तेस्रो ठूलो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ भएको छैठौं महिनामा आफ्नो नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने अवसर पाएको छ । यद्यपि यो छ महिनामा सरकारका समर्थकको फेरबदल भयो । प्रधानमन्त्रीले दुई महिनाको बीचमा दुईपटक विश्वासको मत लिनुपरेको अवस्था प्रकट भयो । दुईपटक नै विश्वासको मत दिएको संसद्को चौथो दलले त्यसको एक महिना बित्दा नबित्दै सरकारप्रतिको समर्थन झिक्यो । सरकारलाई समर्थन दिने र नदिनेजस्ता केही नयाँ तथा केही पुराना दृश्य प्रकट भइरहेका बेला नै सरकारले नीति र कार्यकम ल्याएको छ भने बजेट पनि घोषणा हुँदैछ ।

अहिलेको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट त्यस्तो हो– जो गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो आम निर्वाचनपछिको पहिलो हो । यसअघिको पाँच वर्षमा यस्ता पाँचवटै नीति र कार्यक्रम आएका थिए । त्यस अर्थमा यो कार्यक्रम छैठौं हो । गएको र हालका गरी यी दुई आम निर्वाचनमा जनअपेक्षा धेरै बढेका थिए । यो जनमतबाट प्रकट भएको कुरा हो । अघिल्लो आम निर्वाचनमा कुनै एउटा दललाई बहुमत दिनु र पछिल्लो आम निर्वाचनमा त्यो दललाई दोस्रो बनाइदिएका दृश्य त्यसका संकेत हुन् । पहिलो आम निर्वाचनामा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली काँग्रेस अहिले पहिलो ठूलो दल भए पनि सरकारको समर्थकमात्रै हो । संसद्को चौथो र पाँचौं ठूला दल नयाँ हुन् । यस्तो जनमतलाई व्यापक परिवर्तनको अपेक्षाका रूपमा पनि लिइएको छ । त्यसै पनि अघिल्लो आम निर्वाचनमा प्रकट भएको कुनै दलका पक्षमा प्रकट भएको दुई तिहाइको जनमत आफैँ छरपष्ट भएको अवस्थाको यो प्रारम्भ वर्ष हो ।

तर यता सरकारका आफ्ना प्रस्तुति भने पुरातन नै रहे । गएको साता नीति र कार्यक्रम तथा यसै साता प्रस्तुत हुन लागेको बजेटका प्रारम्भिक संकेत त्यसका नमुना हुनुपर्छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेका अधिकांश योजना र कार्यक्रम विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारी घोषणामा समेटिँदै आएका थिए । त्यसबेला घोषणा भएका तर तिनको समुचित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, बजेट अभाव र प्राथमिकतामा नपर्दा लक्ष्य हासिल हुन नसकेका दर्जनौं कार्यक्रम यसपटक फेरि दोहोरिन गए । नयाँ नीति र कार्यक्रममा पुराना कार्यक्रम दोहोरिनु भनेको सत्ताको गन्तव्य स्पष्ट नभएको अवस्था मानिन्छ । यसले आम जनसमुदायमा अपेक्षाकृत उत्साह भर्दैन । निर्वाचनका बेला घोषणा भएका कार्यक्रम जसरी अधुरा रहन्छन् तिनै कुरा पटक/पटक दोहोरियो भने सरकारमाथि नै विश्वास उठ्दै जाने खतरा हुन्छ ।

विगतमा धेरैपटक घोषणा भएका कार्यक्रमलाई नै फेरि निरन्तरता दिइँदा सरकार कर्मकाण्डी कामतिर लागेको बुझाउँछ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कतिपय विषय हरेक निर्वाचनमा घोषणापत्रदेखि यस्ता कार्यक्रममा निरन्तर उल्लेख हुँदै आउने गरेका विगतका उदाहरण छन् । विगतका वर्षका यस्ता कार्यक्रमका पाना पल्टाइँदा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, अग्र्यानिक, सामूहिक र सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने, किसानलाई समयमै मल, बिउ र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्धन, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा नै लेखिँदै आइएको पाइन्छ– जो अहिले पनि तिनै विषय प्राथमिकतामा परेका छन् । निश्चय नै उल्लेखित विषय देशका लागि आवश्यक र सरकारका नीतिमा आउनै पर्ने थिए आए पनि । तर विगतमा यस्ता कुरा केवल घोषणामा सीमित रहेका भन्ने आरोप लागिरहेका बेला उही कुरा पटक/पटक दोहोरिरहँदा सरकारका प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनमाथि शंका उब्जने खतरा आइपर्न सक्तछ । जस्तो, चालू वर्षको नीति र कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ उल्लेख भएका मध्ये अबका दुई वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने भन्ने एउटा प्रमुख विषय बनेको छ । तर यो नयाँ कार्यक्रम होइन । यो त एक दशकअघि नै सुरू भएको बताइएको थियो । सोअनुसार काम गरिएको थियो भने आजको दिनसम्म देशभर नै गरिब परिवारलाई पहिचान गरी परिचयपत्र दिइसकिएको हुने थियो । यतिबेला त परिचयपत्र पाइसकेका गरिब परिवारले पनि परिचयपत्रकै आधारमा के सुविधा पाए भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कतै उल्लेख भएको पाइएन ।

कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरिएको अवस्था सामान्य नै हो । असीको दशकको पहिलो वर्षका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सत्तरीको दशकका कुरा नै भन्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, मल, बिउबीजनमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि वीमा र कृषिमा कर्जा लगानी गर्ने भन्ने कार्यक्रममार्फत बताइएको छ । तर विगतका कुनै वर्ष पनि आवश्यकता परेका बेलामा मल र बिउबीजनसमेत उपलब्ध गराउन सकिएको अवस्था थिएन र भएन पनि । अबका दिनमा पनि त्यस्तो नहोला भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने आधार देखिँदैन । संसद्मा सरकारले नीति र कार्यक्रम घोषणा गरिहँदा यता किसानले मल उपलब्ध गराउनका लागि आन्दोलनमा उत्रन परेको थियो ।

यसपटक नीति र कार्यक्रममार्फत देशका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा थियो । प्रमका अनुसार पनि यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा भिन्न वातावरणमा आएको उनको भनाइ छ– ‘यस (नीति र कार्यक्रम)को विरोध गर्ने सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल कसैसँग छैन । प्रतिपक्षमा रहेका र सत्तापक्षमा रहेका सबैको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धरातलमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम बनेकाले यसको अतिविरोध र अतिसमर्थन आवश्यक छ्रैन । सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको बन्न गएको छ । यो मौलिक विशेषता दुर्लभ भेटिन्छ, सधैं यस्तो भेटिँदैन ।

हामी अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा त छौं तर यस्तो चरित्र पृष्ठभूमिसहित छौं कि हामीले साझा नीति कार्यक्रम सामूहिक रूपले सार्वजनिक गर्‍यौं । त्यसको जगमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुनाले अतिमा गएर यसको विरोध गर्ने पनि सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल देखिँदैन । अतिमा गएर समर्थन गर्नुपर्ने पनि छैन, हिजो प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि र आज प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि विचार, धारण, योजना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन् । गत पुस १० मा भएको एमालेसँगको गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र पछि काँग्रेससँग भएको गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

सम्माननीय प्रमका यी दाबीअनुसार अहिलेको नीति र कार्यक्रम संसद्मा रहेका सबै दलका साझा कार्यक्रम हो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने चालू रहेको संसद्मा समेत जनताका पीरमर्कामा खासै सुनुवाइ भइरहेको छैन भन्ने अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा संसद्मा चर्काचर्की बहस चलिरहँदा यता सडकमा गरिब किसानहरू सिंहदरबारछेउको सडकमा धर्ना वसिरहेका थिए । त्यसबारे कसैले पनि संसद्मा कुरा उठाउनुभएको पाइएन । यो उखु किसानलाई दिइएको अनुदान उनीहरूले दशकदेखि नै नपाएको सन्दर्भ हो । प्रायः सबै दलको न्यूनतम साझा भनिएको यो कार्यक्रमको अर्को एउटा विषय विगत १७ वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको मध्येको थियो । हुम्ला सदरमुकाममा सडक पु¥याउने कुरा विगत सत्रवटा नीति र कार्यक्रममा दोहोरिँदै आइरहेका रहेछन् । यसको अर्थ हो यो विषय बितेका सत्रवटा सरकारले वाचामात्रै गरिरहे ।

सम्बन्धित समाचारको एउटा अंश : एक, करिब दुई दशक भयो, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम होस् या बजेट, बर्सेनि हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने भनेर उल्लेख गर्दै आएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सजिलै उल्लेख गरिए– जसरी यहाँ सडक सञ्जाल पुग्न सहज बनेको छैन । सुरूमा आर्थिक वर्ष २०६३-६४ को बजेटमा सरकारले हुम्लालगायत जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर अरू सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिए पनि हुम्लाको सिमकोट जोडिन सकेको छैन । चीनको सीमाक्षेत्र हिल्साबाट सिमकोटसम्म ९५ किलोमिटर सडकको ट्¥याक खोलिए पनि राष्ट्रिय सडक भने पुग्न नसकेको हो । हुम्लासँगै सडक पुर्‍याउने भन्दै बजेटमा नाम राखिएका मुगू र डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिइसके ।

अब हुम्ला कहिले राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएला ? सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारी भन्छन्– ‘आर्थिक वर्ष २०६३-६४ देखि सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ भन्दै आएको छ । तर हुम्लावासीका लागि त्यो समय कहिल्यै आएन ।’ चालू आ.व. २०७९/८० मा पनि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भन्दै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर यस आ.व.मा पनि हुम्ला सडक सञ्जालमा नजोडिने भएको छ । सडक विभागले काम गर्न नसकेपछि अप्ठ्यारो भीर निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको छ । २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा चालू आ.व.मै सिमकोटमा सडक पु¥याउने उल्लेख गरिएको थियो । २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी आ.व.मा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने दाबी गरिएको छ ।

निर्वाचनमा दलहरूले गरेका घोषणा र निर्वाचनपछिका सरकारले पटक/पटक गरेका वाचा जब अधुरा रहन्छन्– त्यस्तो बेला सरकार र सरकार चलाउने दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै जान्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ पाएको दल पछिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो भएको अवस्था त्यसको उदाहरण हो । यसबाट पाठ सिकौं ।