संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले चलिरहेको संसद्को अधिवेशन दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको दोस्रो हो । अभ्यासमा यो अधिवेशन अघिल्लोभन्दा झन् परिष्कृत हुनुपथ्र्यो तर उल्टो रूपमा प्रकट हुन थाल्यो । छोटो समयमा धेरैपटक अवरोध व्यहोरिरहेको यो अधिवेशन पनि विगतकै परिणति भोग्न बाध्य हुने हो कि भन्ने अवस्था प्रकट हँुदैछन् । यसको उदाहरण पछिल्लो बहिष्कार हुनपर्छ ।

कसीमा नैतिकताको
गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संसद् नै सबैभन्दा बढी अवरोध व्ययोर्नु परेकोमा देखियो । आमनिर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि खडा भएको संसद् तीन वर्षको अवधिमा दुईपटक त विघटनमै प¥यो । यो विघटन पनि कस्तो भने पाँच महिनाको अन्तरमा भएका थिए । अर्को, यी विघटन पनि संविधानअनुसार थिएनन । दुवै पटकका विघटनलाई सर्वोच्चले नै असंवैधानिक ठहर गरिदियो । विघटन हुँदा र अदालतको फैसला आउँदासम्मका संसद्का ६ महिना (पुस—जेठ) को समय त्यसै घेर गयो । । पहिलो विघटन २०७७ पुस ५ र दोस्रो विघटन २०७८ जेठ ७ मा भएका थिए । पहिलो विघटनको फैसला फागुन ११ र दोस्रोको असार २८ मा आएको थियो ।

यो विघटन र फैसलाको अर्को पक्ष हो आफूले गरेको विघटन र असंवैधानिक भएर पुनस्र्थापन हुँदा पनि त्यस्तो विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आएन । पुनस्र्थापित यही संसद्मा उहाँ नै प्रधानमन्त्रीबाट यो संसद्मा विश्वासको मत माग्नुभयो । त्यसमा यही संसद्ले नै अविश्वास जनायो । तैपनि प्र्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आएन । बरु उहाँबाटै अर्को पटक फेरि संसद् विघटनमा पर्‍यो ।

यही विघटनको पुनस्र्थापना गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको ठाउँ । प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक ठहर हुँदा नै दिइनु पर्र्नेे राजीनामा संसद्ले अविश्वास प्रकट गर्दासमेत आएन । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संसद्मा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट कायम भएको यस्तो नैतिक पक्ष फेरि नदोहोरियोस् भन्ने कामना त्यसबेला सबैतिरबाट प्रकट भयो । त्यसपछिको निर्वाचनमा प्रायः सबै दलले संसद् विघटन नगर्ने भनेर आफ्ना घोषणापत्रमा नै उल्लेख गर्नुप¥यो । संसद्लाई यो हदसम्म दुर्गतिमा पारिँदाको परिणाम त्यसपछिको निर्वाचनमा अघिल्लो पटक पाएको भन्दा ४१ वटा सिट गुमाउनु परेको अवस्था छ । जनताले निर्वाचन गरेको संस्था संसद्माथि अनेक प्रकारका खेलवाड गरियो भने जोकोहीले पनि त्यसको दण्ड भोग्न तयार रहनुपर्ने भन्ने यो सन्देश हो जसर्ला आत्मसात् गरौं । त्यसो भयो भने मात्रै संसद्का आउँदा दिन सखल्ला रहँलान् ।

अवरोधको असर

उल्लेखित विवरण संसद्को निरन्तर विघटन र संसद् चलाउने नेताको नैतिकतासँग जोडिएको पक्ष हो । संसद्को पछिल्लो कालखण्डमा संसद्लाई सञ्चालन गर्ने दल र तिनका नेतृत्व पनि एउटै छ । उहाँहरूले यो वा त्यो बहानाबाट संसद्लाई निरन्तर रूपले अवरोधमा राख्न हुन्न भन्ने अडान लिनुभयो भने संसद्का बैठकहरूले काम गर्न पाउँछन् । यसका लागि संसद् निरन्तर अवरोधमा पर्दा त्यस्को असर कस्तो पर्छ भन्ने कुराको हेक्का रहन आवश्यक होला ।

