काठमाडौं । झन्डै एक वर्षपछि बस्न लागेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि केन्द्रीय कार्यालयमै भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पार्टी नेतृत्व र सरकारमाथि प्रश्नको चाङमात्रै थपेको छैन, पार्टी सञ्चालन, मुख्यमुख्य घटना र विषयमा पार्टीको धारणा तथा कदम तय गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले अपनाएको रवैया तथा संगठनलाई गतिहीन बनाउन नेतृत्वबाटै भएका क्रियाकलापको खरो आलोचना भएको छ ।

पार्टीले उचित समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा देशैभरको संगठनमा शिथिलता आएको, गत मंसिरमा भएको चुनावको समीक्षा नभएको, गठबन्धन भत्किनु र फेरि नयाँ गठबन्धन बन्नुको कारणबारे पार्टी पंक्तिलाई जानकारी नगराएको, सरकारमा सहभागिताबारे पार्टीमा छलफल नभएको, बजेट विनियोजनमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पार्टीसँग समन्वय नगरेको, पूर्वगृहमन्त्री तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण गम्भीर अपराधमा जेल पर्दासमेत पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको, खाँणलाई जस्तै आरोप अन्य नेताहरूलाई लाग्दा पनि पार्टीले जवाफ नदिएको, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन गर्न नसकेको जस्ता विषयमा जिल्ला सभापतिहरूले नेतृत्वमाथि खरो प्रश्न उठाएका छन् ।

महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणका विषयमा जानकारी दिन जिल्ला सभापतिहरूको भेला बेलाए पनि सहभागी जिल्ला सभापतिहरूले भने नेतृत्वको कार्यशैलीमथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि ती प्रश्नले आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रवेश पाउने निश्चित छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक असार २७ गते बस्दैछ । महामन्त्री थापा र शर्माले जिल्ला सभापतिहरूले उठाएका विषयलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने वचन दिइसकेका छन् ।

अचम्मको कुरा त के छ भने केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नै बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिनसम्म चलेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित भएनन् । यी दुई दिन देउवाको अन्य कुनै पनि कार्यक्रम थिएनन् र उनी निवासमै थिए । पूर्वनिर्धारित भेलाका बारेमा महामन्त्रीहरूले सभापतिलाई जानकारी गराएको भए पनि देउवा पार्टी कार्यालय पुगेनन् । उनीमाथि होइन, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ पनि केन्द्रीय कार्यालयमा देखिएनन् । ४२ जिल्लाका सभापति र १८ जिल्लाका सभापतिका प्रतिनिधि केन्द्रीय कार्यालयमा आउँदा पनि सभापति देउवा नजानुले भेलाप्रति नै देउवा असहमत थिए भन्ने देखिएको छ ।

सभापति देउवाको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति महामन्त्री थापा र शर्माको चर्को असन्तुष्टि छ । थापा र शर्माले सार्वजनिक रूपमा देउवाको निर्णय प्रक्रियाका बारेमा आलोचना गर्दै आएका छन् । विधानले अनिवार्य भनेको प्रक्रियासमेत देउवाले टार्दै आइरहेका छन् । विधानबमोजिम नै जिल्ला सभापतिहरूको भेला आह्वान गरिए पनि देउवाले त्यसमा पनि असहमति जनाएको बुझिएको छ । सोही कारण उनी सहभागी नभएको कांग्रेसकै नेताहरूले बताएका छन् ।

सभापति भेलाबाट १४ बुँदे प्रस्ताव पारित

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको एक वर्षपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ । आउँदो बुधबार बस्ने केन्द्रीय समतिको बैठकअघि जिल्ला सभापतिहरूलाई बोलाएर महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दुई दिनसम्म छलफल गरेका छन् । उक्त छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित भएनन् ।

छलफलमा ४२ जिल्ला सभापति र १८ जना जिल्ला सभापतिले तोकेका प्रतिनिधि सहभागी थिए । छलफलले १४ बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जिल्ला सभापतिहरूले उठाएका सबाललाई महामन्त्रीद्वयले आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका आन्तरिक राजनीतिलाई अघि बढाउनका लागि १४ बुँदे तयार भएको दाङ सभापति शंकर डाँगीले देशान्तरलाई जानकारी दिए । उनले पार्टीका क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि क्षेत्री र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने लगायतका कुराहरू उक्त बुँदामा अटाएको बताए । पार्टीको आन्तरिक प्रतिबद्धताहरू भएकाले यसलाई सार्वजनिक भने नगरिएको सभापति डाँगीले जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले अहिलेको नेतृत्व स्वेच्छाचारी भएकाले नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न नसकिएको बताएका थिए । अब पनि यस्तै अवस्थाबाट पार्टी चल्न नसक्ने उनीहरूको एकमत रहेको छ ।

भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गर्न नसके २०८४ सालको आमनिर्वाचनको परिणाम नेपाली कांग्रेसको पक्षमा आउन नसक्ने बताएका थिए । गत निर्वाचनमा भएको गठबन्धनका कारण पार्टीको संगठन ध्वस्त भएको अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूको निष्कर्ष रहेको थियो भने आगामी दिनमा नेतृत्वको यस्तै रवैया रहे कांग्रेसको अवस्था झन् भयावह बन्ने खतरा औंल्याएका थिए । सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बजेट बनाउँदा काखा र पाखा गरेको जस्ता विषयहरू पनि उठाएका थिए ।