राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अनुसन्धान र अपराध अनुसन्धानमा विशेष अनुभव र दक्खल राख्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हुन्, हेमन्त मल्ल । विशेष गरेर पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले चर्चा र व्यापकता पाएको छ । यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १२ जना पक्राउ परेका छन् भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी यो अन्तरवार्ता तयार पार्दासम्म फरार रहेका छन् । अहिले राजनीतिक नेतृत्व आफ्नालाई जोगाउनका लागि दौडधुप तीव्र पारिरहेका बेला नक्कली भुटानी प्रकरणको विषयमा रहेक देशान्तरकर्मी सिटी पोखरेलले उनै पूर्वडीआईजी मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको दौडधुप र भेटघाटलाई कसरी बुझ्ने ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यति सजिलो विषय होइन ।  देशको सुरक्षाको जिम्मा लिएको, सीमा सुरक्षालगायतका सबै जिम्मा लिएर बसेका व्यक्तिहरू नै यो अपराधमा मुछिएका छन् । यो घटनामा नेपालका राजनीतिक दलहरूका माथिल्लो तहका नेतासम्म जोडिएका छन् ।  त्यसले गर्दा पछिल्लो समय पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छटपटी देखिएको छ । जसले गर्दा उहाँहरू नियमित रूपमा एकआपसमा भेटेर यो विषयमा चर्चा गर्दै पनि आउनु भएको छ । यो के हो भनेपछि जब कुनै बद्मासी हुन्छ, जब भ्रष्टाचारका कुराहरू हुन्छन्, यसमा यिनीहरू सबै मिल्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू विपक्षी र सत्तापक्ष केही पनि हुँदैन । यो भनेको उहाँहरू सबै एक ठाउँमा बसेर एक अर्काले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो भन्ने म बुझ्छु ।

शीर्ष नेताहरूको बीचमा अहिले राम्रो काम गरेको भनेर वाहवाही पाएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको इन्ट्रीले के अर्थ राख्छ ?

मलाई त नेताहरूका गतिविधिको कहिल्यै विश्वास लाग्दैन । उहाँहरूले अहिलेसम्म केही पनि बाँकी राख्नु भएको छैन । सरकारी जग्गाजमिन कुनै बाँकी छैन, एक महिनादेखिका विभिन्न घटनाहरूलाई नियाल्दा पनि हुन्छ, अहिले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू आइराख्या छन् । मैले फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, आफू फस्ने डर भयो भने सत्ता र प्रतिपक्षी नेताहरू सबै मिल्छन् । अहिलेसम्म  जे जति अनुसन्धान भयो त्यो भयो, अब त्योभन्दा माथि अनुसन्धान जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा मलाई शंका लागि राख्या छ ।

अनुसन्धानका लागि फलाना—फलाना व्यक्तिहरूको पक्राउ पुर्जी जारी हुँदैछ भन्ने थाहा पाएको भए के यिनीहरूले रोक्ने थिए त ?
अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू फलानो—फलानो फस्छन् भन्ने पहिला नै यिनीहरूलाई थाहा भएको भए अनुसन्धान नै रोकिने थियो होला । तर, समस्या के भइदियो भने ठगिएका व्यक्तिको संख्या पनि ठूलो छ र दुई वर्षदेखि उनीहरू (पीडित)ले उजुरी गर्दै हिँडेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूको सुनुवाइ नभएको र अहिले सञ्चार माध्यममा आएपछि सञ्चारमाध्यमले यो इस्यु (घटना)लाई स्थान दियो । त्यसपछि मात्रै अहिलेको अवस्था आएको हो ।  तर, के भइदियो भनेपछि जुन बेला माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू जोडिए त्यसपछि खुलेआम आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए ।  अहिले संसद्को फुटेज हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ ‘चोरको खुट्टा काट’ भन्दा सबै चोरले खुट्टा तानातान गरिरहेका छन् । हाम्रो फेरि नेताहरूको के छ भनेपछि ‘पब्लिक कन्जमसन’का लागि जे पायो त्यही बोल्ने बानी छ । त्यसले गर्दा बोल्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने हो । नेताहरूले ‘टेलर यस्तो छ, फिल्म कस्तो हुन्छ’ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा मैले त टेलर नै झुर होला जस्तो देखिराख्या छु ।

