संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको छोटो समय करिब तीन महिनाको अन्तरमा प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विश्वासको मत लिनु प¥यो र पाउनु पनि भयो । यस्तो मत पहिलोपटक करिब शतप्रतिशतजस्तो र दोस्रो पटक दुई तिहाइको हाराहारीमा रह्यो । संसद् सरकार निर्माणका लागि सक्षम छ भन्ने यो एउटा नमुना पनि हो । पहिलो संसद् दुई पटक विघटनमा परेको र दोस्रो संसद् पनि त्यसतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने भय बढेको अवस्था थियो । दोस्रो निर्वाचनपछिको पहिलो संसद्को पहिलो बैठकमा नै त्यसबेलाको सत्तापक्षले विघटनको औचित्य सावित गर्न खोज्दा यस्तो स्थिति आएको हुनुपर्छ जसले सरकारको समीकरण नै फेरबदल गरायो ।
। राजनीतिक माहोल यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा भर्खरमात्रै सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन खोजे पनि केही अंशमा त्यो अभ्यास अधुरो नै छ । यसले जनमानसमा सरकारलाई सरकार चलाउन नै सकस परिरहेको भन्ने सन्देश दिन्छ जसबाट नागरिकहरूका कतिपय कष्टकर जीवन पद्धतिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन भन्ने निराशा भर्दछ जसलाई रोक्न जरुरी छ ।

विद्यमान अवस्थामा परिवर्तनको अपेक्षा आजको मात्र होइन । त्यही परिवर्तनका लागि लागि २००७ को क्रान्ति भएको थियो । देश यतिबेला त्यसको साढे सात दशक समय बित्न लाागेको अवस्थामा छ । त्यसपछिका दुईवटा ठूला जनआन्दोलनका तीन र डेढ दशक बितिसकेका छन् । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट सरकार खडा भएको छ । जनजीवनमा परिवर्तनको व्यापक अपेक्षा गरिएको यो संविधान घोषणाा भएको पनि आठौं वर्ष चलिरहेको छ । तर नागरिकहरूले आफ्नो जीवन निर्वाहमा परिवर्तनको के कस्तो अनुभूति गर्न पाउनुभयो भन्ने पर्याप्त हेक्का राख्न सकिएको जस्तो देखिँदैन । उल्लेख भएको यो सात दशकको समयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत आठवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । पञ्चायतको समेत हिसाब हँुदा यो समयमा ४५ वटा सरकार बनेछन् । अहिले चलिरहेको सरकार २६ औं हो ।

यो कालखण्डमा जुन दलका जे जति सरकार बने २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचित बाहेक ती सबै सरकार जुन दलका र जसका नेतृत्वमा भए पनि तिनका दक्षता चाहिँ गठन र विघटनमा नै बितेका जनगुनासो छ । यी दलको उपस्थिति रहँदाहँदैको अवस्थामा विभिन्न समयमा विभिन्न नाममा विभिन्न प्रकारका वैकल्पिक शक्तिका नाममा नयाँनयाँ अनुहार प्रकट भइरहेको अवस्थाले पनि धेरै कुरा बताउँछ । पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले करिब दुई तिहाइको मत प्राप्त भयो । नयाँ संविधानअनुसार यो ऐतिहासिक थियो तर यसले पनि तत्कालीन जनअपेक्षाको सम्वोधन गर्न सकेन । आफैंभित्र विवादको चरम अवस्था हँुदै असंवैधानिक रूपले संसद् नै विघटन गरेर सरकार ढल्नुको कारण आफैं बन्यो ।
दुई तिहाइको मत प्राप्त पहिलो निर्वाचित सरकारमाथि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षबाट कू भएको थियो । त्यसको झन्डै ७० वर्षपछिको यो दुईतिहाइ माथि भने सरकारको नेतृत्वबाटै त्यस्तो कू भयो । यो परिस्थित संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दाको अवस्थाबाट उब्जिएको हो । यो प्रसंग यो ठाउँमा उल्लेख हुनुको कारण हो यो समय अन्तरमा सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा दक्षता हासिल भयो तर आफ्ना नागरिकहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाका पक्षहरू भने लामै समयदेखि ओझेलमा परे ।

एक्काइसौं शताब्दीको एक चौथाइ समय पूरा भएको पछिल्लो समयसम्म राज्यले गर्नै पर्ने न्यूनतम सेवाप्रवाह र दुनियाँले भोग्नु परिरहेको कष्टका नमुना हेरियो भने दूरदराजका नागरिकले भोगिरहनु परेका दुरवस्थाका दुर्दान्त चित्रहरू देखिन्छन् । आजकै दिन शासनमा सहनुभएकाहरूले कम्तीमा यी दृश्य हेर्नैपर्छ सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा यस्तो दुरवस्थाको सम्बोधन हुनेपर्छ । त्यसमध्येका केही समाचार विवरण यस्ता छन् –
समाचार एक

