काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि आज पनि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाई नटुंगिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो ।

आज पनि पूर्ण बैठकमा त्यसले निरन्तरता पाउने छ । सोमबार दुई न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा जटिल कानुनी विषय भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नेगरी आदेश गरेको हो । पूर्ण इजलास तीन वा भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित हुने गर्दछन् । अब कोशी प्रदेशको विवाद सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मुद्दाको किनारा लगाउने भएको छ ।

के हो कोशी सरकार विवाद ?
असार २२ गते कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुखको हस्ताक्षर लिएर बहुमत देखाउँदै गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध एमाले निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । थापा नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैध ठहर गरी त्यसअघिको सरकारलाई काम गर्ने आदेश माग गर्दै कार्कीले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा असार २७ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार कायम रहेको ठहर गरी दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो । साथै प्रधानको इजलासले निरन्तर सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेको मिति तोकेको थियो ।तर, आइतबार हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले बहुमतिय सरकार दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको असार २१ गतेसम्मको समयसीमा भित्र कांग्रेसका कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता थापाले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ४७ अर्थात् बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । त्यसलाई नै आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुखले थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।