प्रारम्भ भएको विक्रम सम्वत २०८० कुनै एउटा नयाँ वर्षको सुरुवात मात्र होइन शासन शैलीमा व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा पनि हो । निश्चय नै राजनीतिक व्यवस्थाका लागि ठूलाठूला परिवर्तन भएका छन् । आजको आम प्रश्न हो, त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा भएका ऐतिहासिक परिवर्तन जनजीवन र जीविकामा रूपान्तरित हुन सकेका छन् कि छैनन्, परिवर्तित राजनीतिले पर्याप्त रूपमा त्यसको सम्बोधन गर्न सकेकोे छ कि छैन ?
भर्खर प्रारम्भ भएको यो नयाँ वर्ष नयाँ दशककै आरम्भ हो ।

यसमा देश र विदेशमा रहेका हामी नेपालीहरूले आपसमा सुख–समृद्धि र प्रगतिका शुभकामना आदानप्रदान गरियो । ती सुख–समृद्धि र प्रगतिका शुभकामनाहरूलाई परिणाममा परिणत गर्न सकियो भने मात्रै त्यसको सार्थकता रहन्छ । अबको समयमा त्यसो गर्न सकियो भनेमात्र हाम्रा शुभकामनाहरूको औचित्य पनि स्थापित हुनेछन् । खासगरी पदीय जिम्मेवारीमा रहनुभएकाहरूले आफूले दिइएका त्यस्ता सुख–समृद्धि र प्रगतिका कामनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिहालियोस् भन्ने अपेक्षा हुुन्छ । तर असीको यो दशक प्रारम्भ हुँदा नहुँदै उच्च तहको नेतृत्बाट राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेको भनेर जस्ता सन्देशहरू आइरहेका छन्, परिवर्तित व्यवस्थाको रक्षाका लागि एकजुट हुन जसरी आह्वान भइरहेको छ त्यसले देशमा अवका दिन पनि राजनीति नै हावी हुने संकेत गर्छ । यो भनेको देशको आवश्यकता र नेतृत्वको ध्यान भने अन्यत्र नै रहेको पूर्ववत् अवस्थाको पूर्ववत् पुनरावृत्तिको संकेत हो ।

बितेको २०७० को दशकमा राजनीतिक तहबाट अब देशमा व्यवस्थाका लागि कुनै पनि र कस्तै पनि राजनीतिक आन्दोलन गर्न पर्दैन भनी सबभन्दा बढी बोलिएको कुरा हो । पद्धतिगत रूपले यो सत्य पनि हो । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानले नागरिकलाई राज्यशक्तिको एउटै मात्र स्रोत बनाएको, उनका सार्वभौम सत्तामाथि कसैले पनि र कुनै पनि प्रकारले क्षति गर्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरेको थियोे ।

राजनीतिक तहमा त्यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि कतैबाट हस्तक्षेप भएको वा हुन लागेको अवस्था देखिएको छैन । संसद्ले सरकार बनाउने अवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो संसद् विघटन गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार गर्न खोजिएको थियो तर अदालतले नै त्यसलाई निरस्त गरिदियो । यो भनेको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न निकायहरू पनि कार्यरत छन् भन्ने उदाहरण हो । तर युगान्ताकारी संविधानको रक्षा गर्ने सर्वोच्च अदालत बितेको डेढ वर्षदेखि अपूर्ण छ । यस्तो अवस्था आफैंमा सामान्य होइन । यसले नमुनाकै रूपमा भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको परीक्षण गरिहेको छ भन्ने वारम्बार सम्झना गराउँछ । त्यस्तो बेला नेतृत्व भने व्यवस्थामाथि खतरा आइपर्न लागेको भनेर आफ्ना कमजोरीलाई पन्छाउन मिल्दैन ।

