काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहितको वर्तमान गठबन्धन सरकारले करिब तीन साताअगाडि प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आयव्ययको विवरण (बजेट) जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ, सत्ता गठबन्धनकै माओवादीबाहेक सबै दलले असन्तुष्टि जनाएपछि यो सम्भावना बढ्दै गएको हो । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका गठबन्धनमा रहेका दलहरूका शीर्ष नेतृत्वले नै सार्वजनिक रूपमै बजेट संशोधनविना पारित नहुने ठोकुवा गरेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । बजेट जस्ताको तस्तै पारित नभएमा सरकारको स्थिरतामा पनि प्रश्न उब्जने सम्भावना बढ्दै छ । सामान्यतया, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट जस्ताको तस्तै पारित हुने परम्परा रहिआएको छ । तर, यो बजेटको बारेमा भने गम्भीर रूपले सत्ता गठबन्धनकै दलका नेता एवं सांसदहरूले सच्याउनुपर्ने आवाज उठाएका कारण यस्तो सम्भावना बढेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त बजेट खारेज नै गर्नुपर्ने भनी उग्र विरोध देखाएको अवस्थामा सत्तारूढ सांसदहरू नै विपक्षमा उभिएकाले बजेट र सरकार दुवैको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

बजेटमाथि संसद्मा बहस भइरहेका बेला समर्थनभन्दा आलोचनाको स्वर ठूलो सुनिन थालेको छ भने बजेट विनियोजनकै विषयमा १० दलीय सत्ता गठबन्धनमा नै खटपट बढ्दै जाँदा वर्तमान सत्ता समीकरण नै परिवर्तन हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिरहँदा सरकारमा नै सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले औपचारिक रूपमा नै बिना संशोधन बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएपछि यतिका धेरै दलहरू मिलेर बनेको सरकारले ल्याएको बजेट पनि पारित नहुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार बहुमतको हुन्छ र बहुमतको सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक स्वतः पारित हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । जतिबेला सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित हुँदैन, सरकारसँग बहुमत छैन भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसअघि संसद्बाट दुई—दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेको छ । प्रचण्ड बहुमतसहित विश्वासको मत पाएको दाहाल सरकार केही महिनामा नै बजेटकै कारण धर्मराउन थालेको आभाष हुन थालेको छ ।

संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्दै खर्च कटौतीको वा बजेट कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने भए पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले बजेटको खुलेर प्रशंसासहित बचाउ गर्ने संसदीय अभ्यास हो । यसअघि पनि संसद्मा यस्तै देखिन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट पेस गरेपछि भने त्यस्तो वातावरण संसद्मा देखिन छाडेको छ । बजेटको पूर्ण बचाउमा अर्थमन्त्री महतबाहेक सत्तापक्षका कुनै पनि सांसदले संसद्मा अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदहरू पनि बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि न अर्थमन्त्री महतले पहल गरेका छन् न प्रधानमन्त्री दाहालले नै गठबन्धनमा छलफल गरेका छन् । बरु त्रुटि हुन सक्ने र अर्को बजेटमा नदोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति दिँदै बसेका छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण फेरिएको सत्ता समीकरण बजेटका कारण संकटमा पर्न थालेको विश्लेषण राजनीतिका जानकारहरूले गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालको स्वीकृतिमा मात्रै बजेट तयार पारेको, विनियोजनका बारेमा गठबन्धनमा रहेका अन्यदलहरूसँग सामान्य छलफल समेत नगरेको, उनीहरूले गरेका कुनै पनि सिफारिस बजेटमा नसमेटेको सडक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको आधाभन्दा बढी दाहाल, देउवा र महतको जिल्लामा विनियोजन गरिएको लगायतका कारण गठबन्धनभित्रै चर्को असन्तुष्टि संसद्मा पोखिएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने र त्यस कारण सरकार ढले पनि कुनै प्रवाह नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यी दुवै दलमा सरकारबाट बाहिरिने र दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिन आन्तरिक दबाब बढिरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन थापालगायतका नेताहरूले समेत बजेटलाई समर्थन जनाउन नसकिने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा बजेटका विषयमा खटपट चलिरहँदा नेपथ्यमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूबीच नयाँ समीकरण निर्माणका बारेमा छलफल सुरु भएको र सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुरमा रहे पनि स्वदेशमा रहेका केही नेताहरू एमालेसँगको छलफलमा लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । संसद्को तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने, दोस्रो र चौथो ठूलो दल सरकारबाहिर बस्ने अवस्थाले सरकार बनाउनकै लागि धेरै दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु परेको र सोही कारण अस्थिरता देखिएको निष्कर्षसहित कांग्रेस र एमालेका नेताहरू स्थिर सरकार बनाउने उद्देश्यसहित छलफलमा जुटेका हुन् । दुवै दलका पदाधिकारी तहका नेताहरूमा भइरहेको छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवाको पनि समर्थन रहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । देउवाले सिंगापुरमा नै नेपाली राजनीतिका बारेमा केही व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गरेको चर्चा चले पनि स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

समीकरण परिवर्तनको चर्चालाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि पुष्टि गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ओली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्बाट पारित नभएमा सरकारसँग बहुमत नरहेको स्पष्ट हुन्छ भने बहुमत नभएको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । बजेट फेल गराएपछि दाहालले राजीनामा दिने र त्यसलगत्तै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तथा त्यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुने एकथरीको तर्क छ ।

यसैगरी  शनिबारमात्रै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नयाँ सरकार बन्ने संकेत गरेका छन् । उनले नयाँ गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बन्ने कुरा नौलो नभएको बताए । उनले भने ‘चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ र नयाँ सरकार बन्छ ।’ उनले अगाडि थपे ‘हामी अहिले एक गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठीक ढंगले गएन, चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ । नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा भएन । बन्छ, भत्किन्छ भइराख्छ, ।’ साख जोगाउन मोर्चा

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यका बारेमा सार्वजनिक रूपमा चर्चा, परिचर्चा भइरहँदा सरकारमा सहभागी तीनसहित चार दलले छुट्टै मोर्चा गठन गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेपाल समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन् । संसद्मा रहेका यी तीन दलबीच ५४ सिट छ । भिन्नाभिन्नै दलभन्दा मोर्चाका रूपमा बल देखाउने प्रयासस्वरूप यसरी मोर्चा गठन गरिएको हो ।

गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मत नपाएपछि निराश बनेका यी दलहरूले पार्टी एकताको लक्ष्यसहित उतिबेला समाजवादी केन्द्र निर्माणको गृहकार्य थालेका थिए । तर, पार्टी एकताको प्रयास सफल हुन नसकेपछि एकाएक यी दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाएका हुन् । समाजवादी मोर्चाका परिकल्पना गर्ने बाबुराम भट्टराई भने यो मोर्चामा समेटिएनन् । सरकारमै रहेका केही दलहरूले यसरी छुट्टै मोर्चा बनाउनुलाई भने कतिपयले राम्रो मानेका छैनन् ।