गएको हप्ता देशले ४१ औं बीपी स्मृति मनायो । २०३९ साउन ६ उहाँको भौतिक शरीरले यो संसार छाडेको दिन हो । यो दिनले चार दशक पार गरेछ । अर्को, उहाँले यो देशको समृद्धिका लागि प्रस्तुत गरेको ‘विकास मोडेल’ कार्यान्वयन गर्न नदिइएको समय साढे दशकको सेरोफेरोमा पुगेको छ । यो समययमा हामीसँग उहाँको विचार प्रस्तावले काम गर्न पाएको र नपाएको अवस्थाको तुलना गर्न ३०–३० वर्ष प्राप्त छ । ती विवरणहरूले नै बीपी माथि राजाले गरेको कू देशको समग्र विकासमाथि कै कू रहेछ भन्ने तथ्यांकहरूले नै प्रमाणित गर्छन् ।

उहाँले यो देशलाई विकासको उच्चतम शिखरमा पुर्‍याउने प्रस्ताव र संकल्प गर्नु भएको थियो त्यसलाई बलपूर्वक अवशान गराइएको समय सात दशकमा प्रवेश गर्दैछ । गएको हप्ता उहाँको स्मृति दिवस मनाइरहिँदा एउटा के महसुस भयो भने देशको शासनसत्तामा उहाँको उपस्थिति निकै छोटो रह्यो तर त्यो समय देशमा धेरै नै लोभलाग्दो, अनुकरणीय र देशको सर्वाङ्गीण विकास तथा समुन्नत समाज निर्माणका लागि कस्तो प्रस्ताव र प्रारम्भ भयो त्यो अद्वितीय नै रहनेछन् । राजाको निर्दलीय व्यवस्थाको ३० वर्ष र कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको ३० वर्षमा देशले प्राप्त गरेको उपलब्धिका तुलनात्मक विवरणहरूले त्यस्तै देखायो । यो अवसरमा विज्ञहरूले तथ्याहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु हँुदाको विश्लेषणयुक्त चित्र होे । त्यसैकारण पनि होला उहाँ सबैका लागि सर्वमान्य, जुनसुकै विचार र सिद्धान्तका अनुयायी भए पनि सबैका लागि उच्चतम आदर्श पुरुष नै बनिरहनु भयो ।

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र त्यसलाई आधार बनाएर उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको देशको सर्वाङ्गीण विकास मोडेल संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिदेखि आजसम्म नै जुनसुकै सरकारका लागि आधारस्तम्भ नै भइरहेका छन् । त्यसले नै आजका उपलब्धिहरू स्थापित गरेका हुन् । अहिले विभिन्न विचार बोकिरहनु भएका दल, यहाँँसम्म कि राजावादी दल पनि नेपाली कांग्रेसले ‘बीपीलाई छाडेको’ भनेर आरोप लगाइरहनुभएको छ । कांग्रेसले ‘बीपीलाई छाडेको छ कि छैन भन्ने अध्ययनको अर्को पक्ष हुन सक्तछ । तर उहाँ कसरी सर्वमान्य हुनुभयो भन्ने त यसले पनि बताउँछ ।

यसो हो भने उहाँलाई त्यसबेला काम गर्न किन दिइएन, त्यसले देशलाई खासगरी समृद्धिको यात्रामा कति पछि पा¥यो भन्ने त्यसबेलादेखि नै उठेको एउटा गम्भीर प्रश्न आजसम्म पनि निरुत्तरित नै छ । उहाँले प्रस्ताव गरेको खासगरी विकास निर्माणको त्यो प्रस्तावले केही समय काम गर्न पाएको भए आज देश संसारकै सर्वोत्कृष्ट ठाउँमा हुने रहेछ भन्ने तथ्यांकहरूले नै देखाइरहेछन । त्यसपछि स्वाभाविक रूपले अर्को प्रश्न उठछ देशलाई यति उच्च ठाउँमा पु¥याउने उहाँका ती कार्यक्रमहरू किन कार्यान्वयन हुन दिइएन ? के त्यसका लागि तत्कालीन राजामात्रै दोषी हुन् कि उनलाई साथ दिनेहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ ? आज आफूलाई परिवर्तनका वाहक हौं भन्नेहरूले समेत त्यसबेला राजालाई जसरी साथ दिनुभयो र देश अधोगतितर्फ लाग्यो त्यसबापत उहाँहरूले प्रायश्चित गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्नले पनि उत्तर खोजिरहेकै छ ।

