लागेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । यो जनगणनाको परिणाममा देखिएअनुसार यी तीनवटै सुविधामा नेपालले ठूलो फड्को मारेको चित्र आउँछ ।

यसमा धाराको पानी पिउने जनसंख्या ७५ प्रतिशत र घरमा बिजुली बाल्ने जनसंख्या ९२ प्रतिशत तथा पक्की शौचालय हुने जनसंख्या ९५ प्रतिशत पुगेको विवरण अंकित भएको छ । तथ्यांकअनुसार २०२० सालसम्म देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७ मेगावाट थियो । २०४० को दशकसम्म विद्युत् उत्पादन जम्मा २२७ मेगावाट थियो भने हाल सबै किसिमका स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन २,५२१ मेगावाट पुगेको छ ।

जनगणना २०४८ मा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष कायम रहेकोमा २०७८ मा बढेर ७० वर्ष पुगेको छ । यो भनेको २०४८ बाट २०७८ मा आइपुग्दा योबीचमा १६ वर्षका दरले आयु बढेको अवस्था हो । मानिसले गुणस्तरीय जीवन निर्वाहका लागि चाहिने आधारभूत वस्तुहरूको उपलब्धताले मात्रै आयु बढाउन मद्दत गर्छ ।

सहज जीवनका लागि सडक सञ्जाल सबैभन्दा महत्वपूर्णमा मानिन्छ । २०४८ को जनगणनामा कालोपत्रे सडक सञ्जालको लम्बाइ जम्मा तीन हजार किलोमिटर रहेको देखाएको छ । २०७८ को जनगणनामा सडक सञ्जाल ४६ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको भनेर उल्लेख भएको छ । यसैमा पर्छन् शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू पनि । अस्पताल संख्यामा आएको वृद्धि, मातृशिशु मृत्युदरमा आएको व्यापक कमीले आयु बढ्न मद्दत पुगेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निष्कर्ष छ । आजको दिनमा हरेक विद्यार्थीले आफ्नो घरआँगन छेउमै रोजेको विषय पढ्न पाउँछन् । पछिल्लो जनगणनाले नै यो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

जनगणनामा पक्की घर

पछिल्ला जनगणनामा नेपालीको आवासको अवस्थाबारे पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । घरको जग केले बनेको छ, छाना केले छाएको छ, घरको गारो माटो जडित हो कि सिमेन्टको, भुइँ कस्तो छ आदि प्रश्नमा उत्तर आएका छन् । २०४८ को गणना तथ्यांकमा पक्की घरमा बस्ने जनसंख्या २३.५ प्रतिशत, अर्धपक्की घरमा बस्ने २४.८ प्रतिशत र कच्ची घरमा बस्ने ४९.७ प्रतिशत थियो । जनगणना २०७८ मा यस्तो उत्तर आएको छ ।

घरको बाहिरी गारोमध्ये ३०.७ प्रतिशतको माटोजडित इँटा-ढुंगाबाट, ५२.२ प्रतिशतको सिमेन्टजडित इँटा-ढुंगाबाट, ११.७ प्रतिशतको बाँसजन्य सामग्रीबाट, ३.२ प्रतिशतको काठ-फलेकबाट, १.२ प्रतिशतको जस्ता-टिनबाट र बाँकी काँचो इँटा, प्रिफ्याब र अन्य सामग्रीबाट बनेको छ भन्ने छ । यसले २०४८ को गणनामा कच्ची घरमा बस्ने ४९.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा जनगणना २०७८ मा ५२.२ प्रतिशतको पक्की घर रहेको देखियो ।