काठमाडौं : सन् २०२३ २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने बताए ।

अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्या्इनेछ जनाएको छ । त्यस्तै मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने, हवाई यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाइने जनाएको छ।

त्यसैगरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न “नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ” भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने र कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चाालनमा उपयोग गरिने अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बताए ।

 रोजगारी ,तथा श्रम गत बर्षको बजेट वक्तव्यका मुख्य निर्णय र कार्यक्रमहरु यी थिए

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिर्वतन गरिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाझो जमिन पहिचान गरी रोजगारी सेवा केन्द्र सूचिकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

हरेक बर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट बढाइयो
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आवमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब अढाइ अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको छ ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

८ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने, हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाइने
काठमाडौं : ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाएको छ।

त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ।

गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत

सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ । आज अगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।

गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइ यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग शुल्कमा सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

दिवा खाजालाई ८ अर्ब ४५ करोड, जङ्क फुड दिन नपाइने

काठमाडौं : सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताए ।

स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने समेत अर्थमन्त्री महतले बताए । यस कार्यक्रमबार करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने जनाएको छ ।

धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने

सरकारले बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।