अहिले जोडिएका पात्रहरूबाहेक अझैं मथिल्लो तहसम्म जोडिने  सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
बिलकुल छ । प्रस्ट कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, अहिलेसम्म समातिएका मान्छे ‘टुल’ मात्रै हुन् । पहिलो पटक इन्द्रजित राई र गृहसचिव टेकनारायाण पाण्डेलाई ल्याउने मुख्य उद्देश्य नै यही थियो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।  गृहसचिव एक जना मन्त्रीले लिएर आउने हैसियत हुँदैन । गृहसचिव शक्ति केन्द्रबाट आउँछन् र जसले पार्टी सञ्चालन गरेका छन् उनीहरूले पठाउने गरेका दृष्टान्त नै छन् । गृह, अर्थलगायत केही मन्त्रालयका सचिवको पहुँच सीधै माथि हुन्छ । अहिलेको रुवाबासी नै के हो भनेपछि यही तहका मानिसहरू समातिएर अनुसन्धान टुंगिन्थ्यो भने केही पनि हुँदैनथ्यो, तर अहिले यसको तार अझ माथि जोडिन थाल्यो र नेताहरू झस्किएका हुन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानलाई कसरी हेर्ने ? 
अहिलेसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई खराब भन्न मिल्दैन । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेका छन् भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तपाईंसँग कुरा गर्दासम्म पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीमा के समस्या हुन्छ भने, म पनि त्यहीबाट आएकोले बताउन सक्छु, राजनीतिक दल र नेता भनेको त देशको सिस्टम हो । त्यसकै नेतृत्व तहमा बसेका मानिसहरू नै सहभागी हुन थाले भने प्रहरी भनेको त त्यो पूरै सिस्टमभित्रको सानो ‘कम्पोनेन्ट’ हो । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले चाहेर पनि अगाडि बढाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ठूलाठूला घटनामा नेतृत्व तहका व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन्छ भने त्यहाँ राजनीतिक साथ चाहिन्छ । यदि प्रहरीले राजनीतिक साथ पाएन भने पछिल्लो उदाहरणको रूपमा ‘ललिता निवास प्रकरण’ बाटै प्रष्ट हुन्छ । त्यो प्रकरणमा दुई—दुई जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने व्यक्तिहरू डामिएका थिए ।

एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र प्रहरीले एकतर्फी ग¥यो भन्ने आरोप लगाउँछ ?
एमालेको नेतृत्वले भनेको कुरा जायज हो । जुन कुरा बाहिर उठेको थियो अहिले यो विषयले संसद्मा पनि स्थान पाएको छ । अहिले अनुसन्धानका लागि धेरै समय त छैन, तर अनुसन्धानबाट खुलाउनुपर्ने कुराहरू के हो भने तलतल जानुभन्दा माथिमाथि जानु पर्ने भयो ।

अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट बयान फेरिन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ?
अहिले बयान फेरियो कि बयान फेर्न लगाइयो भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ । अभियुक्तलाई अदालतमा म्याद थप्न लगिन्छ, त्यहाँ अभियुक्तमाथि जोर जबरजस्ती भइराख्या छ, भने त्यो कुरा भन्ने ठाउँ अदालत हो । अर्को कुरा के हो भने प्रहरीमा गरेका बयानमात्रै सबै कुरा हुँदैन । किनभने भोलि अदालतमा मुद्दा बुझाउँदा बकपत्र बयानहरूका कुरा आउँछन् । भोलि प्रमाण पुगेन भने ती बयानको मात्रै आधार हुँदैन । प्रहरीको अनुसन्धान बयानमुखी हुनु हुँदैन, प्रमाणमुखी हुनुपर्छ भन्ने हो । कतिपय प्रहरी अधिकृतलाई अनुसन्धानको टेक्निकल पाटो थाहा हुँदैन भने कतिपयले सजिलो बाटोको रूपमा बयानलाई लिने गर्छन् ।

अहिले त बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेका छन्, त्यसअघि उनलाई प्रहरीले कागज गराएर छाडेको कुरा आएको थियो, यस्तो गर्न मिल्थ्यो ?

मिल्छ । यसमा के हुन्छ भनेपछि अनुसन्धानको चरणमा कुनै पनि व्यक्तिलाई बोलाएर प्रहरीले सोधपुछ गर्न सक्छ । यो सबैतिर हुने कुरा हो । यो प्रकरणलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर अहिले त पक्राउ नै परिसके पछि यो प्रश्नको उत्तर दिइरहनु परेन जस्तो लाग्छ ।

प्रहरीकै सहयोगमा टोपबहादुर रायमाझी फरार भएका हुन भन्न मिल्छ ?

