२०४६ सालको आन्दोलनबाट संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि धेरै आरोह/अवरोह पार गर्दा गर्दै तत्कालीन राजाको आफैं शासन गर्ने महत्वाकाङ्क्षाका कारण १३ वर्षपछि २०५९ असोज ८ गते विघटन भएको संसद् नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित संसद्वादी दलहरूको आन्दोलन र गणतन्त्रको माग राख्दै भूमिगत रूपमा आन्दोलन गरिरहेका तत्कालीन नेकपा माओवादीको संयुक्त आन्दोलनबाट संसद् पुनर्स्थापना भएको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । निरंकुश पञ्चायत संसदीय प्रजातन्त्र, पुनः राजाको प्रत्यक्ष शासनहुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि मुलुकमा लोकतन्त्रले स्थायित्व लिन भने सकेको छैन । यसमा मूलतः मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरू जिम्मेवार देखिन्छन् । चरम सत्तालिप्सा र अर्थोपार्जनलाई नै मूल एजेन्डा दलहरूले बनाउनाले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विस्तारै बदनाम त हुँदैछ अर्कोतर्फ संघीयताको नाममा थोपरिएको ७ प्रदेश र संघमा पनि समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने अवस्थाका कारण सरकार स्थायी नहुँदा राजनीतिक स्थिरता नहुनाले व्यवस्था माथि नै प्रश्नहरू उब्जन थालेका छन् । तर, २१ औं शताब्दीमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा अन्य कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थाभन्दा लोकतन्त्र नै लिइने गरिएको छ, त्यसैले १७ औं लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै प्रमुख दलहरू र तिनका शीर्षस्थ नेताहरूमा राजनीतिक स्थिरताको लागि कार्य गर्ने सद्बुद्धि पलाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौं ।  

 विसं २०६१ माघ १९ गते त राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि मुलुकमा पूर्णतः निरंकुश राजतन्त्रको उदय भयो । जनताका सम्र्पूण अधिकार कटौती भए । राजनीतिक दलहरू त आन्दोलनमा छँदै थिए, राजाले आम नागरिकका अधिकारमा समेत बन्देज लगाइदिएपछि न नागरिक समाज र पेशाकर्मी पनि आन्दोलित भइ । तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी) पनि संसदवादी सात दलसँग १२ बुँदे समझदारी गर्न राजी भयो । 

 यी सबै आन्दोलन र समन्वयको नेतृत्व गरेका थिए, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । उनकै नेतृत्वमा घोषित निर्णायक आन्दोलन सफल भयो । राजाले संसद पुनस्थापना गर्दै जनताको अधिकार फिर्ता गर्न बाध्य भए । जुन आन्दोलनलाई गणतन्त्र स्थापनाको जग पनि भनिन्छ । नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा निर्वाचन गर्ने र राजाका अधिकार विस्तार कटौती गर्दै लैजाने प्रक्रिया पनि यही आन्दोलनबाटै सुरु भएको थियो । 

 २००७ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते अपहरण गरे । उनले ३० वर्ष पन्चायती शासन चलाए । जनताले पटक पटक आन्दोलन गरे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो । त्यसपछि पनि राजामा सत्ता मोह हटेन । २०६१ सालमा फेरि जनताको अधिकार अपहरण गरे । शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, अब प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्दैन । उनकै संकल्प र नेतृत्वका कारण दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको थियो । 

 सोही आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भयो । पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा पछि अन्तरिम संसद बन्यो । अन्तरिम संविधान बनाइयो । संविधान सभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो । विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो । 

 संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । संविधानअनुसार २ पटक यस्तो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तीनै तहमा जननिर्वाचित सरकार छन् । मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताभन्दा ठूलो केही छैन भन्ने पूर्णरूपमा स्थापित भएको छ । अघिल्लो चुनावको तुलनामा २०७९ मा भएको चुनावमा केही दल र व्यक्तिलाई पनि जनताले चुनेका छन् । राजनीतिक रूपमा यो निकै ठूलो सफलता हो । 

 तर, जनआन्दोलनमा जनताले व्यक्त गरेको चाहना, संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा जनताले पूर्णरूपमा उपयोग गर्न पाएका छन् । लोकतन्त्रको नाममा केही व्यक्ति, नेता, समूह र दलको तन्त्र हाबी हुँदा जनता आक्रोशित छन् । दलहरू सेवा प्रवाह, सुशासन र मुलुकको आर्थिक समुन्नतिमा भन्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता र आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनताले लोकतन्त्रबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेका छैनन् । बढ्दो बेथितीका कारण जनता निराश हुन थालेका छन् । 

 कतिपयले यो व्यवस्था नै ठीक छैन भन्नसमेत भ्याएका छन् । आफ्ना केही कमजोरीलाई लुकाउन प्रमुख दलका नेताहरूले नै व्यवस्था नै संकटमा पर्यो भनेर व्याख्या गर्नसमेत लागेका छन् । आन्दोलनमै संलग्न केही नेताहरूको बदनियत र आफ्नो कमजोरी लुकाउन गरिने अपव्याख्याले लोकतन्त्र विरोधी, प्रतिगामी, राजावादी तथा प्रतिक्रियावादीलाई बल पुगेको छ । कुनै पनि व्यवस्था आफैं संकटमा पुग्ने होइन, पुर्याइने हो । व्यवस्थालाई जनताले होइन, नेता र शासकले बदनाम गर्ने हुन् । अहिले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न केही शक्ति लागिपरेका छन् ।

उनीहरू फेरि प्रतिगमन चाहन्छन् । फेरि निरंकुश राजा चाहन्छन्, जुन असम्भव छ । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो, पूर्ण लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र भनेको जनताका चाहना सम्बोधन हो, आर्थिक समुन्नति हो, जनमतको सम्मान हो, सेवा प्रवाह हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सहज व्यवस्था हो, पूर्वाधार निर्माण हो । त्यसैले लोकतन्त्रको बारेमा कुनै प्रश्न गर्नुभन्दा यसलाई जनमुखी बनाउन लाग्नु सबै दल र नेताका लागि हितकर हुन्छ ।