बीपीले आफ्नो त्यस्तो सर्वाङ्गीण विकासको मोडेल २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रमार्फत देशवासी समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको त्यो प्रस्तावले दुईतिहाइ मतबाट अनुमोदन पायो । यस्तो विकासका मोडेललाई आफूले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिसँग टाइअप गरेर त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन लाग्नु भयो । खासगरी उहाँको भनाइ हुने गथ्र्यो ‘साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुन्छ । समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद हुन्छ ।’ अहिले देशले अवलम्वन गरेको यही प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो जो संविधानसभाले बनाएको संविधानमा नै लेखिएको छ ।
यो राजनीतिक सिद्धातमार्फत जननायक कोइराला सबै नागरिकलाई समृद्ध बनाउने क्रममा हुनुहुन्थ्यो । आफू २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उहाँले गर्नुभएका सम्बोधनका शव्दहरूले त्यसै भन्छन् । त्यसकारण यो विकासको सर्वोत्कृष्ट मोडेलका रूपमा लिइयो । योजना आयोगमा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख्न र उसैलाई हेरेर योजना बनाउन योजनाविद्हरूलाई उहाँले दिनु भएको सुझाव पनि यसैभित्र पर्छ । उहाँको यो एकचालीसौं स्मृति दिवस मनाइरहँदा सर्वाधिक उद्धरण भएको कुरा पनि यही थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आफ्नो विकासको मोडेललाई सबैले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुभएको भनी यसरी अभिलिखित भएका छन्–

‘म सबै नेपालीलाई मजस्तै मध्यमवर्गीय परिवारमा बदल्न चाहन्छु । तिनको पनि मेरोजस्तै बस्नको लागि एउटा सानो पक्की घर होस्, बिरामी पर्दा औषधिमूलो गर्न सकून् । बच्चाबच्चीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकून् ।’
तर बिडम्बना उहाँको विकासको यस्तो प्रस्ताव वा मोडेललाई कार्यान्वयनमा आउन नै दिएन । देशमा पहिलो पटक आमनिर्वाचनबाट स्थापित, जनताको दुई तिहाइको मतबाट खडा भएको सरकारलाई केवल १८ महिनामै राजाबाट सैनिक ‘कू’ द्वारा अपदस्त गरियो र उहाँलगायत धेरै नेतालाई लामो समय बन्दी बनाएर राखियो । उहाँहरू जेल बस्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने पनि खुलाइएन ।

अचम्म के भयो भने राजाको यो कदमलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट पनि साथ मिल्यो । । राजा र राजालाई साथदिनहरूबाट अहिलेसम्म राजाको यो एउटा राजनीतिक कदम थियो भनिँँदै आइएको छ तर विवरणहरूले चाहिँ यो देश नै अधोगतितर्फको यात्रामा लाने कामको प्रारम्भ भएको विवरणहरूले बताउँछन । त्यसपछिका ३० वर्ष र संसदीय व्यवस्था स्थापनाका ३० वर्षको तुलनात्मक विवरण विकास निर्माणमा त्यो अवरोधका साक्षी हुनुपर्छ । संसार आधुनिक युगतिर लागेको समयका तीस वर्ष सानो कालखण्ड होइन । यही समयमा संसारले ठूलाठूला प्रगति गरेका रेकर्ड कायम भएका छन् । यता नेपालले भने त्यो अवसर गुमायो । कारण त्यही कू थियो ।