नयाँ दशकको वर्ष प्रारम्भ हुँदाका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो अभिव्यक्ति आयो त्यसले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै कतैबाट गम्भीर खतरा आइसकेको बुुझाउछ । नयाँ वर्षको यो समय भनेको विगतमा के हासिल भयो वा के हुन सकेन भन्ने पुनरावलोकन गर्ने अवसर हो । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो भनाइ आयो, यदि सत्य हो भने त्यो आफैँमा खतरापूूर्ण संकेत हो । नयाँ वर्षको नयाँ दिनमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको भनाइका बारे एउटा समाचार— प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा रहेको बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानसभामै उल्लेख भइसकेका र आत्मसात् गरिसकेका कुरालाई अहिले तर्क, वितर्क गरेर असफल बनाउने र उल्ट्याउन खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘संविधानसभाबाट भएको घोषणालाई पनि आत्मसात् गरियो, तर अहिले त्यसलाई विभिन्न तर्क, बितर्क गरेर यसलाई कसरी असफल र उल्ट्याउन सकिन्छ र यसमार्फत सम्पूर्ण परिवर्तनलाई कसरी असफल बनाएर विचलनमा लैजान सकिन्छ ? भन्ने कसरत ठूलै छ । अहिले हामी सरकारको नेतृत्वमा छौं, मन्त्री छौं, प्रधानमन्त्री छौं, त्यसकारण उल्टिँदैन होला जस्तो लाग्न पनि सक्छ, मैले सबै कमरेडहरूलाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, यो स्थिति सहज छैन । हामीले बुद्धि नपुर्‍याउने, जिम्मेवारीबोध नगर्ने हो, संघर्ष नगर्ने हो भने धेरै अफ्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ । त्यसकारण पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन जरुरी छ । सरकारलाई जनमुखी बनाउने, जनताको आशाअनुसार काम गर्ने चुनौती छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नएको सरकारलाई जनमुखी बनाउने, जनताको आशाअनुसार काम गर्ने चुनौती नै वास्तवमा देशको समस्या र जनअपेक्षा हो । विगतका अनुभव भिन्न छन् । त्यसमा जनअपेक्षा र उनीहरूसँग जोडिएका विषयहरूमा पर्याप्त सम्बोधन भएन भन्ने छ । व्यवस्था र सरकारका लागि सबभन्दा खतराको विषय भनेको यही हो ।

नयाँ दशकको नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुँदाकै समयमा देशका प्रबुद्ध वर्गले पनि शासनमा यस्तै अवस्था रहेमा देशमा जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने औंल्याउनुभएको छ । उहाँहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आलोचना भए पनि नेपालमा यसको विकल्प छैन । इतिहास पुरुष टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले नयाँ दशक प्रारम्भ भएको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित ‘राज्यका संयन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रका चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बहुदलीय व्यवस्थाको आलोचना र यसप्रतिको निरासा व्यक्त भइरहे पनि संसारभर नै यसको विकल्प नभएको उदाहरण दिनुभयो । यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको खतरा र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले औंल्याउनुभएको कुरा मिल्छ । तर प्रधानमन्त्रीको काम भनेको आफ्नो शासनमार्फत व्यवस्थाको रक्षाकवच बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गले बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प नभएको भनेर आंैल्याएको र यसका कमीकमजोरीलाई सुधार्न राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने भन्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीका लागि परिवर्तन उल्टयाउन खोज्नेहरूविरुद्ध लड्न ऊर्जा हुन् । त्यसको सही रूपले उपयोग हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई आत्मसात् गर्न आवश्यक होला ।

