काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य र राधिका खतिवडा तथा नन्दराज उपाध्याय र श्यामबहादुर ढकालले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गरेका हुन् । बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि प्रति सांसद . पाँच करोडका दरले आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रिटको पेसी बिहीबार तोकिएको छ ।