५ किलो नुन लिन ५ दिन यात्रा, ५ हजार खर्च । मुगु मकार्मारोङ–२ डोल्फुका फुन्जोङ तामाङलाई ५ जनाको परिवारका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न जति दुःख छ, त्योभन्दा बढी सास्ती नुन जुटाउन हुन्छ । पाँच वर्षअघिसम्म नुन लिन भोट (चीनको तिब्बत) जाने उनी कोरोना महामारीका कारण भोट बन्द भएपछि दुई दिन हिँडेर गमगढी आउने गरेका छन् । ‘गाउँमा अन्नभन्दा चर्को छ नुनको भाउ,’ उनले भने, ‘अन्न त बरु बारीमै उब्जाएर पनि खाइन्छ, नुन खोज्न पुस्तौंदेखि सास्ती भोगिरहेका छौं ।’

त्यस गाउँपालिकाको चितै, डोल्फु, कार्ती, किम्रीलगायत गाउँका बासिन्दा नुन लिन सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । सदरमुकामस्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको शाखा कार्यालयले आयोडिनयुक्त नुन प्रतिव्यक्ति ५ किलो बिक्री गर्छ । ‘दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम आई एक दिन लाइन बसेर घर फर्किंदा ५ दिन लाग्छ,’ चितैका तोर्च तामाङले भने, ‘डिपोमा ५ किलो नुन लिन पनि कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ सदरमुकाममा नुन लिन आउँदा होटलमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । डिपो खोल्न कसैले ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘कि नुनबिनै खाना खानुप¥यो, नत्र गमगढी आउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘डिपोमा दिनभरि लाइन बस्नुपर्छ, हामीलाई ५ किलो नुन लिन पनि ठूलो दुःख छ ।’ कोरोना महामारी नफैलिँदासम्म डोल्फुका ५६ घरधुरीका स्थानीय जेठ÷असारमा नुनका लागि घोडा, खच्चड लिएर भोट जाने गर्थे । तर चीनले नाका बन्द गरेपछि लर्को लागेर नुनकै लागि गमगढी धाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ । चितै गाउँका ६६ परिवारलाई पनि सधैं नुनको दुःख छ । सरकारले ढुवानी अनुदान दिइरहेकाले सदरमुकाममा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा नुन बिक्री भइरहेको छ (कान्तिपुर )।
समाचार दुई
गन्धर्व बस्तीका बासिन्दा भन्छन्– कहिलेसम्म खोलाको पानी खाने ? दाङ, घोराही उपमहानगरपालिका–११ नयाँबस्तीकी कमला गन्धर्व अहिले ४३ वर्षकी भइन् । उनी त्यही बस्तीमा जन्मिएर त्यहीँ हुर्किइन् । उनको घर पनि त्यहीँ र माइत पनि त्यहीँ हो । बाल्यावस्थादेखि साँझबिहान खोलाको पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता झेलेकी उनी अहिले पनि त्यही बाध्यता झेल्दैछिन् ।

