काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्चको सुरुआत नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको पालामा भएको र त्यही सरकारका मन्त्रीद्वय पूर्वमाओवादी वरिष्ठ नेताहरू एवं हालका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव टोपबहादुर रायमाझीको संलग्नतामा नै इतिहासकै ठूलो र अक्षम्य भ्रष्टाचार (अपराध)लाई कारबाहीबाट जोगाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली ‘हात धोएर’ लागेपछि जनमानसमा एमाले नांगिएको छ । अझैं गर्वका साथ उनै ओलीले यो काण्डको बारेमा सम्पूर्ण फेहरिस्त मलाई थाहा छ भनेबाट पनि उनी र एमाले अछूतो छ भनेर अनुमान पनि गर्न सकिन्न ।

त्यसैलै यस काण्डमा संलग्न एमाले नेताहरू र निकटका कर्मचारीहरू कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिएमा एमालेकै दबाबमा भएको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र कुनै पनि घटनाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्दै जोगाउने एमालेको विगतले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । अध्यक्ष ओलीकै सचिवालयमा कार्यरत सदस्यहरूसमेत यस प्रकरणमा जोडिएपछि एमालेले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई राजनीतिक संरक्षण दिँदै गिरफ्तारी गर्नबाट जोगाउँदै आएको छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा पनि फरार छन् । यी दुबै जना पक्राउ परेपछि इन्द्रजित राईलाई नबोल्न निर्देशन दिएका छन् ।

बयान दिन पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अझ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दबाबमा बयान लिन लागेको भन्दै एमालेले हारगुहार गर्दै आएको छ । ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा प्रमाणीकरणमा छुटेका भुटानीबारे अध्ययनको प्रारम्भ भएको थियो । २०७४ फागुनमा ओलीको नेतृत्वमा बनेको एमाले (माओवादी सम्मिलित सरकारमा गृहमन्त्री थिए, रामबहादुर थापा अनि सचिव प्रेमकुमार राई । जो अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् । यी दुवै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन् । जबकि राईका विषयमा अख्तियारमै यसअघि नै उजुरी परिसकेको थियो । त्यसलाई आफैंले तामेलीमा राख्दै केही पीडितहरूको रकम राई आफैंले फिर्ता गरेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

पाँच करोडभन्दा बढी लेनदेन भएको प्रमाणको आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राई वैशाख १९ मा पक्राउ परे । राईपछि तत्कालीन गृहसचिव रहेका पाण्डे दोस्रो दिन वैशाख २० गते पक्राउ परे । छुटेका भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा थापामार्फत नै पुगेको थियो । प्रशासनिक निर्णयमा राई संलग्न हुने नै भए । इन्द्रजित राईलाई सल्लाहकार बनाउन प्रेम राईकै इन्ट्रेस्टले काम गरेको त्यही बेला सार्वजनिक भएको थियो । बिचौलिया हुँदै अगाडि बढेको पक्राउको शृंखलामा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका गृहमन्त्री थापाको सुरक्षा सल्लाहकार राईको पक्राउमा पुगेर रोकिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अझै फरार छन् भने रायमाझीका छोरा सन्दीप प्रहरी हिरासतमा छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीकको नामसमेत यो प्रकरणमा जोडिएको छ । तर, पक्राउ परेका छैनन् । त्यतिमात्र होइन ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नामसमेत पोलिएको छ यो प्रकरणमा । तर उनी पनि औपचारिक अनुसन्धानको घेरा बाहिर छन् भने थापाका स्वकीय सचिव उनकै छोरा प्रतीक थिए । इन्द्रजित र टोपबहादुरसम्म अनुसन्धान पुग्नुअगाडि वैशाख १२ गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार र बिचौलिया भएको आरोपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रारम्भमै पक्राउ परेका केशव दुलाल अनि सानु भण्डारीको मोबाइलमा फेला परेको लेनदेनको विवरणको आधारमा टोपबहादुर हुँदै इन्द्रजितसम्म प्रहरी पुग्यो । स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख राई अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यको नाम पोलिएको छ ।

राईले कार्यदल गठनलगायतका काममा सघाएको पुष्टि हुने प्रमाण फेला परेको बताइएको छ । राई र बज्राचार्यलाई जोगाउन एमालेले सम्पूर्ण शक्ति लगाएको छ । त्यसका लागि सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मीदेखि राज्यशक्तिको स्रोतसाधन प्रयोग गर्दै आएको छ एमालेले । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरे पनि अख्तियार, राष्ट्र बैंक, निजामती प्रशासनको नेतृत्व एमाले निकट छ । त्यसका आधारमा प्रमाण नष्ट गराउने र मुद्दालाई कमजोर बनाएर निकटहरू जोगाउने प्रयासमा एमाले सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।