काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कारण र समयमै चुनाव भए पनि स्थिर सरकार नबन्दा विकास खर्चमा अति नै न्यूनताका कारण मुलुकले आर्थिक मन्दी व्यहोरिरह“दा राष्ट्रसेवक प्रहरीको तलब र सेवानिवृत्त शिक्षकको मासिक पेन्सनसमेत रोकिरहेको अति नै संवेदनशील अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीले आफूले विगतमा गरेको गलत कार्यबाट उन्मुक्ति लिन अयोग्य लडाकुलाई आफू नै अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेलामा गोप्यरूपमा निर्णय गरी लडाकुलाई दुई लाखका दरले भत्ता दिने निर्णयले अहिले मुलुकको राजनीति तरंगित हु“दैछ । शुक्रबार सम्पन्न संसद्को दुवै सदनको अन्तिम बैठकमा यसको विपक्षीले मात्र हैन, सत्ता गठबन्धनका नेता तथा सांसदहरूले पनि कडा आपत्ति जनाए ।

कांग्रेसका तर्फबाट नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्णयको बारेमा सार्वजनिक रूपमै अनविज्ञता प्रकट गरिरहँदा केही माओवादी सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो निर्णयको बचाव गरिरहँदा ‘दाल मे कुछ काला हे’ भन्ने हिन्दी उखानसँग मेल खाएको देखिनुले पनि सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी यस सम्बन्धमा स्पष्ट नगरेसम्म निर्णय भएकै ठहरिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।
चैत ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार पारी जारीसमेत गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट रकम दिने निर्णय गर्दा कानमा तेल हालेर बसेका प्रमुख दलहरू अहिले कार्यविधि पारित भएपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएक छन् ।

अनमिनले प्रमाणीकरण सुरु गर्दा पहिला ३२ हजार २ सय ५० लडाकु दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना अनमिनको प्रमाणीकरणमा उपस्थित भएनन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा दिनप्रतिदिन संकुचन आइरहेका बेला सरकारले चौतर्फी बजेट कटौती गर्दै आएको छ । दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेकका सबै कार्यक्रम र योजना कटौती गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेका बेला आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट वक्तव्यमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर विनियोजन भएको १ अर्ब ४० करोड रकममध्येबाट नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य लडाकुलाई क्रमशः रकम वितरण गर्दै जाने जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने सहमति दिएको थियो । अर्थको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूलाई पैसा दिने निर्णय गर्दै गृहले कार्यविधि बनाएर पारित गरेको छ । सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेसँगै सत्तारूढ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त्यसको विरोध गरेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्रका जानकारहरूले अहिलेको संकटका बेला अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नेगरी पैसा बाँड्ने माओवादी नेतृत्व सरकारको निर्णयले देशलाई आर्थिक संकटमा फसाउने चाल भएको बताउँदै आएका छन् ।

माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरण भएको थियो । त्यसक्रममा माओवादीले आफ्ना लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने जनाएको थियो । तर, अनमिनका सहयोगमा माओवादी लडाकुलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने सहमति भएसँगै उसले वास्तविक लडाकुलाई मात्र नभएर आर्थिक लाभ पाउने आसमा अरूलाई पनि शिविरमा ल्याएको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्तिसम्झौतामा माओवादी लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने थप सहमति भएको थियो ।

सोहीअनुसार अनमिनले प्रमाणीकरण सुरु गर्दा पहिला ३२ हजार २ सय ५० लडाकु दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना अनमिनको प्रमाणीकरणमा उपस्थित भएनन् । उनीहरूलाई अनमिनले युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि भर्ना भएका र उमेर कम भनेर अयोग्य घोषणा गरेको थियो । अहिले उनीहरूलाई नै सरकारले पैसा दिने निर्णय गरेको हो । चार हजारलाई २ लाखका दरले दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड १६ लाख रकम खर्च हुने देखिन्छ । अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानुनबमोजिम नजिकको हकदारलाई उपलब्ध गराउने र हाल नेपालबाहिर भए नेपाल फर्किएर आएको बखत भए पनि पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताले एकपछि अर्को असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । तर, सरकार र त्यसको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र मात्र होइन अन्य साझेदार दलहरूसमेत जनहितमा काम गर्न भन्दा आफू र आफ्नालाई पोस्नमा नै सक्रिय भएका छन् । सामान्य नागरिकमा यसले थप आक्रोश बढाएको छ भने संकटग्रस्त बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा यस्ता खर्च बढ्दै जाँदा मुलुक टाट पल्टने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेका राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको रोष अझै बढ्ने स्पष्ट छ ।