काठमाडौं । उखान टुक्काको सम्राट्का रूपमा चिनिएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै घरमा बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको वचन पहिलो बैठकमै फेर्नाले करिब एक वर्षदेखि कायममुकायम कामुका भरमा चलेको न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेन । दुई दिन पनि नटिक्ने ‘ओलीको बोली’ त्यसैले अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चित छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अप्रासांगिक निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोगको विषय र संसदीय समितिमा हैसियतभन्दा बढी ओलीले माग गरेकै कारण बालकोट बैठकको सहमति दुई दिन पनि टिक्न नसकेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले देशान्तरलाई बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीको यही रवैया रहिरहने हो भने सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश त पाउने छैन नै, जननिर्वाचित संसद् पनि बन्धक बन्नेछ । सायद, ओलीको नियत नै त्यही रहेको बैठकको छलफलका सहभागीहरूको निष्कर्ष छ ।
ओलीकै कारण संसद्मा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन भने संविधानअनुसार परिषद्को बैठक राखेर प्रन्या नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन ।
अनौपचारिक बैठक र छलफलमा सहमति जनाएका ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भने असहमत देखिए । उनकै जालझेल र असहमतिका कारण न्यायालय अझै कतिन्जेल कायममुकायमका भरमा अगाडि बढ्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पटकपटकको अनौपचारिक बैठक र छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गत बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका थिए । बैठकमा संविधानअनुसार तोकिएका सबै पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित पनि भए । त्यसअगावै सोमबार ओलीकै निवासमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र सभामुखबीच छलफल पनि भएको थियो र सहमति पनि जुटेको थियो । पहिलो चरणमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सहमति बालकोट बैठकमै जुटेको थियो । तर, जब बैठक राखियो, ओली असहमत भए, उल्टै बिना तयारी बैठक राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि पोखे ।
बालकोट बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, ओली, दाहाल, देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र तीन दलका मुख्य सचेतकहरू सहभागी बैठकमा संसद्मा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने र त्यसअगावै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक डाकेर प्रन्या नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो । ओली आफैँले परिषद्को बैठक राख्न र प्रधानन्यायाधीशमा कामुप्रन्या हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । सोहीअनुसार दाहालले बुधबार परिषद्को बैठक बोलाएर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने लिखित प्रस्ताव पेस गरे । तर, ओलीकै असहमतिका कारण बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बित हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने । महाभियोग छिनोफानो नहुँदै राणाले अवकाश पाए भने कार्की पनि कामुबाटै सेवा निवृत्त भए । सोही अवस्थामा हरिकृष्ण कार्की कामुप्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।
समितिको नेतृत्वमा मोलमोलाइ
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की ओली निकट हुन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता थिए । पछि ओलीले नै कार्कीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका हुन् । कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्थामा भने अहिले ओली बाधक बनेका छन् । ओलीले अन्य स्वार्थका लागि मोलमोलाई गर्दा कार्कीको मुखैमा आएको पद धरापमा परेको हो ।
राष्ट्रपतिको चुनावका क्रममा अकस्मात सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि ओलीले एकपछि अर्को अड्को थाप्दै आएका छन् । संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नेदेखि, संसदीय समिति गठन र संवैधानिक परिषदसम्म उनले अड्को थापेका छन् । ओलीकै असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन हुन सकेको छैन ।
संसदीय प्रचलनअनुसार संसद्को लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने भए पनि ओलीले १० मध्ये ४ समितिको सभापति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । संसद्मा महत्वपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, अर्थ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा ओलीले आँखा लगाएका छन् ।
संसद्का चार वटा समितिको सभापति एमालेले पाए संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न पनि सघाउने उनको भित्री आशय छ । तर, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी एमालेका सबै सर्त मान्न भने तयार छैनन् ।
प्रतिक्रिया