मुलुककै बेइज्जत हुने गरी सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई अनागरिक अर्थात् भुटानी शरणार्थी बनाएर चर्को पैसा असुली अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्नमाथिको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा केही आरोपी अझै पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन नसकेका कारण आशंका बढ्न थालेको छ । मानव तस्करीको गिरोहको मतियार बनेका केही पक्राउ परे पनि प्रारम्भिक चरणका काममा संलग्नहरू पक्राउ नपर्नुले प्रहरीको अनुसन्धान अपूरो त हुने होइन भनेर नागरिक स्तरमै यत्रतत्र चर्चा र बहस सुरु हुन थालेको छ । राज्यविरुद्ध, संगठित, ठगी, कीर्ते, मानव बेचबिखन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगलगायतका सम्पूर्ण अपराधहरू आकर्षित हुने यो भ्रष्टाचार प्रकरणलाई इतिहासकै अक्षम्य अपराधको रूपमा जनस्तरले लिए पनि कारबाहीबाट अझै पनि केही ठूला नेता र संवैधानिक पदधारी छुट्लान कि भन्ने शंका पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले जनस्तरको दबाब अझ बढेमा र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले समेत साथ दिएमा अनुसन्धानकर्ता निकाय प्रहरीले कसैलाई नछोड्ने वातावरण बन्दै जानेछ ।

नेकपा एमालेको दरिलो साथ, दबाब, प्रभाव, आड र भरोसाका कारण उनीहरू अनुसन्धानको घेरामा नै नतानिएको हुन सक्ने सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ

गिरोहका नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तर, यही प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी दुई सातादेखि फरार छन् । सार्वजनिक समारोहमा सहभागी भइरहेका बेला पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका र सुरक्षाकर्मीको घेरामै रहेको अवस्थामा रायमाझी एकाएक गायब हुनुले उनको पार्टी एमाले र प्रहरीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न जन्माएको छ ।

अझ अचम्म त के छ भने सन्दर्भ नै नरहेको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै कार्यदल गठन गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री एवं माओवादी छाडेर एमालेमै बसेका रामबहादुर थापा, तत्कालीन गृहसचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, कार्यदलका संयोजक बालकृष्ण पन्थी र गिरोहकै सिफारिसमा सदस्य बनेका गणेश केसी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । गिरोहको प्रभावमा परेर कार्यदल बनाउने गृह मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व पानीमाथिको ओभानो बनिरहेको छ । नेकपा एमालेको दरिलो साथ, दबाब, प्रभाव, आड र भरोसाका कारण उनीहरू अनुसन्धानको घेरामा नै नतानिएको हुन सक्ने सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ ।

योसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदद्वय आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाँणको नाम पनि मुछिएको छ । पीडित र गिरोहका सदस्यहरूले आरजु र मञ्जुलाई पनि करोडौं पैसा बुझाएको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् । कार्यदलको गठन, कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन हेरफेर तथा नाम थप र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा दिइएका निर्देशनहरूमा कर्मचारी प्रशासनसँगै उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ । इतिहासकै ठूलो यो ठगीकाण्डमा देखिएको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको संलग्नताले राज्य संयन्त्र कसरी गिरोहको कब्जामा रहेछ भन्ने पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।

अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी संगठित अपराधअन्तर्गत यसै साता अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छ । सुरुमै संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान थालेको प्रहरीले अन्तिममा कुनकुन कसुरमा मुद्दा चलाउँछ भन्ने चासो बढेको छ । अनुसन्धान बढ्दै जाँदा यो प्रकरणमा आधा दर्जनभन्दा बढी कसुरमा मुद्दा चल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  संगठित अपराध, मानव बेचिबिखन, सरकारी कागजात किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रमाण नष्ट र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग लगायतका मुद्दा आकर्षित हुने देखिएको छ । एउटै प्रकरणमा यति धेरै मुद्दा आकर्षित हुने देखिएको यो सम्भवतः नेपालकै पहिलो प्रकरण हो ।

राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरणको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । देश र जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र कर्मचारी कसरी गिरोहको निर्देशनमा काम गर्छन् भन्ने दरिलो प्रमाण पनि हो यो प्रकरण । अनुचित रूपमा पैसा कमाउने, राजनीतिमा दबदबा सिर्जना गर्र्ने र फरक विचार समूहमाथि राजनीतिक ज्यादती गर्नेहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने पनि यस प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । अवैध काम गर्ने नेता, गिरोह र कर्मचारीको सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्छ र आफू संरक्षित हुन के कस्ता हतकण्डा अपनाउँछन् भन्ने पनि यसले छर्लंग पारेको छ ।

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र दुई पटक देशकै ठूलो पार्टी कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको राजनीतिमा सक्रियता र राज्यसंयन्त्रमाथिको पकडका बारेमा बारम्बार चर्चा हुने गरेको थियो । देउवाकै विश्वासपात्र पूर्वगृहमन्त्री खाँणकी श्रीमती मञ्जुको सम्पर्क र रवाफका बारेमा पनि कार्यकर्ता पंक्तिबाटै आलोचना हुने गरेको थियो । उनीहरू पनि यो प्रकरणमा जोडिनुले शक्तिको दुरुपयोग कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, जीवनभर योगदान गरेको पार्टी माओवादी रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीलगायतले किन छाडे ? उनीहरूको संरक्षणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले किन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ? रायमाझीलाई एकाएक किन गायब पारियो ? आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन ओलीले किन जोडबल गरिरहेका छन् ? यसले पनि ओलीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशकैै बेइज्जत हुने, नेपाली नागरिकलाई शरणार्थीको आवरणमा चर्को पैसा असुलेर अमेरिका पठाउने यो गिरोहका कुनै पनि नाइके र मतियारले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । इतिहासकै लज्जास्पद यो प्रकरणमा जोडिएका सबै व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भएमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि योगदान पुग्नेछ ।