उक्त समारोहमा व्यक्त भएका भनाइका केही अंश 
“नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र नै टिक्छ । यदि नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र टिक्दैन भने केही पनि टिक्दैन, नेपालमा राणाशाही टिकेन, एकतन्त्रीय शासन टिकेन, संवैधानिक राजतन्त्र टिकेन, राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासन टिकेन । प्रचण्डजीले जनगणतन्त्रको कुरा गर्न भएको थियो, त्यो पनि सफल भएन । यसरी हेर्दा नेपालमा टिक्ने त लोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रमा अप्ठ्यारा आए पनि यसलाई सुधार गर्दै लग्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्र नटिक्ने हो भने त मानवअधिकार पनि टिक्दैन, मानवीयता पनि टिक्दैन, मानवीय संवेदना पनि टिक्दैन, प्रेम पनि टिक्दैन, सहिष्णुता पनि टिक्दैन, हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा त गरेका छौं, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएर के गर्नु, सुन्ने कुनै कान भए पो त ? जिम्मेवार र जवाफदेही हुने कोही भए पो ? प्रजातन्त्रले दिने जुन लाभ छ, त्यो बाँडफाँट गर्न पाए पो ?, चुनाव गरेर मात्र हुन्छ ? हामीले आफैंलाई गर्नुपर्ने प्रश्न के हो भने हामी कति बहुदलबादी ? बहुदल खोल्दैमा बहुदलबादी हुन्छ ? दलको कुनै अनुशासन हुँदैन ? दलको कुनै धर्म हुँदैन ?, कांग्रेस कांग्रेसजस्तो छ कि छैन ? कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जस्तो छ कि छैन ?”

उल्लेखित भनाइले नेपालमम बेलाबेला लोकतन्त्र टिक्दैन भनी स्थापित गर्न खोजिने मान्यताहरू कति झुटा छन् भन्ने बुझाउँछन् । इतिहासले पनि त्यसै भन्छ । जस्तो, राणाशासन, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हुकुमीतन्त्र आदि टिकेनन् भने अहिले विद्यमान परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोजिएको व्यवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यक्तिले आवाज उठाउनुभएको छ, सहिद हुनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा यति सजिलै जनताको अधिकार उल्टिने स्थिति हुँदैन । परिवर्तनकारीहरूको व्यवहार जनअपेक्षाअनुसार भएन भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो चुनौती आइ पर्न सक्तछ ।

नयाँ दशकको पहिलो बजेट निर्माणको दायित्व पाउनुभएका अर्थशास्त्री डा.पोषराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘राज्य कमजोर भयो । राज्य निर्माणको काम भएन । समस्या यति मात्रै हो । सरकारले बजेट घाटा कम गर्ने, पुँजीगत खर्च नियन्त्रित गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका नाममा राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका आयोजना बन्द गर्ने हो भने देश सुध्रिन बेर लाग्दैन । हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौं । नेपालमा कमाएको धन भारतीय बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सकेका छैनौं । पुँजी निर्माण गर्न सकेका छैनौं । देशका अर्थशास्त्रीहरूले हरेक प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा बताउँदै आएका छन् । यो कुरा प्रत्यक्ष भइसकेको छ । देशका व्यापारी–व्यवसायीहरूको मिहिनेत गरेर सम्पत्ति कमाउनमा जाँगर छैन । उनीहरू सरकारको नीतिमा हेराफेरी गरेर पैसा कमाउन चाहन्छन् । किनभने, हेराफेरीमा सहज ढंगले कमाइ हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा आएअनुसार परिवर्तन उल्ट्याउने प्रपञ्च चलिरहेको हो भने त्यसलाई पराजित गर्न त्यस्तो परिवर्तनका पक्षधर सबै लागि पर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा निरन्तर दोहोरिने कमी, कमजोरीले बढाएको जनअसन्तुष्टिबाट उव्जिने विद्रोहलाई भने कसैले रोक्न सकिँदैन । त्यसका उदाहरण २००७ सालदेखि २०६० सालसम्मका जनआन्दोलन उदाहरण छन् । शासनसत्तामा रहनुभएका जोकोहीले हेक्का राख्नु भए त्यस्तो स्थिति आउँदैन । यतिबेला विभिन्न रूप र आकारमा प्रकट भएका विद्रोहका संकेतहरूले शासनशैलीमा सुधार खोजेका अवस्था हुनुपर्छ ।