यसमा किन भन्न सकिन्छ भने, एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको प्रसंग यहाँ जोड्न चाहन्छु । कोइरीजी संसद्भित्र आउनुहुन्छ, कसैले पनि देख्दैन, उहाँले हाजिर गर्नुहुन्छ त्यो पनि कसैले देख्दैन । यसले गर्दा कसैले पनि उनलाई पक्राउ गर्न चाहेको थियो भन्ने कुराको दाबी गर्न  सक्दैनौं । यसमा कही न कही हाम्रो (नेपाल प्रहरीको) कमजोरी छ । टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँचीमा भाषण गर्दै थिए, त्यतिबेला उनीमाथिको पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उहाँसँग सभामुखसँगै हुनुहुन्थ्यो भने प्रहरीले उहाँहरू सहभागी भएको कार्यक्रमको सुरक्षा दिएको थियो । त्यहाँबाट बुटवलसम्म आएको व्यक्ति फरार हुन्छ भनेपछि  कुरा बुझ्नुस् ।

प्रहरीको माथिल्लो तहमा पुग्दा राजनीतिक दलहरूकै आशीर्वाद चाहिने भएकाले प्रहरी अलि नरम भएको हो कि ?

मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको के हो भने प्रहरीमा मात्रै होइन कि, निजामती सेवामा यति धेरै राजनीतीककरण भएको छ कि, करिबकरिब ७० प्रतिशत डिफल्ट छ भनेर विभिन्न चरणमा चर्चा पनि हुन्छ । यहाँ करियरको विकास र सरुवा बढुवा उनीहरूकै (नेताहरू) हातमा छ । त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ काम गर्न खोज्दा असर त परिहाल्छ ।

संसद्मा अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसदहरूले मेरो संलग्नता छैन भन्न थाले, यसलाई कसरी बुझ्ने, कि चोरको खुट्टा काट हो ?
यसमा मैले दुई तीन वटा ‘एंगल’ देखि राख्या छु । तपाईंले चोरी गर्नुभएको भन्ने थाहा छ, कसैले पनि भन्दैन । तर चोरको खुट्टा काट भने पछि चोरले खुट्टा तानेको अवस्था हो । संसद्मा सांसदहरूले भनेको कुरा । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘हमाम में सब नंगे होते है’ । यसको अर्थ ‘नुहाउने ठाउँलाई हमाम भनिन्छ । बाथ हाउसमा लुगा लगाएर नुहाउनु हुँदैन । सबैजना एउटै प्रकारका हुँदा हम्माममा सबै नांगै छन् भनिन्छ ।’ अहिले यहाँको संसद्मा यस्तै अवस्था छ । यहाँका नेताहरू भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् । त्यसले गर्दा एउटाले एउटा विषयमा आरोप लगाउँदा जवाफमा अर्काले अर्को आरोप लगाउने गरेका हुन् । अहिलेसम्म जो व्यक्तिको संलग्नता छ भनेर आरोपित गरिएको छैन, तर ती व्यक्तिहरूले संसद्मा आफ्नो संलग्नता छैन भनेर रुवावासी गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको संलग्नता छ कि भन्ने कुराको आंशका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

ठूला ठूला काण्डमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता देखिने, अनि केस नै ढिसमिस हुने अवस्था पनि हुन्छ नि है ?
यस्ता केसहरू हामीले पहिलादेखि नै दैख्दै आएका छौं । यसमा नेताहरूको संलग्नता पुष्टि पनि भएका छन् । तर, हामीले यस्तै व्यक्तिहरूलाई नै चुनावबाट चुनेर पठाइरहेका छौं । अहिलेको अवस्थमा नयाँ पार्टीहरू, रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीले त संसद्मा बबाल गर्नुपर्ने हो, तर उहाँहरू यो विषयमा किन संसद्मा उठाउन सकिरहनु भएको छैन, मलाई नै अचम्म लागि राख्या छ । अब विगतका ठूलाठूला काण्डका सवै प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर छानबिन गर्नुपर्छ । अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त एकदमै ठूलो लाजमर्दो घटना हो ।

अन्त्यमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा पाँचवर्षे हदम्यादको कुरा राख्न खोजिएको छ यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
कुनै पनि हालतमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्नु हुँदैन । अहिले आउन लागेका विधेयकहरू मन्धय ‘मनी लाउन्डरिङ’ र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुन किसिमले आफू अनुकूलका कुराहरू राख्न खोजिएको छ, त्यो विषयमा सदनमा चर्को बहस हुनुपर्छ ।