जव राजाको हातबाट देश खोसियो, जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले राज्य चलाउने वातावरण बन्यो त्यसपछि समाज विकासले केही गति लिएको पाइन्छ । तर त्यसबेलासम्म देश धेरैपछि परिसकेको थियो । त्यसमाथि वीपीजस्तो मोडेल प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई सर्वमान्य बनाउने व्यक्तित्वको अभाव पनि खड्किएको हुनुपर्छ । राजाको निर्दल समाप्त हँुदा बीपी कोइरालाको भौतिक अवशान भएको दशक बितिसकेको थियो । तैपनि बीपीको दल नेपाली कांगे्रसले संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको छोटो समयमा अवलम्बन गरेको विकास मोडेलले बीपीेकै बाटो अवलम्वन गरेको देखाउँछ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मा कार्यरत युवा अर्थशास्त्री समीर खतिवडाले विभिन्न कालखण्डको नेपाली जीवन स्तरको एउटा चित्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ । त्यसले बीपी कोइराला सरकारलाई कू गरेर स्थापित भएको राजाको शासनका ३० र संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनका ३० वर्षको समाज विकासको अवस्था वर्णन गर्छ । उहाँको त्यो अध्ययनको सान्दर्भिक अंश –
सन् १९९० (संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापन भएको वर्ष) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८५ अमेरिकी डलर थियो । अर्थात् त्यो वर्ष औसत रूपमा एक जना नेपालीले १८५ डलर कमाउँथ्यो । गएको वर्ष, सन् २०२२ मा प्रतिव्यक्ति आय १,२९३ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसको अर्थ, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछिका ३२ वर्षमा नेपालीहरू झन्डै सात गुणा धेरै धनी बनेका छन् ।
सन् १९९० र १९९९ को बीचमा नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति आय २४६ डलर थियो । सन् २००० र २००९ को बीचमा यो ३७३ डलर भयो । सन् २०१० पछिका वर्षमा यो तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुँदै आयो । सन् २०१० र २०२२ को बीचमा औसतमा ९८७ अमेरिकी डलर रह्यो ।
आर्थिक विकासमा माओवादी सशस्त्र युद्धले असर पारेको कुरा यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ । सन् १९९६ मा माओवादी द्वन्द्व सुरु भएर सन् २००६ को अन्तिममा शान्ति सम्झौता हुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । बंगलादेश र कम्बोडियाजस्ता देशहरूले यो समयमा जस्तो आर्थिक प्रगति गरे, त्यसको तुलनामा नेपाल धेरै पछि पर्‍यो । यसका बाबजुद बहुदलपछिका ३२ वर्षमा नेपालीको औसत आय सात गुणा बढ्नु ठूलो उपलब्धि हो ।

यो समयमा नेपाल मात्र होइन, यो क्षेत्रका अरू मुलुक पनि धनी भएका छन् । केही मुलुक धेरै नै धनी भएका छन् । बंगलादेश, भुटान, चीन र भारतमा पनि यो समयमा ठूलो आर्थिक प्रगति भएको छ । दक्षिण एसिया बाहेकका मुलुकमा कम्बोडियनहरू १७.७ गुणा धनी भएका छन् भने चीनको आर्थिक प्रगति झनै तीव्र छ । चीन सन् १९९० र २०२२ को बीचमा ३७ गुणा धनी भएको छ । सन् १९९० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय ३४७ अमेरिकी डलर थियो । त्यसबेला नेपालको १८५ डलर थियो । सन् २०२२ मा आएर चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२,९७० डलर पुगेको छ । नेपालको १,२९३ डलर मात्र भयो ।

नेपाली जनता पछिल्लो ३० वर्षमा झन्डै सात गुणा धेरै धनी बनेका देखियो । यद्यपि छिमेकी अरु देशको तुलनामा यो थोरै होला तर राजाको प्रत्यक्ष शासनको ३० वर्षमा कायम भएको नेपालीको आयको अंक १८५ अमेरिकी डलर रहेकोमा संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछिको ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १,२९३ अमेरिकी डलर पुगेको यो अध्ययन विवरणले देखाउँछ । प्रतिव्यक्ति आय र प्रतिव्यक्ति आयु बढ्नु भनेको समृद्धि मापनको सबैभन्दा उच्च यन्त्र हो । यो बेला आयु पनि बढेको अवस्था छ । राजाको समयमा सरदर ५० वर्ष कायम रहेको उमेर त्यसको २० वर्षमै ७० वर्ष पुगेको थियो । अध्ययनकर्ताहरूले यसलाई पनि चमत्कार नै मानेका पाइन्छ । जुनजुन कुराको विकास हुँदा आयु बढ्छ आयु बढ्ने पनि तिनै कुरा सहायक हुने विज्ञहरूको अध्ययनले भन्छ ।
यसले बीपीले भने जस्तो सबै नेपाली आफ्नो जस्तै बस्नको लागि एउटा सानो पक्की घर, बिरामी पर्दा औषधिमूलो गर्न सक्ने, बच्चाबच्चीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बनाउने काममा राजाले किन बाधा पारे भन्ने बहस हुन जरुरी छ ।
यही क्रमको अर्को शृंखलामा उपलब्धिका अरू विषय प्रस्तुत हुनेछन् ।