ऐतिहासिक संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानको अभ्यासले पहिलो दशक टेक्दैछ । दुई महिनापछि हामी नवौं संवैधानिक दिवस मनाउँदै छौं । यो संविधानका धेरै विशेषता छन् । देशमा पहिलो पटक तीन तहको सरकारको व्यवस्था र अभ्यास चलिरहेको छ । तिनै निकायका यी निकायका लागि दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । तर यी निकायले संवैधानिक मर्मअनुसार काम गर्न कानुनको अभाव रहेको भन्ने जताततै छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको यस्ता विशेषतायुक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा करिब तीन सय वटा कानुन निर्माण गरिहाल्नुपरेको निकायहरूको माग रहँदै आएको पाइन्छ । गएको हप्ता पोखरामा सम्पन्न भएको तीनै तहको एउटा सम्मेलनले पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो । दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न पनि कानुन निर्माण नहुँदा संविधानको मर्ममै आघात परिरहेको भन्ने पोखरा सम्मेलनमा बुझाइ आएको थियो । खासगरी तीन तहका सरकारबीच साझा अधिकारका विषयमा सीमित संख्यामा मात्र ऐन बनेका अवस्था छ । संविधानका अनुसूचीमा सूचीकृत संघ–प्रदेश, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहका साझा अधिकारका सवालमा कानुनको अभाव जहाँतही र जहिले पनि खड्किरहेको अवस्था छ ।

यो भनेको संविधानतः प्राप्त अधिकारको उपभोग हुन नपाएको अवस्था पनि हो जो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका धेरै तल्लो तहसम्म पुग्छ र संविधानका सन्दर्भमा केन्द्रीय राज्य संंयन्त्र जवाफदेही नभएको बुझाउँछ । कानुन बनाउने काम केन्द्रको हो । खासगरी संसद्मा यतातिर नेतृृत्वको ध्यान नै गएको देखिएन । कानुन बनाउने निकाय भने बलियो थियो । पहिलो निर्वाचनबाट स्थापित संसद् कुनै एउटा दलको करिब दुई तिहाइको शक्ति प्राप्त थियो । ६ दशकपछि संसद्ले यस्तो शंक्ति पाएको भनेर संसद् त्यसबेला निकै प्रशंसित पनि भयो । तर त्यसको पहिलो पाँच वर्षको अनुभव, कि संसद् नै रहन नदिने कि त्यसलाई चल्न नदिने भन्ने रह्यो ।

संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको पहिलो आम निर्वाचनबाट खडा भएको संसद्ले लामो इतिहाससम्म नै अनुकरणीय बन्नुुपने दायित्व थियो । जनताले करिब दुई तिहाइ मत दिएको त्यो कालखण्ड संसदीय इतिहासमै सर्वथा त्याज्य बन्न गयो । दुईपटक विघटन र त्यसपछि पुनस्र्थापन भएको संसद् इतिहासमै लामो अवरोधमा परेकै हो । संसदीय गतिविधिका अध्येताहरूले यो कुरालाई बारम्बार उठाउने गरिरहनु भएको छ ।

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार संसदीय इतिहासमा यो कालखण्ड संसदीय शिथिलताको उदाहरण र अनुकरण गर्नै नहुने नजिर बन्न गयो । त्यसका अतिरिक्त दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि संसद््लाई निष्क्रिय र औचित्यहीन तुल्याउने प्रयत्न पनि त्यसैभित्र पर्छन् उहाँँकै शब्द– नागरिकको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिले आम जनताको इच्छा कानुनमा प्रतिविम्बित गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । विधेयकको मस्यौदा कोर्दादेखि नै विषयविज्ञ, सरोकारवाला र आम नागरिकसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी सहभागितामूलक कानुन निर्माणको अभ्यास अघि बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ  । लोकतन्त्रलाई दरिलो तुल्याउने आधारभूत तत्व भनेको कानुन हो  । अनि संसद््को मुख्य काम र जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण गर्नु हो । संविधानबमोजिम आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा र संशोधन गर्नु संसदीय मूलभूत कार्य हो । देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रश्न उठाइरहने कर्म पनि संसद््कै हो । अघिल्लो संसदीय कालखण्ड कानुन निर्माणका हिसाबले सुखद रहेन । सरकारले सकेसम्म संसद््लाई कामै नदिने प्रवृत्ति देखाएको हो । संसदीय इतिहासमा २०७४–७९ संसदीय शिथिलताको कालखण्डका रूपमा व्याख्या हुनेछ  । त्यसका अतिरिक्त दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि संसद््लाई निष्क्रिय र औचित्यहीन तुल्याउने प्रयत्न भएकै हो ।

