काठमाडौं । पटक-पटक पार्टीको विधान उल्लंघन गर्दै महत्वपूर्ण विषयमा समेत एकल र केही पदाधिकारीलाई साक्षी राखेर निर्णय गर्दै आइरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक वर्षपछि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आलोचनामा आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उतारे पनि सात दिनसम्म चलेको बैठकले अन्ततः देउवालाई नै अंकुश लगाइदिएको छ, भने पार्टीभन्दा सभापति नै सर्वोपरि ठान्ने संस्थापन पक्षीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि पार्टीको विधान र केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम चल्न बाध्य पारिदिएको छ ।

 महामन्त्रीहरू थापा र शर्माले तयार पारेको समय तालिकासहितको वार्षिक कार्ययोजना पारित भएपछि कांग्रेस अब देउवाले जे भन्छन् त्यही मात्रै ठीक, देउवाले जे गर्छन् त्यही मात्रै उचित मान्ने मानसिकताबाट मुक्त भएको छ भने, पार्टी निश्चित विधि, मान्यता र कार्यतालिकासहित अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता स्थापित त भएको छ नै, पार्टी सञ्चालनमा महामन्त्रीहरूको पनि भूमिका हुन्छ र उनीहरूलाई उपेक्षा गरेर पार्टी चल्दैन भन्ने कटुसत्यलाई पनि स्थापित गरेको छ ।

 सभापतिका पक्षपोषण गर्ने नाममा बिना विचार र तर्क, चाकडी र चाप्लुसीको हदैसम्म नमुना प्रस्तुत गर्ने संस्थापनपक्षीय युवादेखि देउवाका समकालीन नेताहरूको प्रस्तुतिले चाँहि राम्रै जगहँसाइ गरेको समर्थक र शुभचिन्तकहरूको ठहर छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवापक्षीय पदाधिकारी र सदस्यहरू आलोचनामा केन्द्रित भएका थिए भने, बैठकपछि विजयभावमा प्रस्तुत भए पनि बैठकमा महामन्त्रीहरू नै रणनीतिक रूपमा सफल भएको तथ्य संस्थापन पक्षका नेताहरूले बल्ल बुझ्न थालेका छन् ।

महामन्त्री थापाको कार्ययोजना र प्रतिवेदनलाई कुनै एउटा एनजीओको ‘विसलिस्ट’ जस्तो भनेर टिप्पणी गर्नेहरू पनि अन्ततः उनकै प्रतिवेदनलाई पारित गर्न बाध्य भएका छन् भने अब त्यसैलाई पालना गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आलटाल गर्ने सभापति देउवा अब प्रत्येक दुई महिनामा बैठक बोलाउन र महासमितिको बैठक पनि राख्न बाध्य भएका छन् । सात दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले असोज २ गतेका लागि अर्को बैठकको मिति तय गरेको छ भने मंसिर ११, १२ र १३ गते काठमाडौंमा बस्ने गरी महासमिति बैठकको मिति निश्चित गरेको छ ।

२०७८ मंसिरमा सम्पन्न चौधौं महाधिवेशनले ६ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भनेकोमा केन्द्रीय समितिले नीति अधिवेशनले गर्ने कामसमेत गर्ने गरी महासमिति बैठक तय गरेको हो । विधान पालना र पार्टी सन्चालनमा नीति अधिवेशनभन्दा महासमिति बैठक नै प्रभावकारी र फलदायी हुने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सत्ता समीकरण फेरबदलमा मात्रै सक्रिय कांग्रेस नेतृत्वलाई पार्टी संगठन निर्माण, विश्लेषण र विस्तारमा लगाउन पनि केन्द्रीय समिति बैठक सफल भएको छ । केन्द्रीय समितिको अर्को बैठकअगावै यही साउन र भदौमा गरी दुई चरणको देशव्यापी अभियान सञ्चालन हुने र ती अभियानमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लामा परिचालन गरिने निर्णयले कांग्रेस अब संगठनमा केन्द्रित हुने वातावरण बनेको छ । 

निर्णय प्रक्रियामा आफूमात्रै एकल रूपमा हाबी हुँदै आएका देउवामाथि केन्द्रीय समिति बैठकले लगाएको अर्को अंकुश हो, निर्णयमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता । पार्टीमा सभापतिपछि कार्यकारी अधिकार महामन्त्रीमा रहे पनि देउवाले महामन्त्रीहरूलाई निर्णयमा साक्षी मात्रै राख्ने काम गरेका थिए भने विधानले न नचिनेको पदाधिकारी बैठकबाट आफ्नो निर्णयलाई अनुमोदन गराउने काम गरेका थिए ।

अब यस्तो गतिविधिलाई पनि बैठकले नियन्त्रण गरिदिएको छ भने संगठन निर्माण र कार्यकर्ता परिचालनमा महामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले दिएको अर्को सन्देश हो, कांग्रेसमा कसरी छलफल हुन्छ र कसरी निर्णय गरिन्छ भन्ने तथ्य । फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको विषयमा कांग्रेसकै केही नेता असन्तुष्ट रहे पनि कांग्रेस कुन हदसम्म लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने तथ्य स्पष्ट भएको छ ।

नयाँ र आफूलाई निकै लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीहरूले नै केन्द्रीय समिति बैठकमा मोबाइलसमेत स्विच अफ गर्न लगाउने सन्दर्भमा कांग्रेसले जसरी बैठक सञ्चालन गर्‍यो, अब अन्य दललाई पनि यसैको सिको गर्न बाध्य बनाउने राजनीतिक क्षेत्रका जानकाहरू बताउँछन् । महामन्त्रीहरूले तयार पारेको क्यालेन्डर पारित गरे पनि संस्थापन पक्षले बहुमतको रवैया भने बैठकमा राम्रै गरी देखायो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणको बचाउमा संस्थापन पक्षीय नेताहरू खुलेर लागे । यतिसम्मकि सरकारकै मन्त्रीहरूसम्मले खाँणको बचाउ गरे । केही सदस्यहरूले त सरकारले नै खाँणलाई फसाएको भन्नसमेत भ्याए । बैठक लाइभ भएकाले आम जनता र कार्यकर्ताले को नेता कस्ता रहेछन् भन्ने छर्लंगै देख्न र विश्लेषण गर्न पाएका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसले बागी विद्रोहीहरूको कारबाही फुकुवा गरेर सवैलाई पूर्ववत् पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्कन भने पनि यस विषयमा थप प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको छ ।