चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओका नाममा नेपालमा पार्टी खोलेर त्यसलाई भारतको चाकरीमा प्रयोग गर्नु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक कलाबाजी थियो कि गम्भीर अपराध, त्यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्ला । तर १० मा ८ वर्ष दिल्लीमा बसेर कथित् जनयुद्धका नाममा १७ हजार नेपालीको निर्मम हत्या गर्नु त्योभन्दा पनि ठूलो गल्ती मात्र थिएन, अक्षम्य अपराध पनि थियो ।

त्यसमाथि दिल्लीमै सबैलाई भेला गराएर सात संसद्वादी दललाई साक्षी राखेर अब उप्रान्त भारतले लाए–अह्राएको काम गर्छौ र दिएको पद सकार्छौं, त्यसमा तलमाथि गर्दैनौं, गर्‍यौ भने जे दण्ड सजाय हुन्छ, त्यो सहुँला बुझाउँला भनेर १२ बुँदे लिखित दिल्ली सम्झौताको कबुलनामामा सहीछाप गर्नु, गराउनु कुन हदको अपराध थियो, त्यो पनि भोलिको पुस्ताले अवश्य निक्र्योल गर्ला र त्यसको हिसाबकिताब पनि माग्ला । यदि नेपालमा त्यसबेला कम्युनिस्ट शासन हुन्थ्यो भने त्यसका निम्ति उनलाई धेरैअघि फाँसी भइसक्ने थियो । तर सतीले सरापको यो देशका भेडाबाख्राले काठमाडौंमा उनको भव्य स्वागत गरे, निन्दा र भत्र्सना गरेनन् ।

त्यसरी नेपालको प्रजातन्त्र, विस्थापित भयो र त्यो सम्झौताको उपहारका रूपमा लोकतन्त्र अवतरित भयो । अर्को शब्दमा, चीनको नौलो जनवाद ल्याउने सपना देखाउने नेपालका माओवादी, भारतको लोकतन्त्रका दर्बानमा रूपान्तरित भए । भारत, धर्म निरपेक्ष संघीय गणतन्त्र भएकाले त्यसैको फोटोकपी गरेर नेपाली भाषामा संविधान बनाउन लगाइयो । अनि, जाना था जापान, पहुँच गए चीन हुनुपर्नेमा ‘भारत भाग्य विधाता’ भन्न पुगे– नेपाली नेताहरू ।

तिनमा एक मात्र नेता अपवाद थिए, जो अहिले पनि सबैका निशानामा छन्, ती हुन्– शेरबहादुर देउवा । उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले महाराजगन्जको प्रहरी तालिम केन्द्रमा नजरबन्द राखेकाले त्यो कलंकबाट उनी मुक्त हुन पुगेका थिए । त्यही कारण उनी, भारतका नेतृत्व वर्गबाट मात्र होइन, नेपालका सबै दलका नेताका नजरमा पनि ईष्र्याको विषय बन्न पुगेका छन् । निष्ठाले मात्र होइन, उनी कर्म र व्यवहारले पनि देशको एक मात्र राष्ट्रवादी नेता बन्न पुगेका छन् । त्यसको पुष्टि त्यो घटनाले पनि गरेको छ, जसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय निकाय, तीनै तहमा कांग्रेस, सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गरिएन । प्रजातन्त्रमा नेतृत्वको कार्यकुशलता र लोकप्रियताको मापनको कसी यदि निर्वाचन परिणाम हो भने देउवाले आफूलाई त्यसमा अब्बल सावित गरेका छन् । तैपनि उनी चारैतिरबाट आलोचित भइरहेका छन् । कसले गराइरहेछ ? यो देशमा साँच्चैको राष्ट्रवादी भएर बाँच्न कति गाह्रो छ, त्यो पहिले बीपी कोइरालाले व्यहोरेका थिए, अहिले देउवाले झेल्दैछन् ।

देउवाले भन्न नसकेका अन्तरव्यथा र प्रचण्डले लुकाउन नसकेका गाँठी कुरा तिनै हुन् । अर्थात् दिल्लीका दृश्य–अदृश्य शक्ति । प्रत्यक्ष र परोक्षमा तिनले अघि पनि मातहतमा राखेका थिए, अहिले पनि त्यस्तो हैकम कायमै छ, कुरा त्यत्ति हो । मुगलकालमा दिल्ली दरबार रिझाएर नेपालका राजा– महाराजाहरू आफ्नो राज्य सुरक्षित तुल्याएको आश्वस्तता प्राप्त गर्थे । पहिले मल्ल र कालान्तरमा शाहको पदवी, यथार्थमा दिल्लीकै देन थियो । त्यसअघि उनीहरू ठकुरी थिए । त्यो क्रमले अंग्रेजको जमानामा निरन्तरता पाएको थियो ।

गोराहरूले आयोजन गरेको दिल्ली दरबारमा नेपालका शासक, भारतका राजा–रजौटाको पंक्तिमा विराजमान हुन्थे । चन्द्रशमशेरलाई त्यो कुरा हजम भएन र उनले नेपाललाई बेग्लै दर्जाको माग गरे, त्यसपछि मात्र अरु रजौटाभन्दा माथिको दर्जा र तोपको सलामी प्राप्त भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो प्रथा कायम रहेको मात्र होइन, अझ कसिलो भएको तथ्य, खुलस्त पारेका मात्र हुन् । कुनै नौलो वितण्डा खडा गरेका होइनन् । त्यसको विरोधका नाममा सबै मामला ढाकछोप गर्ने अर्को जुन नाटक मञ्चन भइरहेको छ, त्यसले पनि कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद र महेन्द्र राष्ट्रवादी युगको झलक देखाउने काम गरेको छ ।

होइन भने प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपालपछि ओली नै दिल्लीका नजरका राम प्यारा भएको वास्तविकता कसबाट लुकेको छ र ! एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीले कतिपल्ट दोहोरो भूमिका निभायो, त्यो पनि कसैबाट छिपेको छैन । माओवादीसँग गठबन्धनमा रहेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारबाट प्रचण्डलाई चुनावको मुखमा फुत्त निकालेर ओलीसँग मिलाउन लैजाने को थिए र तिनै ओलीको दुई तिहाइको सरकार गिराउन मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर ओलीलाई उल्लु बनाउने पनि को थिए, प्रचण्डले सबैलाई त्यही ऐना देखाएका मात्र हुन् ।