देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमाथि आफ्ना आधार क्षेत्रबाट किन र कसरी पछि पर्नुपर्ने कारणहरू आई पर्दैछन् भन्ने वस्तुगत र यथार्थपरक रूपमा समीक्षा प्रारम्भ गर्नका लागि ढिलो हुन थालेको छ । यतिबेला ठूला र स्थापित दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएकोे भन्ने आमबुझाइ झन्झन् व्यापक हुँदैछ । त्यसमा कांग्रेस अलग रहने कुरा हुँदैन । पछिल्ला दिन आलोचनाको पारो बढाउने कुराहरू प्रकट हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा आफू र आफ्नो दललाई जनअपेक्षाअनुसार परिमार्जन गर्न थालिएको भन्ने सन्देश दिन सकिएन भने राजनीतिक क्षतिको आकार बढ्दै जाने हुन्छ ।

गएको वर्ष सम्पन्न स्थानीय र आमनिर्वाचनमा नै केही नयाँ प्रकारका जनमत प्रकट भएका थिए । चालू वर्षको प्रारम्भमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणाम पनि खासगरी कांग्रेसका लागि त्यस्तै रहे । धेरै ठूलो अन्तरले आफ्ना उम्मेदवारको पराजय भयो । विगतमा प्राप्त भएका मत पनि घटे । आफ्ना ऐतिहासिक आधार क्षेत्र गुमाएका दृश्यहरू प्रकट भए । त्यसपछि सिर्जना हँुदै आएका राजनीतिक परिदृश्य पनि सकारात्मकतर्फ केन्द्रित छैनन् । निर्वाचन परिणामदेखिका उल्लेखित कुराले नै यसका कारणहरू खोज्न लगाउँछ र छिटोभन्दा छिटोे समीक्षा गर भन्छ जो ढिलो हुँदै छ ।

गुम्दै आधार क्षेत्र
गएको मंसिरको आम चुनावबाट कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । यसले कांग्रेसजनमा व्यापक उत्साह थपेकै हो । तर त्यसको पाँचौं महिनामा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतले भने थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ । यो उपनिर्वाचनमा सिटका हिसाबले ठूलो नोक्सानी भएको होइन तर जुन जिल्ला कांग्रेसका लागि जस्ता आधारक्षेत्र थिए, ती गुमेको अवस्था बन्यो, यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुुसार राजनीति गर्नेले चुनावका परिणामको हेक्का राख्नैपर्छ वा त्यसलाई हेरेर नै काम गर्नुपर्छ । आवधिक चुनाव ५/५ वर्षमा आउँछन् । पछिल्ला वर्षकै परिणाम त्यसका उदाहरण छन् । २०७० मा सबैभन्दा ठूलो भएको कांग्रेस २०७४ मा दोस्रो बन्यो । सबैभन्दा ठूलो दलबाट दोस्रो बनेको अवस्थामा सुधार ल्याउन त्यसपछिको अर्को पाँच वर्ष पर्खिन पर्‍यो । यो बीचको समयमा जनमत मापन हुने ठाउँ हो, उपनिर्वाचन । यसले दलहरूलाई सच्चिने अवसर दिन्छ र पाँच वर्षपछिको अर्को चुनावमा सोअनुसारकै प्रतिफल आउन सक्तछ । तर यो ठाउँमा पनि आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन सही रूपको आत्ममूल्यांकनको आवश्यकता पर्छ ।

यो उपचुनावमा कांग्रेसका सन्दर्भमा एउटा सिट गुमाउनु परेको मात्र होइन आफ्नो ऐतिहासिक आधारक्षेत्र खोसिएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थाले त्यसै पनि कठोर प्रकारको समीक्षा खोज्छ र हुनु पनि पर्छ । यो सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको आत्मालोचनाको पनि सम्झना गरौं । यसै हप्ता एमालेले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुुत प्रतिवेदनमा भनेको छ,–

