ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्तै धोवीखोला करिडोरको हाँडीगाउँ भत्केकको पुल नजिकको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरेको छ ।

काठमाडौं वडा नम्बर ५ भत्केको पुल (पहेँलो पुल) स्थित धोवी खोला बजेको जग्गा विसं. २०२१ मा कि.नं. १९० रहेको र पछि कि नं. ५०५ कायम गरि सरकारी जग्गालाई अपचलन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

गत वर्ष नै परेको उजुरीमा अख्तियारले अहिले आएर चासो दिएको छ । उजुरीमा माधवकुमार नेपालसहित २०६७ मंसिर १४ गतेको बैठकबाट निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र तत्कालिन भुमीसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका पालामा २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार मोही कायम भई २०७१ कात्तिक ३ गते पूर्णबहादुर थापासहित पाँच जनाको नाममा दर्ता भएको थियो।

साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२५ क, को कित्ता नम्बर १९० को जग्गा २०२१ सालमा खोलाको नाममा नापनक्सा भएको थियो। त्यसबेला ३० रोपनी जग्गा धोबीखोला जनिई नापनक्सा भएको देखिन्छ। २०४४ सालमा उक्त जग्गाको कित्ताकाट हुँदा कित्ता नम्बर ५०४ र ५०५ छुट्टिएको थियो। कित्ता नम्बर ५०४ को १ रोपनी ११ आना १ पैसा जग्गा त्यसबेलै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो। कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ मंसिर २३ मा सरकारको नाममा कायम भएको थियो ।

कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ सालमा नरबढीसमेत ३६ रोपनी १२ आना ३ पैसा कायम भएको थियो ।

थापासहितको टिमले २०५१ वैशाख १४ मा मोही लाग्ने गरी गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा दर्ता गरियोस् भनेर गुठी संस्थानअन्तर्गत तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तहसिल कार्यालयले २०५१ मंसिर २१ गते खोलाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसक्ने र मोही नलाग्ने गरी गुठी तैनाथीतर्फ यो जग्गा दर्ता गर्न सकिने राय दिएको थियो । थापासहित निवेदक त्यसविरुद्ध २०५७ वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए। नदी उकास जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ताका लागि परमादेश माग गरी उनीहरूले संस्थानलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठी ५,५र१ लगत कायम रहेको भन्ने निवेदकको भनाइ देखिँदा सोबमोजिमको जग्गा होरहोइन रु गुठीको मोठलगायत जो बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरूसमेत बुझी निर्णय गर्नू भनेर आदेश थियो । गुठीमा भएका प्रमाणसमेतका आधारमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू भन्ने आदेशको अपव्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २०६७ कात्तिक ३ गतेको बैठकले सरकारी नदी उकास जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

साविकको कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेकोमा दर्ता सच्याई गुठी लगतबमोजिम हुन बाँकी जग्गा गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा अधीनस्थ कायम गर्न र बाँकी रहने जग्गा यथावत् नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको तत्कालीन भूमिसूधारसचिव छविराज पन्तद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयपत्रमा उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार २०७१ कात्तिक ३ मा गुठी अधीनस्थ जग्गा बनाएर थापालगायत पाँच जनाको नाममा मोही कायम गरिएको थियो ।