नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई बसोबासका निम्ति अमेरिकालगायत केही पश्चिमी देशमा पठाउने विषयमा सम्बन्धित देशका सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल सरकार र शरणार्थी समस्यामाथि निगरानी राख्ने राष्ट्रसंघको विशेष आयोगका प्रतिनिधिसमेतको सहमति र सहकार्यमा धेरै पहिले लगभग टुंगिसकेको थियो । एक त भुटानी शरणार्थीलाई शिविरमा पठाउनुअगावै परिचयपत्र दिने गरिन्छ, अर्को, नेपाल सरकारले वितरण गरेको परिचयपत्र सही हो कि होइन, त्यसको राष्ट्रसंघीय समितिले मात्र होइन, तिनलाई ग्रहण गर्ने देशले पनि जाँच र अनुसन्धान गरेका हुन्छन् । हचुवाका भरमा नेपालले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित देशको सरकार र उनीहरूका प्रशासनिक संयन्त्रले त्यसलाई मान्दैन– विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याई उनीहरूले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देशभित्र प्रवेश गर्न दिँदैनन् ।

यो समस्याको उद्गमस्थल त्यही हो । अर्थात् अमेरिकाले सुरुमा जुन संख्यामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा लैजान स्वीकार गरेको थियो, त्यो संख्याभन्दा झन्डै एक हजार कम शरणार्थी नेपालमा भेटिए । त्यसपछि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने विचार उब्ज्यो– कामरेड खड्गप्रसाद ओलीका दिमागमा । यो हाम्रो आरोप होइन, ओलीको आफ्नै स्वीकारोक्ति हो ।

प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाउनै सक्तैन । पाए पनि पारित हुने त सवालै उठ्दैन ।

उनी त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले उनको दिमागमा जुन विचार फुर्न पुग्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपायमाथि सक्रिय सोच प्रारम्भ भयो । अनि अर्को विचार क्लिक भयो– नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको पुनः गणना गर्ने र एक हजार नेपालीलाई शरणार्थी तुल्याएर अमेरिका पठाउने ! यो उनको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने सुवर्ण अवसर थियो । त्यस्तो मौका छोप्न अत्यन्त सिपालु ओलीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापामगर उर्फ बादलसँग गोप्य परामर्श गरेर भुटानी शरणार्थीको गणनामा त्रुटि भएकाले विधिसम्मत तरिकाले पुनः गणना गरेर छुट भएका शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

बादलले त्यसका निम्ति आफ्ना सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई परिचालित गरे । उनले करिब एक हजार नेपाली, जो अमेरिका जान उत्सुक छन्, उनीहरूको पहिचान गरेर पैसा उठाउन एउटा गिरोह र तिनलाई व्यवस्थित गर्न बेग्लै दस्ता तयार गर्न लगाएर परिचालित गरेका थिए । त्यही सन्दर्भमा एमालेका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी, त्यो गिरोह र सरकारका बीचका लियाजो अफिसर हुन पुगेका थिए । तत्कालीन गृहसचिव राई, तसर्थ उनीहरूका सहयोग मात्र होइनन्, सहधर्मी नै बन्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै सहयोग र समर्थनले ती सबै सम्भव हुन पुगेको थियो ।

अपराधमा जोडिएपछि नेपालमा सत्ता र प्रतिपक्ष हुँदैन 

उनीहरूले भुटानी शरणार्थी लिस्ट संशोधन गर्न र नयाँ लिस्ट तयार गर्ने सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया मिलाउन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको मुख्य काम भनेकै नक्कली भुटानीका नाममा सक्कली नेपालीको नामावली तयार गर्नु थियो । त्यो काम, प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैबाट सम्भव थिएन । किनभने प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाउनै सक्तैन । पाए पनि पारित हुने त सवालै उठ्दैन । नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाको सामान्य ज्ञान राख्ने कसैले पनि त्यो कुरा बुझेकै हुन्छ । क्याबिनेटको निर्णयबिना त्यो काम हुन सक्तैन, प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना निर्णय हुन सक्तैन । यति सोझो र सरल तथ्यको छानबिन नगरी अन्यत्र होहल्ला मच्चाउन थालेकाले छानबिनको नियत र नियतिमाथि शंका र अविश्वास पैदा हुन थालेको हो ।

अहिलेसम्मको छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियाले त्यो मुख्य ठाउँमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । जहाँबाट समस्या जन्मेको हो, त्यहाँ प्रवेश नै नगरी अनुसन्धान मुख्य अभियुक्तसम्म कसरी पुग्न सक्छ ? दाजु–भाउजू, छोरा भतिजा, दलाल आदिलाई कारबाहीको ख्वांग रचेर यति ठूलो संगठित अपराधको संरचना ध्वस्त पार्न सकिन्न । त्यसका लागि निष्पक्ष तथा भेदभावरहित अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । त्यही योग्यता र क्षमता अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रियाले सावित गर्न सकेको छैन । उसले झुलबाहिर जति भुनभुनाए पनि झुलभित्र प्रवेश गर्न सकेको छैन । प्रवेश गर्ने लक्षण पनि देखिएको छैन ।