‘उपचुनावको परिणामले वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले हो भन्नेमा समेत प्रश्न उठाएको छ । आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टीको मत घट्नु गम्भीर विषय हो । नेकपा (एमाले) ले उपनिर्वाचनमा संख्यात्मक क्षति बेहोर्नु नपरेको भए पनि चितवन–२ र तनहुँ–१ मा पार्टीको मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताजनक विषय हो, गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टी मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प नेकपा (एमाले) हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो । सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र रहन गएका कमीहरूलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले) ले उपनिर्वाचनमा संख्यात्मक क्षति बेहोर्नु परेन । पार्टीको मतमा भने उल्लेखनीय कमी आएको अवस्थालाई नै उसले चिन्ताजनक विषय मान्यो । गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा यो उपनिर्वाचनमा एमालेको मत मात्रै घटेको हो सिट होइन । त्यसलाई यो दलले वर्तमान सत्ताको विकल्प नेकपा (एमाले) हो भन्ने अवस्था नरहेको भन्ने सन्देशका रूपमा लियो । यस्तो ठहर उसको आत्मसमीक्षाा नै हो । कांग्रेसको त मतमात्रै होइन आफ्नो ऐतिहासिक आधारक्षेत्रमा सिट नै घटेको अवस्था छ । यसबाट जस्तो सन्देश गएको छ त्यो प्रश्न उठ्ने खालको नै छ जसले गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

चितवन क्रियाशील सदस्यता सबैभन्दा धेरै भएको जिल्ला हो । कांग्रेसका लागि संघर्ष, आन्दोलनलगायत सबै कुराका लागि उल्लेखनीय भूमिका रहेको र सबैभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएको जिल्लाको क्षेत्रमा पाँच महिनाको अन्तरमा दुई पटक चुनाव हारिएको अवस्था छ । उपनिर्वाचनमा त पछिल्लो आमनिर्वाचनमा भन्दा झन् मत घट्यो । यसमा पार्टी केन्द्रको कमजोरी मान्ने कि उम्मेदवारको ? यो प्रश्न सधैँ निरुत्तरित रहन हुँदैन । यो क्षेत्रका उम्मेदवारले यो परिणामलाई केन्द्रसँग जोड्नु भएको छ । यस्तो परिणामपछि उहाँको पहिलो प्रतिक्रिया नै सच्चिने कि सकिने भन्ने थियो । सबैभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता रहेको ठाउँमा दुइवटा आम (२०७४ –२०७९) र एउटा उप (२०७९ वैशाख १०) गरी तीनवटा चुनावमा एउटा पनि प्रतिनिधित्व नहुनु आफैं पनि एउटा चुनौती नै हो । यसको समुचित समीक्षा नगरी अर्को चुनावमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने अनुमान गर्न नसकिने कुरा होइन ।

कांग्रेसले चुनावको समीक्षा गर्दा तनहुँ १ को पछिल्लो नतिजाप्रति पनि झनै गम्भीर हुनुपर्छ । यो ठाउँमा त पाँच महिना अघि प्राप्त भएको सिटै खोसिएको छ । यसअघिका सातवटा आमनिर्वाचनमध्ये कांग्रेस एकपटक मात्रै हारेको थियो । यसको अर्को ऐतिहासिक र कांग्रेसका लागि ठूलो महत्वको कुरा राष्ट्रपतिले जितेको ठाउँ हुनु हो । सम्माननीय राष्ट्रपतिले पछिल्लो आमचुनावमा समेत गरी ६ पटक जितेको क्षेत्रमा कांग्रेसले ठूलो मतअन्तरले हारेको अवस्था सामान्य होइन । यो हारले संसद्मा कांग्रेसको सिट पनि घट्यो । सिटको घटबढ एउटा प्राविधिक पक्ष होला तर सन्देश भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले चुनाव हारेको भन्ने गयो । कुनै पनि निर्वाचनमा त्यसको परिणामको त अर्थ हुन्छ नै त्यसले दिने सन्देशको झन् महत्व हुन्छ । भरखर खडा भएको एउटा दलले आमनिर्वाचनमा जति मत पाएको थियो त्यो क्षेत्रमा यो उपनिर्वाचनमा उसको मतमात्र होइन सिट पनि बढ्यो । यता सबैभन्दा ठूलो दलको सिटमात्र होइन, जेजति मात्रामा होस् मत पनि घट्यो । यही बीचमा र यस्तै अवस्थामा कतै अर्को निर्वाचन भएको खण्डमा परिणाम कस्तो आउला ? यो प्रश्नको उत्तर त्यतिप्रिय नहुन सक्तछ ।