बिना औचित्यका अवरोध
संसद्का बैठकहरूको अवराध आफ्नो कुरा सुुनाउने वा राख्ने एउटा विशेष अवस्था नै हो । खासगरी प्रतिपक्षका लागि यो एउटा अस्त्रकै रूपमा अभ्यास गरिन्छ । तर त्यसको प्रतीकात्मक रूपमा रहने गरी सीमाको अपेक्षा गरेको हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास दुई सय दिनसम्म कायम रहेका पनि पाइयो । त्यसैलाई हो अध्येताहरूले संसदीय शिथिलताको कालखण्डका रूपमा व्याख्या गर्नु भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत जुनसुकै कुराको औचित्य सावित हुनुुपर्छ तर विगत लामै समयदेखि राजनीतिक दलले गर्दै आएका र निरन्तर जस्तो बन्दै गएका खासगरी लामालामा अवरोधका कहिल्यै औचित्य सावित भएनन्, किन यसो गरिएको होला भन्ने प्रश्नले पनि कहिल्यै उत्तर पाएन ।

गएको वैशाखदेखि सुरु भएको निर्वाचनपछिको दोस्रो अधिवेशनमा पनि साना ठूला आधा दर्जन जति संख्यामा बैठक अवरोधमा परिसकेका छन् । यही असारको पछिल्लो एउटा अवरोध जसरी सिर्जना गरियो र छाडियो त्यो आफंैमा एउटा नमुना जस्तो बन्यो । प्रधानमन्त्रीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा बोलेको कुरालाई लिएर राजीनामा माग गर्दै लगातार पाँच दिनसम्म संसद्् अवरोधको ‘आयोजना’ भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रष्टीकरण दिन्छु भनिँदा पनि मानिएन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछिमात्रै संसद् खुल्ने भनी बताइरहियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीलााई बोल्नै नदिने भन्ने अडान आफैंमा जायज थिएन । टिकेन पनि । पाँचांै दिन प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएर संसद् खुल्यो । तर यता पाँच दिनलामा बैठक अवरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि भयो न त संसद्् खोल्नुको कारण नै दिन सकियो ।

अवरोधका अघिल्ला कालखण्डको सम्झना भयो भने त झनै कहालिलाग्दो चित्र प्रकट हुन्छ । आउँछ । यसरी गरिएका अवरोध पनि औचित्यहीन नै रहे । पटक–पटक बिना कारण संसद् अवरोध गर्दा सम्बन्धित दल र तिनका नेतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आउने गरेका अवस्था पनि देखिन्छ । दलीय र नेतृत्वका सनकका भरमा निरन्तर १८७ दिन र ५७ दिनका अवरोध व्यहोर्नु परेकोे रेकर्ड सम्भवतः संसदीय इतिहासकै कालो दाग हुनुपर्छ । संसद् अवरोधको सवभन्दा लामो शृंखला २०७८ को हुनुपर्छ । यो वर्षको भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर अवरोध २०७९ जेठसम्मका सबै अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठकहरू बन्द गराएर कायम रह्यो । त्यसअघि २०५७ सालमा कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै ५७ दिन संसद्् अवरुद्ध गरेको घटना पनि रेकर्डमा छ । २०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरु भएको संसद््को अवरोध त्यो वर्ष बितुन्जेलसम्म नै कायम रह्यो जो गणना हुँदा निरन्तर ५७ दिनसम्म चलेको थियो ।
अवरोध चाहिँ यति लामो भयो तर त्यसले उनका माग भने थोपो बराबर पनि पूरा गर्न सकेन । अब कुनै पनि जिम्मेवार दलले संसद्माथि यस्तो ज्यादती नगरौं ।