नयाँबस्ती अर्थात् गन्धर्व बस्तीमा २०२७ सालमा ३ घर परिवारको बसोबास थियो । अहिले ८५ घरधुरी गन्धर्व यो बस्तीमा छन् । बस्तीमा खानेपानीको प्रबन्ध नहुँदा यहाँका बासिन्दा खोलाको पानी ल्याएर गुजारा चलाउँछन् । भौगोलिक हिसाबले गन्धर्व बस्ती सुगम क्षेत्रमा पर्दछ । तर खानेपानीको समस्या वर्र्षौंदेखि कायम छ । खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेका गन्धर्व बस्तीका बासिन्दामा खडेरी सुरु भएसँगै पानीको चिन्ता बढेको छ । उनले भनिन्, ‘बर्खा याममा खोलाको पानीले बिमार पार्छ । गाईबस्तु र मान्छेले खाने त्यही खोलाकै पानी हो । कहिलेसम्म खोलाको पानी खाने ?’ खानेपानीको हाहाकार रहेको यो बस्तीमा खेतीका लागि पानी उपलब्ध हुनु अझ परकै सपना हो । गन्धर्व बस्तीका बासिन्दाहरू बर्खा र खडेरी लागे खोलाको पानी पनि प्यास मेट्ने गरी पिउन पाउँदैनन् । बर्खा लागे खोलामा खनेको जरुवा बाढीले पुर्छ, गर्मी सुरु भए खोला सुक्छ । गर्मी सुरु भयो, अब पानी खोज्दै खोला चहार्नुपर्ने बाध्यता आउँछ (रातोपाटी)
समाचार तीन
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान–मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी टोली र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिबीच शनिबार भएको सम्झौता पीडितलाई अलमल्याउने किसिमको रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ६ महिनाअघि पश्चिम तराईका मिटरब्याज पीडितहरू आन्दोलन गर्दै काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूसँग असोज १ मा सम्झौता भएको थियो । अहिले पूर्वीतराईका मिटर ब्याजपीडितहरू हिँडेर काठमाडौ आएपछि सरकारले फेरि अर्को सम्झौता ग¥यो । यो सम्झौता गर्दा विगतमा सम्झौता गर्ने समूहलाई जनाकारी नै नभएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
पछिल्लो समय देशमा एक्काइसौं शताब्दीको मिटरब्याज चर्चामा आयो । यसले धेरै ठूलो सख्यालाई प्रभावित पारेका र घरखेत गुमाएका अवस्था देखिन्छ । माथिको अंश त्यसको एउटा उदाहरण हो जो सरकार यसप्रति संवेदनशील नरहेको बुझाउँछ । गरिब र निमुखा नागरिक समक्ष एउटै विषयमा पटकपटक सम्झौता गर्नु र त्यसको पालना भने नगर्नु भनेको सरकारले नै आफ्ना नागरिकलाई धोका दिएको कुप्रथाको संरक्षण गरेको अवस्था हो ।
यी समाचारका अंशहरूले एकातिर राज्यले नुन र खानेपानी दिन सकेका छैन भन्ने बुझाउँछ भने देशका बासिन्दा मिटरब्याज जस्तो चरम सामन्तीप्रथाले आक्रान्त रहेका बुझाउँछ ।
देशले आम परिवर्तनका लागि राजनीतिक क्रान्ति गरेको सात भयो । यो समयमा पचासवटा भन्दा बढी सरकार बने । पञ्चाायती व्यवस्थाको ३० वर्षे शासनमा लगभग १६ वटा सरकार बने । त्यसबेलादेखिे आजसम्मको करिव ६० वर्षमा ४५ वटा सरकार बनेछन् र ढलेछन् । अहिलेको सरकार छयालिसौंमा गणना हुन्छ । यस्तो बेला कुन सरकारले जनअपेक्षाको के कस्तो सम्बोधन भयो भन्ने वास्तवमा नै वस्तुनिष्ट मूल्यांकन हुन आवश्यक भइसकेको अवस्था आइनै सकेको छ । त्यसो भएन भने आमतहमा निराशा र वितृष्ण झन्झन् बढ्ने हुन्छ ।
आम मानिसमा परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् । आज जो सत्तामा हुनुहुन्छ यहाँहरूबाट यस्को समुचित सम्बोधन हुनुपर्छ । आमनागरिकका त्यस्ता प्रश्नहरूलाई एक ठाउँमा राखिँदा आमूल परिवर्तनका अपेक्षा ओझेलेमा परेका देखिन्छन् । विश्लेषक केशव दाहाल दाहालका शब्दमा –नेपालमा सन् १९६३ देखि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यो ६० वर्षको अवधिमा अर्थले ४६ जना अर्थमन्त्री पायो । तर अर्थतन्त्र न हिजो राम्रो थियो न त आज, किन ? नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा सन् १९५६ देखि सुरु भयो । योजना आयोग बन्यो । तर न हिजो योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भयो न त आज, किन ? हिजो राजाहरू गरिबी निवारणका कविता लेख्थे, आज नेताहरू भाषण गर्दै छन् । तर ऋणको फन्दामा परेर बसाइँ सर्नेहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, किन ? नेपालमा भूमिसुधार हेर्ने मन्त्रालय छ । नाम छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय । तर हिजो झोडा फाँड्नेहरू सत्ताको सिकार हुन्थे, आज सुकुम्बासीहरू, किन ? विक्रम संवत् १८७१ मा लाल ढड्डा र १८७९ मा मोठ ढड्डा बनाई स्रेस्ता व्यवस्थापन थालिएको हाम्रो भूमि अड्डामा सय वर्ष पुग्दा पनि स्रेस्ता अझै मिलेको छैन, किन ? विक्रम संवत् १९९७ मा खुलेको न्याय सेवामा (प्रधानन्यायालय) हिजो पनि न्याय पाउन मान्छेले अर्को जुनी कुनुपथ्र्योे, आज पनि, किन ? हामीसँग उसबेलादेखि नै शिक्षा मन्त्रालय थियो, तर स्कुल थिएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय थियो, अस्पताल थिएनन् । हामीसँग विगत ६०–७० वर्षदेखि काम गरिरहेका अनेकौं मन्त्रालय र विभाग छन् । विश्वविद्यालय छन् । परियोजनाहरू छन् । के यी सब अहिले काम नलाग्ने भएका हुन् ? हिजो यावत् संरचनामाथि दरबारले हस्तक्षेप गथ्र्यो यो, आज दलहरूले । चीज कहाँ फेरियो ? (कान्तिपुर १ चैत्र)