धेरै पटक धेरै ठाउँमा भनिँदै आइएको छ, यी दुई उपनिर्वाचन केवल उपनिर्वाचनमात्रै होइनन् । यी निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदा कांग्र्रेसमा उम्मेदवारसम्बन्धी कुनै विवाद थिएन । यो बेला पार्टी आफैं अभूतपूर्व रूपमा एक ढिक्का थियो । चुनावमा जस्तो परिणाम आए पनि उम्मेदवारका बारे पछिसम्म पनि सकारात्मक चर्चा चलिरहेको छ । त्यसो हो भने चुनाव चाहिँ किन हारियो त ? निश्चय नै कांग्रेसका लागि यो नसोचिएको परिणाम हो । यसको कारण खोजिन आवश्यक छ । सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको, लोकतन्त्रका लागि पटकपटकका आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको दलले आफ्नो त्यति लामो समयसम्मको प्रभाव क्षेत्रमा उमेरले एक वर्ष पनि नपुगेको पार्टीबाट पराजय बेहोर्नुपरेको अवस्था गम्भीर नै हो । गएको आम निर्वाचनमा पनि समानुपातिक मत चोरिएको अवस्था थियो । नेतृत्वले नै यो कुरा बताएको थियो तर त्यसको पनि कारण खोजिएन । पछिल्लो समय त सिट नै खोसिएको छ । त्यो पनि कांग्रेसकै गढबाट । मतअन्तर पनि पन्ध्र हजारको छ । मंसिरको चुनावमा पाँच हजार बढी मतले जितिएको ठाउँमा वैशाख अर्थात् पाँच महिनाभित्रको निर्वाचनमा १५ हजारको अन्तरले हारिएको अवस्थाको सही रूपले र समयभित्रै मूल्यांकन भएन भने दलप्रति नै आकर्षण घटन थाल्छ ।

यो उपनिर्वाचनमा कुनै नयाँ चुनौती पनि थिएनन् । पहिलेको चुनावमा रहेको गठबन्धन कायमै थियो । खासगरी तनहुँमा चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणा लेख्ने कमिटीका एक सदस्य यो पटक प्रतिस्पर्धी हुनु भयो । फरक त्यति हो । अहिले कांग्रेसका तमाम कार्यकर्तामा त्यसको सामना किन गर्न सकिएन भनेर प्रश्न उठेको अवस्था छ । यसको उत्तर खोज्न पनि सम्बन्धित निकायको बैठक बस्नुपर्छ । त्यो बैठकले विरोधीहरूले कांग्रेसमाथि लगाएको आरोप, उनीहरूले गरेको प्रचार, आफ्ना तर्फबाट हारको कारणका लागि के कस्ता कमजोरीहरू भए भन्ने समुचितरूपले केलाउन आवश्यक पर्छ । त्यो काम आधिकारिक निकायबाट अविलम्ब थालियोस् भन्ने कार्यकर्ताबीचको चाहना हो । कांग्रेसका लागि यो उपनिर्वाचन गम्भीर समीक्षाको विषय बन्नुका कारण छन् । हामीले जितेको ठाउँमा हारेका छौं । प्रतिपक्षी दल एमालेले हारेको ठाउँ गुमाएको अवस्थामात्र हो । त्यसले उसका केही मत घटायो ।

त्यो चिन्ता उसले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत ग¥यो । यता हामी भने सिट नै गुमेको अवस्थामा पनि त्यति गम्भीर नभएको जस्तो सन्देश गएको छ । यसले क्षतिलाई झन् बढाउछ । आम निर्वाचनमा जतिमत चुहेको भन्ने शंका गरिएको थियो । सांकेतिक रूपमा भए पनि यो उपनिर्वाचनमा त्यो प्वाल टाल्न सकिएको अवस्था बनेन । यो सन्देशले उत्साह भर्दैन । केन्द्रदेखि सबै तहले हेक्का राख्नुपर्छ । समयको पदचाप सुनिएन भने क्षतिको आकार झन् बढने खतरा हुन्छ ।