विश्वव्यापी कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउने र संकटबाट उकास्ने आशा गरिए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस गरेको बजेटले त्यसको कुनै संकेत नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले जेठ १५ मा पेस गरेको बजेटमाथि संसद्मा छलफल भइरहँदा प्रतिपक्षी मात्रै नभएर स्वयम् सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले पनि सरकार र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना गरिरहेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, हाल चलिरहेको अर्थतन्त्रको मन्दीलाई छिचोलेर बजेटले आशा जगाउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिंग र विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री महतले १७ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर बीच वर्षमा घटाइएको र त्यसरी घटाइएको बजेट पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले फेरि ठूलो आकारको बजेट ल्याएको र कार्यान्वयनको पक्ष विश्वासिलो नदेखिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । कार्यान्वयन हुन सक्ने र वास्तविकतामा आधारित बजेटले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

कोभिड महामारीपछि बजार सुस्ताउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्नु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उत्पादन घट्दा रोजगारी घटेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै लाखौं मानिस रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिने बढेका छन् । दैनिक तीन हजारको संख्यामा नेपाली युवाहरू काम गर्नकै लागि विदेश हानिएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुख्य हिस्सा कृषि उत्पादन घटेको छ । जनशक्तिको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाझिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा केही उत्साह देखिए पनि आयातको तुलनामा निर्यात निकै बढी हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ । वैदेशिक अनुदान घट्दा ऋणको अनुपात बढेको छ । विकास बजेटभन्दा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढी छ ।

१७ खर्बको बजेटमा चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको बजेट निकै कम छ । १२ अर्ब रकम चालू खर्चमा विनियोजन गर्दा सवा ३ खर्ब मात्रै पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने उत्तिकै रकम वित्तीय व्यवस्थापनमा शीर्षकमा राखिएको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ, नियमित सरकार सञ्चालनको खर्च सबैभन्दा बढी छ । विकासका लागि हुने खर्च र ऋण तिर्नुपर्ने रकम बराबरी छ ।

बजेटले निराश उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा आशा जगाउने, रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, कृषि उत्पादन बढाउने तथा सेवामूलक क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, यी सबै क्षेत्रमा बजेट चुकेको छ । विगतमा निकै आलोचित सांसद विकास कोषलाई ब्युँत्याएर अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई खुसी पार्न खोज्दा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू रुष्ट बनेका छन् । सांसदहरूको तजबिजीमा राज्यकोषबाट ८ अर्ब २५ करोडको व्ययभार थपिएको छ ।

खर्च कटौती गर्दै चालू खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउँदै विकास निर्माण बढाउने दायित्व रहेकोमा सरकारले यसमा खासै ध्यान दिएको छैन । प्रभावहीन केही संस्थान र समिति खारेजको घोषणा गरिए पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्ने गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू पनि खारेज गर्ने निर्णय भने आलोचित बनेको छ । हचुवामा राजस्वको अनुमान गरे झैं संस्था खारेजीको विषय पनि हचुवामा नै उठाइएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै अहिले सातै प्रदेश सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा छन् । केही प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सबै प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउने छन् । आफ्नो स्रोत तय गर्न नसकेका प्रदेशहरूले संघीय अनुदानमा आधारित रहेर बजेट ल्याउने छन् । प्रदेशहरूले जतिसुकै महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएपनि स्रोत निश्चित हुँदा उनीहरूको महत्वाकांक्षा र योजना पूरा नहुने निश्चित छ ।

संघपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने छन् । स्रोतमा स्थानीय सरकार केही बलिया देखिए पनि उनीहरूको मुख्य स्रोत संघीय अनुदान नै हो । संघीय सरकारले नै दरिलो नीति लिन नसकिरहेका बेला स्थानीय सरकार पनि साना मसिना विषयमा नै अल्झिने निश्चित छ ।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता के हो ? आम नागरिकमा छाएको निराशा हटाउने कसरी ? निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने उपाय के हुन सक्छ ? लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा कसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, रोजगारी सिर्जनाको आधार के ? यी र यस्ता विषयमा ठोस योजना ल्याउन नसकेसम्म सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक बजेट संसद्बाट पारित गरे पनि कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुने निश्चित छ ।