काठमाडौं । सरकारले २५ लाख रुपैँयासम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताएका छन् ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा बताए ।

यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।

संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने
काठमाडौं : अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित समेत बताए । व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु. १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताएका छन्। उनले संसद्मा बजेट अगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत् यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने पनि उनले बताए । साथै इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उनले उद्घोष गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने उनले बताए ।

 विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गरिने
सरकाले विदेशी लगानीकर्ताहरुको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आज आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनाका लागि कानुनी व्यबस्था गरिने बताएका छन् ।

पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा भाएविलिटि ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटि मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

काठमाडौं । सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उनले बताए ।

बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ ।

यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
काठमाडौं : सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए ।

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले ल्याए दर्जनौ नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २४.७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु पंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार ३ अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ

पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन उत्पादन गरिने

सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वशेदमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका करिव छ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बताएका छन्

वन र वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताएका छन् ।

वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने उनले बताए । संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्या-पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने महतले बताए ।

यस अन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न वाँस रोपण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य छरितो बनाइने

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न बन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित बनको क्षेत्रफल एकिन गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकाका आयोजना एक महिना भित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।